यूपी में परीक्षा के दौरान छात्रा ने सैनिटरी पैड मांगा, प्रिंसिपल ने क्लासरूम के बाहर निकाला

पिछले साल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की थी. इसमें निर्देश दिया गया था कि दसवीं और बारहवीं कक्षा की छात्राओं को बोर्ड की परीक्षा के समय आराम करने के लिए ब्रेक दिया जाना चाहिए. साथ ही सभी परीक्षा सेंटर्स पर फ्री सैनिटेरी पेड उलब्ध होने चाहिए. यह एडवाइजरी सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, CBSE, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) पर लागू है. ऐसा इसलिए किया गया ताकि सभी छात्राएं अपना पूरा ध्यान परीक्षा पर लगा सकें.

मंत्रालय ने यह भी कहा था कि पीरियड्स में हाइजीन और सेहत को लेकर स्कूलों में कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे ताकि बच्चों, स्टाफ और अध्यापकों में जागरूकता बढ़ाई जाए. इससे पीरियड्स से जुड़ा स्टिग्मा दूर होगा और स्कूलों का माहौल बेहतर बनेगा.

वहीं 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जनहित याचिका की सुनवाई करते वक्त कहा था कि सभी स्कूलों और शिक्षा संस्थानों में फ्री सैनिटेरी पेड उपलब्ध होने चाहिए. इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना बनाने और उन्हें सही तरह से लागू करने के निर्देश दिए थें. साथ ही यह भी कहा कि सभी राज्य सरकारों को छात्राओं की सुरक्षा और स्वच्छता का इंतजाम करना होगा.

(ये ख़बर हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहीं मेघा ने लिखी है.)

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