दलितों ने मर्जी से वोट दिया, तो मंदिर के लाउडस्पीकर से ऐलान करके जिंदगी सांसत में डाल दी

गांव की जाट बिरादरी बीजेपी के जाट उम्मीदवार मोहन राम चौधरी के पक्ष में लामबंद थी. इस गांव में दलितों के करीब 100 घर हैं. गांव के कई लोग दलितों को चौधरी के पक्ष में वोट डालने के लिए कह रहे थे. लेकिन दलित वोटों को विपक्ष के पाले में जाता देख तनाव पैदा हो गया. दी लल्लनटॉप से बातचीत के दौरान दलित बिरादरी के कई लोगों ने बताया था कि उन्हें वोट डालने से रोका गया. गहमा-गहमी के बीच जैसे-तैसे चुनाव संपन्न हुआ. इसके अगले दिन सुबह गांव के ठाकुरजी के मंदिर में पंचायत बुलाई गई. गांव की मेघवाल बिरादरी को इस पंचायत से दूर रखा गया. इस मीटिंग में जो तय हुआ उसे लाउडस्पीकर के जरिए माइक पर बता दिया गया. पहली चीज कि गांव के तालाब में मेघवाल बिरादरी का घाट अलग कर दिया गया है. दूसरा, जाट बिरादरी का कोई भी आदमी मेघवालों के घर पानी का टैंकर नहीं डालेगा. तीसरा, गांव में जाट समुदाय के दुकानदार किसी भी मेघवाल को कोई सामान नहीं बेचेंगे. चौथा, कोई भी जाट मेघवाल बिरादरी के लोगों के घर नहीं जाएगा.

नाम न उजागर करने की शर्त पर एक नौजवान ने हमें बताया -

"लोकतंत्र में हमें अपना वोट डालने का अधिकार है. हम चाहे जिसे वोट दें. आज हमारी महिलाओं ने बताया कि तालाब में पानी लेने जाते वक्त गांव के कई लड़कों ने अभद्र भाषा में छींटाकशी की. ये लोग धमकी दे रहे हैं कि डांगावास (घटना) जैसी हालत कर देंगे. आखिर हमारा गुनाह क्या है? हमारे ही गांव के कई जाट कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं. इन लोगों को उनसे कोई दिक्कत नहीं है. बस हमने इनके कहे मुताबिक वोट नहीं दिया तो हम गुनाहगार हो गए? हम अपनी मर्जी से वोट भी नहीं डाल सकते तो इस चुनाव का मतलब क्या है?"

मई 2015 में नागौर के ही डांगावास में तीन दलितों को जमीन विवाद में जाट समुदाय के लोगों ने ट्रैक्टर से कुचल दिया था. दलितों के खिलाफ इस हिंसक वारदात की खबरें कई दिनों तक नैशनल मीडिया में रही थीं. यह संदर्भ इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप डांगावास दोहराने की धमकी को समझ सकें. 1951 में भारत में पहली बार चुनाव हुए थे. हमारे संविधान ने हर वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार दिया था. उस समय हमारी साक्षरता महज 18 फीसदी थी. पश्चिमी विश्व के मीडिया ने संविधान सभा के इस फैसले का मजाक उड़ाया था. आज हम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं. फिड़ोद गांव की यह घटना हमारे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के तमाम दावों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करती है.

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