अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार से 7 मांगें (Arvind Kejriwal Demands) की हैं. उन्होंने कहा है कि मिडिल क्लास के वोटर्स को “टैक्स टेररिज्म” का शिकार बनाया जा रहा है. AAP संयोजक केजरीवाल ने कहा कि दूसरे दल चुनाव में जाति-धर्म के नाम पर उद्योगपतियों के लिए वोट मांगते हैं. इन सबमें मिडिल क्लास की कहीं बात ही नहीं होती.
केजरीवाल ने मोदी सरकार से कीं 7 मांगें, बोले- इस बार 'मिडिल क्लास बजट' चाहिए
Arvind Kejriwal ने कहा है कि केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास को ATM समझ लिया है. सरकार को जब भी उनकी जरूरत होती है, उन पर टैक्स का चाकू चलाती है.

केजरीवाल ने केंद्र से शिक्षा, स्वास्थ्य, टैक्स, पेंशन और रेलवे के क्षेत्र में सुधार की मांग की है. उनकी मांगें कुछ इस प्रकार हैं-
- शिक्षा बजट को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाए.
- प्राइवेट स्कूलों की फीस को कंट्रोल किया जाए.
- उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी दी जाए.
- हेल्थ बजट को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए.
- ‘नो इनकम टैक्स’ स्लैब को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक किया जाए. (10 लाख की कमाई तक कोई टैक्स ना लगे.)
- आवश्यक वस्तुओं (एसेंशियल कमोडिटीज) से GST हटाया जाए.
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना लाई जाए. रेलवे में बुजुर्गों को 50 प्रतिशत छूट मिले.
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केजरीवाल ने आगे कहा,
भारत का मिडिल क्लास राजनीतिक दलों के एजेंडे में नहीं है. मिडिल क्लास को कुचला जा रहा है. सरकार को जब भी उनकी जरूरत होती है, सरकार उन पर टैक्स का चाकू चलाती है. मध्यम वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर टैक्स देते हैं. भारत का मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म से पीड़ित हैं. मिडिल क्लास को (केंद्र) सरकार ने ATM समझ लिया है.
उन्होंने आगे कहा कि AAP दिल्ली में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना ला रही है. जिसमें टैक्स के पैसे का इस्तेमाल होगा. उन्होंने कहा,
जब इस तरह की योजना विदेश में आती है तो हम उसकी तारीफ करते हैं. लेकिन जब भारत में ऐसा होता है तो इसको फ्री की रेवड़ी कहा जाता है. जब वोटर का पैसा वोटर के लिए इस्तेमाल होता है, तभी देश आगे बढ़ता है.
केजरीवाल ने 'मिडिल क्लास बजट' की मांग की है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में भी मिडिल क्लास के मुद्दों को उठाएंगे.
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