IIT Bombay: फीस बढ़ाने पर भूख हड़ताल जारी, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा- फैसला नहीं बदलेंगे

हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सरकार एक लेवल तक ही सब्सिडी दे सकती है. हम स्टूडेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं.

 MTech कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 2020-21 में 29 हजार 600 रुपये फीस देनी होती थी. ये फीस इस साल बढ़कर 70 हजार 450 रुपये हो गई है. वहीं MTech कोर्स में ट्यूशन फीस 5 हजार रुपये से बढ़कर अब 30 हजार रुपये हो गई है. यानी ट्यूशन फीस 500 प्रतिशत बढ़ी है.

PhD में एडमिशन फीस की बता करें तो नया एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की पहले 29 हजार 100 रुपये फीस थी. ये फीस अब बढ़कर 47 हजार 950 रुपये हो गई है, यानी लगभग 64 प्रतिशत फीस बढ़ी है. वहीं अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो ये 2.5 हजार रुपये से बढ़कर अब 5 हजार रुपये कर दी गई है.

IIT बॉम्बे से PhD कर रहे एक छात्र ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया,

फीस बढ़ाने को लेकर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर भी लिखा है. हमने बताया था कि कोविड और महंगाई के कारण फीस बढ़ाना स्टूडेंट्स के लिये सही नहीं है. एक साथ फीस बढ़ाने से अच्छा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हर साल थोड़ी-थोड़ी फीस बढ़ाये, इससे स्टूडेंट्स पे ज्यादा लोड नही आयेगा.

IIT बॉम्बे स्टूडेंट्स अगेंस्ट फी हाइक (Students Against Fee Hike) ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हम चाहते हैं कि फीस बढ़ाने के इस डिसीजन को तुरंत वापस लिया जाये. स्टेटमेंट में कहा गया की हर साल 5 प्रतिशत फीस बढ़ाने वाले प्रस्ताव को वापस लागू किया जाये. इसके अलावा स्टूडेंट्स ने ये कहा कि फीस से जुड़ी कमेटी में स्टूडेंट को भी रखा जाये.

इसी को ध्यान में रखते हुये IIT बॉम्बे ने हाल ही में EWS कैटेगरी के चार स्टूडेंट्स को फीस कमेटी में रखा था. इसके अलावा उनकी मेस फीस को 1800 रुपये कम भी किया था. लेकिन स्टूडेंट भूख हड़ताल वापस लेने के पक्ष में नहीं हैं जबतक फीस-हाइक वापस नहीं ली जाती. स्टूडेंट्स ने कहा कि जब तक इस फैसले को वापस नही लिया जाता हम रीले स्ट्राइक करते रहेंगे, यानी एक के बाद एक स्टूडेंट भूख हड़ताल पर बैठेगा.

हालांकि इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन ने फीस बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की बात नकार दी है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया की फीस बढ़ाने का फैसला साल 2020 से रुका हुआ था. कोविड के कारण इसे लागू नही किया गया था. लेकिन फीस कमेटी के आदेश पर और बोर्ड ऑफ गवर्नर के अप्रूवल के बाद अब इसे लगू किया जायेगा.

इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा गया है कि बिना फंड के इंस्टीट्यूट नहीं चल सकता है. कुछ स्टूडेंट्स इस फैसले को नहीं मान रहे हैं, जबकि ज्यादातर ने इस फैसले को मान लिया है. सरकारी सब्सिडी अब पहले जितनी नहीं हैं, इसलिये स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना इंस्टीट्यूट के लिये कठिन हो रहा है.   

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