ईरान-अमेरिका की लड़ाई बिगाड़ेगी तेल का खेल, भारत का क्या होगा?

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कच्चे तेल का दाम 1 डॉलर बढ़ने से भारत का सालाना इंपोर्ट बिल लगभग 1 अरब डॉलर ( करीब 9000 करोड़ रुपये) बढ़ जाता है. क्रूड इंपोर्ट बिल वह कुल रकम है जो भारत विदेशों से कच्चा तेल खरीदने पर चुकाता है. भारत अपनी तेल जरूरत का करीब 85% विदेश से खरीदता है. भारत ने वित्त वर्ष 2024-2025 में कई देशों से 161 अरब डॉलर कीमत का कच्चा तेल आयात किया था. भारतीय मुद्रा में यह रकम 14 लाख 64 हजार करोड़ रुपये के अल्ले-पल्ले बैठती है. 

डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे. इसके बाद से भारत ने ईरान से तेल आयात बंद कर दिया है. इसलिए ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनातनी से भारत पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा. हालांकि, अगर भारत को ज्यादा कीमतों पर तेल आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो इससे उसके आयात बिल पर असर पड़ेगा और राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा. 

दरअसल ईरान का कच्चा तेल बाजार से हटेगा तो वैश्विक सप्लाई में कमी आएगी. इससे भविष्य में दाम ऊपर जाने की आशंका है. जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल कमाई से ज्यादा हो जाता है तो इस सिचुएशन को राजकोषीय घाटा कहते हैं.

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रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, "अगर ईरान और अमेरिका के बीच झगड़ा जारी रहता है या बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी. इसके चलते ऑयल रिफाइनिंग, हवाई जहाज का तेल और कच्चे तेल से जुड़े दूसरे क्षेत्र जैसे रसायन, पेंट, पेट्रोकेमिकल्स और सिंथेटिक कपड़ों का कारोबार प्रभावित हो सकता है." 

इसके अलावा बासमती चावल, फल और मेवों के बिजनेस में शामिल कंपनियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है.

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