क्या है विश्व आर्थिक मंच? जहां हर साल जुटते हैं दुनिया के बड़े नेता, बिजनेसमैन और बुद्धजीवी

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विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मनी के इंजीनियर और प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने की थी. शुरुआत में इसका नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था. साल 1987 में इसका नाम बदलकर World Economic Forum कर दिया गया.  

विश्व आर्थिक मंच की वेबसाइट और विकीपीडिया में बताया गया है कि विश्व आर्थिक मंच मकसद दुनिया के हालातों को बेहतर बनाना. इसके लिए यह बिजनेस, राजनीति, शिक्षा और सिविल सोसाइटी के नेताओं को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा तय करने पर जोर दिया जाता है. विश्व आर्थिक मंच का दावा है कि दुनिया की बड़ी समस्याओं का हल अकेले कोईएक  देश नहीं, बल्कि मिलकर बातचीत से निकाल सकता है.

विश्व आर्थिक मंच की ज्यादातर फंडिंग करीब 1000 बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मिलती है. ये कंपनियां इसकी सदस्य होती हैं और मोटी सदस्यता फीस देती हैं.

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दावोस में नेता अपने देश और राज्यों के लिए निवेश तलाशते हैं. वे कंपनियों को बताते हैं कि उनके यहां फैक्ट्री लगाने, स्टार्टअप शुरू करने या व्यापार बढ़ाने के क्या फायदे हैं.  इसके अलावा इस फोरम में व्यापार, जलवायु परिवर्तन, महंगाई, ऊर्जा संकट और नई तकनीक जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है.

वहीं, यह जगह कूटनीति का भी बड़ा मंच है. इस बैठक में कई देश अपने लड़ाई-झगड़े सुलझाने के लिए भी अलग से बैठकर बातचीत करते हैं.  उदाहरण के लिए साल 1988 में ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव कम करने में इस मंच की प्रमुख भूमिका रही है. साल 1992 में नेल्सन मंडेला और एफडब्ल्यू डी क्लार्क की  मुलाकात ऐतिहासिक मानी जाती है. इसी तरह साल 1994 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समझौते की बातचीत इसी मंच पर शुरू हुई थी.

यहां दुनिया की बड़ी सरकारें, कॉरपोरेट घराने और वैश्विक संस्थाएं आर्थिक नीतियों, निवेश, टेक्नोलॉजी और विकास की दिशा पर मंथन करती हैं. इन्हीं चर्चाओं के आधार पर भविष्य की नीतियों का एजेंडा बनता है. इस बातचीत का असर महंगाई, रोजगार, ब्याज दरों, उद्योगों के विस्तार और सरकारी प्राथमिकताओं पर पड़ता है. वैसे तो आम आदमी के लिए विश्व आर्थिक मंच की इस बैठक का सीधा कोई बड़ा नुकसान या फायदा तो नहीं होता है. लेकिन अगर कोई देश या राज्य इस मंच पर कोई बड़ी डील कर लेते हैं तो उस राज्य में निवेश आता है. उद्योग लगते हैं. नौकरियां पैदा होती हैं  और नई तकनीक आती है.

 दूसरी ओर,  दावोस की यह सालाना बैठक आलोचनाओं के घेरे में भी रहती है. कई आलोचक इसे अमीरों और ताकतवरों का क्लब कहते हैं.  क्योंकि यहां न तो आम जनता की सीधी भागीदारी होती है और न ही जवाबदेही. जानकारों का कहना है कि यहां पर्यावरण संरक्षण, गरीबी और समानता जैसे मुद्दों पर बड़े-बड़े भाषण होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका असर सीमित होता है. इसी कारण दावोस को कई बार एक प्रभावशाली मंच होने के बावजूद आम आदमी से दूर और कॉरपोरेट हितों से प्रभावित माना जाता है. 

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