सैटेलाइट इंटरनेट में मुकेश अंबानी करने जा रहे बड़ा निवेश, आपको क्या फायदा होगा? जानें जवाब

मान लो कि आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं और आप लद्दाख के दुर्गम इलाकों में घूम रहे हों. जिस इलाके में आप हैं वहां नेटवर्क का नामोनिशान नहीं तो यहीं सैटेलाइट इंटरनेट सबसे ज्यादा काम आता है. सैटेलाइट इंटरनेट में आपको एक छोटा एंटीना लगाते ही बढ़िया स्पीड में इंटरनेट मिलने लगता है.

अब तक ज्यादातर टेलीकाम कंपनियां मोबाइल टावर ऑप्टिकल केबल बिछाकर इंटरनेट की सुविधा देती हैं, इसमें मीलों लंबी केबल बिछाने की जरूरत पड़ती है. स्टारलिंक ये लोअर अर्थ ऑर्बिट  उपग्रहों के जरिये इंटरनेट सेवा देती है. बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि नार्मल सैटेलाइट धरती से कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी पर घूमते हैं, स्टारलिंक के सैटेलाइट धरती से 500-550 किलोमीटर की दूरी पर घूमते रहते हैं.

LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट धरती के काफी करीब घूमते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक लो अर्थ आर्बिट में उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 160 से 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास घूमते रहते हैं. सैटेलाइट धरती के पास होने से सैटेलाइट इंटरनेट सिग्नल काफी तेजी से पहुंचता है. यानी देरी (latency) कम होती है और वीडियो कॉल, ऑनलाइन गेमिंग या रियल-टाइम सेवाएं बेहतर चलती हैं.

रिलायंस का सैटेलाइट इंटरनेट कितना सस्ता-महंगा पड़ेगा. इसे समझने के लिए एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक (Starlink) की इंटरनेट स्पीड और कीमत के बारे में जानना जरूरी है. भारत में स्टारलिंक की सेवाएं अभी तक देशभर में शुरू नहीं हुई हैं. लेकिन कंपनी की सेवाएं धीरे-धीरे शुरू हो सकती हैं.

 इंडिया टुडे के पत्रकार ओम गुप्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय सरकार ने राज्य के दूरदराज इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ एक समझौता किया है. समझौते से संकेत मिलता है कि स्टारलिंक की सेवाएं जल्द ही देश में शुरू हो सकती हैं, क्योंकि कंपनी को भारत सरकार को पहले ही लाइसेंस मिल चुका है. हालांकि, सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत अभी नहीं हो पाई है.  इसकी वजह है कि टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने अभी तक सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम की कीमत और दूरसंचार विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल दिसंबर में स्टारलिंक इंडिया ने छोटी सी प्राइस लिस्ट साझा की थी. कंपनी की भारत से जुड़ी इस बेबसाइट में दावा किया गया था कि स्टारलिंक के मंथली इंटरनेट प्लान की कीमत 8,600 रुपये प्रति महीने होगी. साथ ही, हार्डवेयर के लिए एकमुश्त 34,000 रुपये का भुगतान करना होगा. हालांकि, स्टारलिंक ने बाद में सफाई दी थी कि ये प्राइस लिस्ट तकनीकी खराबी के कारण डमी लिस्ट थी . कंपनी ने कहा कि वह अंतिम सरकारी मंजूरी मिलने के बाद ही प्राइस लिस्ट का खुलासा करेगी. 

वहीं, स्पीड की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक की शुरुआती स्पीड लगभग 25 Mbps से 220 Mbps तक हो सकती है. इस तरह से हम स्टारलिंक के आधार पर कयास ला सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं कितनी महंगी-सस्ती होंगी और इंटरनेट की स्पीड क्या रहेगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि रिलायंस की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं अभी शुरुआती चरण में हैं. कंपनी ने अब तक किसी तरह की सैटेलाइनट इंटरनेट प्लान और स्पीड का खुलासा नहीं किया है. 

अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करते हैं तो आम लोगों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दूर-दराज गांवों और पहाड़ी इलाकों में भी तेज इंटरनेट पहुंच सकता है. जहां आज मोबाइल टावर या फाइबर पहुंचाना मुश्किल है. इससे ऑनलाइन पढ़ाई, टेलीमेडिसिन, डिजिटल पेमेंट, खेती से जुड़ी जानकारी और छोटे कारोबारियों को काफी लाभ हो सकता है. साथ ही, घरेलू विकल्प होने से विदेशी सेवाओं पर निर्भरता कम हो सकती है. प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सैटेलाइट इंटरनेट सस्ता भी हो सकता है.

एक अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा कि जियो को इस क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा क्योंकि फिलहाल इस सेगमेंट में स्टारलिंक का दबदबा है.  साथ ही अमेजन लियो एक दावेदार के रूप में उभर रहा है. अन्य प्रतिद्वंद्वियों में यूटेलसैट वनवेब, एएसटी स्पेसमोबाइल और सैटेलाइट शामिल हैं. सुनील मित्तल के नेतृत्व वाला भारती समूह यूटेलसैट में दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, जिसका अधिकांश स्वामित्व फ्रांसीसी सरकार के पास है.

चीन ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) में कई लो अर्थ आर्बिट में  2 लाख सैटेलाइट उपग्रहों की स्थापना के लिए आवेदन किया है. कई अन्य देश भी अपने हितों की रक्षा के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र, विशेष रूप से LEOs में निवेश कर रहे हैं. रिलायंस ने भी आईटीयू में आर्बिटल स्लॉट्स के लिए आवेदन करने में सुविधा देने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) के साथ भी बातचीत शुरू कर दी है. 

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