क्रेडिट रेटिंग एजेंसी Moody's ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है. Moody's का कहना है कि ईरान युद्ध से जो गैस और तेल की सप्लाई में दिक्कतें आई हैं, उसे झेलने के लिए भारत की इकोनॉमी पहले के अनुमान से बेहतर स्थिति में है.
Moody's का मूड बदला, भारत की विकास दर का अनुमान 7% कर दिया, तारीफों के साथ नए जोखिम भी बताए
रेटिंग एजेंसी का कहना है कि मजबूत घरेलू मांग, खपत और निजी निवेश की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है. हालांकि महंगाई, कमजोर मानसून और ब्याज दरों में बढ़ोतरी का खतरा अभी टला नहीं है.
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पहली तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर उम्मीद से बेहतर सालाना आधार पर 7.8% बढ़ी है (Courtesy: India Today)
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इंडिया टुडे के मुताबिक Moody's ने कहा कि बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास, मजबूत घरेलू खपत और बेहतर निवेश से भारत को बाहरी दबावों से निपटने में मदद मिल रही है. रेटिंग एजेंसी ने आगे कहा कि मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स से भी भारत की इकोनॉमी को मीडियम टर्म में 7% के करीब ग्रोथ बनाए रखने में मदद मिलेगी. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही (अप्रैल-जून तिमाही) में भारत की आर्थिक विकास दर उम्मीद से बेहतर है. ये सालाना आधार पर 7.8% बढ़ी है.
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Moody's ने भारत का ग्रोथ अनुमान क्यों बढ़ाया? रेटिंग एजेंसी ने चेताया भी
रेटिंग एजेंसी का कहना है कि ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच भारत ने ‘एनर्जी प्राइस शॉक’ यानी तेल और गैस की कीमतों में अचानक उछाल से लगे झटके को पहले की उम्मीद से बेहतर तरीके से एडजस्ट किया है. भारत ने कच्चे तेल खरीदने के दूसरे रास्ते तलाशे और इसमें भी कामयाब रहा है. साथ ही भारत की सरकारी तेल कंपनियों और टैक्स में कटौती ने भी ग्राहकों को तेल की बेतहाशा महंगाई से बचाने में मदद की है.
इसके अलावा Moody's ने भारत में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में संभावित सुधार के संकेतों की ओर भी इशारा किया है. कैपिटल गुड्स का अच्छा प्रोडक्शन और इम्पोर्ट, तेज़ी से इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ और बढ़ता कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन जैसे इंडिकेटर्स बताते हैं कि भारत एक नए प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल की ओर बढ़ रहा है.
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बेहतर आउटलुक के बावजूद Moody's ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ जोखिमों की भी पहचान की है. ये जोखिम भारत की ग्रोथ की राह पर असर डाल सकते हैं. रेटिंग एजेंसी का कहना है कि महंगाई बढ़ने से घरेलू कंजम्प्शन कम हो सकता है. मानसूनी बारिश कम रहने से अनाज की पैदावार घट सकती है और गांवों में मांग घट सकती है.
वहीं, ब्याज दरें बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में रिकवरी में भी देरी हो सकती है. कर्ज महंगा होने से बिजनेस ग्रोथ पर असर पड़ सकता है. अक्टूबर में आरबीआई ने लगभग चार साल में पहली बार इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की. जानकारों का मानना है कि अभी अगले एक साल में कर्ज और महंगा हो सकता है. अगले एक साल में ब्याज दरों में करीब 90 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो सकता है.
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