ईरान युद्ध का असर खेती-किसानी तक, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर बढ़ेगा बोझ

अगर पश्चिम एशिया संकट जारी रहता है, तो चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) में भारत की उर्वरक सब्सिडी रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच सकती है. यह सब्सिडी इस साल के बजट में आवंटित 1.71 लाख करोड़ रुपये से करीब 75% ज्यादा है. एक सरकारी अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर के दाम बढ़ते हैं, तो इस मद में दी जानी वाली सब्सिडी की रकम और भी बढ़ सकती है.

विशेषज्ञों ने नियंत्रण हटाने या सीमित स्तर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. पश्चिम एशिया संकट की वजह से यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) जैसे प्रमुख पोषक तत्वों के साथ-साथ अमोनिया, सल्फर, फॉस्फोरिक एसिड और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की भारी गिरावट ने भी बोझ को और बढ़ा दिया है.

भारत में जितनी डीएपी की खपत होती है उसका करीब 80% विदेशों से खरीदी जाती है. इसी तरह भारत के किसान जितनी यूरिया अपने फसलों में डालते हैं उसका करीब 70 परसेंट विदेशों से आयात किया जाता है. भारत में यूरिया का घरेलू उत्पादन कुल मांग का केवल 30-35% ही है. इससे भारत इन रासायनिक उर्वरकों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है.