बैंकों ने 10.57 लाख करोड़ क्यों माफ कर दिये?

देश के सभी बैंकों ने वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान कुल 2.09 लाख करोड़ से ज्यादा के बैड लोन राइट ऑफ (bad loan write off) किए हैं. रिजर्व बैंक इंडिया ने समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस को एक आरटीआई के जबाव में यह जानकारी दी है. आरबीआई के मुताबिक पिछले पांच सालों में बैंकिंग सेक्टर द्वारा कुल 10.57 लाख करोड़ रुपये का कर्ज राइट ऑफ किया गया है. बड़े पैमाने पर लोन राइट ऑफ होने से वजह से बैंकों का ग्रॉस एनपीए (GNPA) पिछले 10 साल में के निचले स्तर 3.9 फीसदी पर आ गया है. वित्त वर्ष 2018 में बैंकों का कुल एनपीए 10.21 लाख करोड़ रुपये था. एनपीए का ये आंकड़ा मार्च 2023 तक गिरकर 5.55 लाख करोड़ रुपये रह गया था. 

आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि एनपीए और लोन राइट ऑफ किसे कहते हैं . बैंक जो पैसा उधार देता है अगर उस पैसे के मूलधन या ब्याज की किस्त 90 दिनों तक वापस नहीं मिलती है तो उस लोन अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA मान लिया जाता है. एनपीए को बैड लोन या फंसा कर्ज भी कहा जाता है. जब इस तरह के फंसे कर्ज की कर्ज वापसी की उम्मीद नहीं रहती तो बैंक इस तरह के कर्जों को राइट ऑफ कर देते हैं यानी बट्टे खाते में डाल देते हैं. हालांकि, यह कर्जमाफी नहीं है क्योंकि बट्टे खाते में डालने के बाद बैंक डिफाल्टर से लोन की वसूली की कोशिश जारी रखते हैं.

अब समझते हैं कि बैंक अपने फंसे कर्जों को राइट ऑफ क्यों करते हैं. दरअसल एनपीए को बट्टे खाते में डालना बैंकों द्वारा बैलेंस शीट को साफ-सुधरा करने के लिए की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है. आरबीआई ने एक नोट में कहा था, “इस राइट-ऑफ़ का मुख्य उद्देश्य बैलेंस शीट को साफ करना और टैक्स बचाना है. इस तरह के लोन बैंकों के हेड ऑफिस द्वारा बट्टे खाते में डाले जाते हैं.  राइट-ऑफ़ से बैंक की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है.”