गलवान झड़प के बाद भारत ने पहली बार चीन को बड़ी छूट दी, उपकरणों की खरीद पर लगे बैन में ढील

भारत ने चीन के उपकरणों की खरीद पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है. केन्द्र सरकार ने सरकारी बिजली और कोयला कंपनियों को, चीन से उनकी जरूरत के कुछ उपकरणों का सीमित आयात शुरू करने की मंजूरी दे दी है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में चीनी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत सरकार ने सरकारी कंपनियों को बिना अलग से सरकारी अनुमति के चीन से पावर-ट्रांसमिशन का एक महत्वपूर्ण घटक खरीदने की अनुमति दे दी है. इसी तरह से कोयला कंपनियों के काम आने वाले प्रमुख उपकरणों के लिए भी सीमित छूट देने पर विचार किया जा रहा है.

यह पिछले 5 साल में पहला मौका है जब सरकार ने इस तरह की ढील दी है. जनवरी 2026 में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि सीमा तनाव कम होने के संकेतों के बीच भारत सरकारी ठेकों में चीनी बोलीदाताओं के लिए बड़े पैमाने पर छूट देने की संभावना पर विचार कर रहा है. साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक  झड़प के बाद भारत सरकार ने यह नियम बनाया था कि किसी भी सरकारी ठेके में भाग लेने से पहले चीनी कंपनियों को सरकारी पैनल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके अलावा भारत सरकार से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी. इस कदम के बाद चीनी कंपनियां भारत में किसी भी सरकारी ठेके में सीधे बोली नहीं लगा सकती थीं. एक अनुमान के मुताबिक भारत सरकार हर साल 700 से 750 अरब डॉलर (60-70 लाख करोड़ रुपये) मूल्य के ठेकों के लिए बोली मंगाती है.

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