ED वाले खोल ही लेंगे अरविंद केजरीवाल का iPhone, Apple वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे?

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का iPhone आजकल (Arvind Kejriwal iPhone) खूब चर्चामें है. ED ने उनसे फोन का पासवर्ड मांगा और उन्होंने शेयर करने से मना कर दिया. EDमदद के लिए पहुंच गई Apple के पास जहां से फिलहाल के लिए तो लिए तो कोई माकूल जवाबनहीं मिला. ये खबर आपने अभी तक पढ़ ली होगी. इसलिए इसको अल्पविराम देते और बात करतेहैं आईफोन की. क्योंकि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब एप्पल ने आईफोन का पासवर्डक्रैक करने या डेटा देने से मना किया हो. इसके पहले भी दो बार ऐसा हुआ है और खूबबवाल कटा है.पहली बार साल 2015-16 में San Bernardino गोलीबारी के केस के सिलसिले में अमेरिकाकी केन्द्रीय जांच एजेंसी FBI ने आईफोन के डेटा के लिए एप्पल से कहा. साल 2019-20में भी Pensacola गोलीबारी के अपराधियों के आईफोन डेटा के लिए FBI एप्पल से हेल्पचाह रही थी लेकिन कंपनी ने यूजर्स की निजता का हवाला देते हुए मना कर दिया. साल2020 वाले मामले में अमेरिकी सरकार और एप्पल के बीच तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तबके राष्ट्रपति Donald Trump ने कंपनी को खूब खरी खोटी सुना दी थी. ऐसे में ये समझनाजरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या ही कर रखा है एप्पल ने जो आईफोन ओपन करना असंभवजैसा है.Data Encryption प्लस डेटा प्रोटेक्शनआईफोन में एक फीचर होता है जिसे कहते हैं Erase Data. ये फीचर ऑन है और अगर किसी ने10 बार से ज्यादा पासवर्ड डाला तो फोन रीसेट हो जाएगा और सारा डेटा साफ. इसके साथमें जितने बार गलत पासवर्ड डाला जाता है उतनी बार उस आईफोन को ओपन करने का टाइमबढ़ता जाता है. ये टाइम कुछ मिनट से लेकर कई सालों तक का हो सकता है. इसके साथ कंपनीडेटा को एन्क्रिप्ट भी करती है. एन्क्रिप्ट मतलब डेटा अपने ओरिजनल फॉर्मेट में नहींबल्कि ciphertext फॉर्मेट में सेव होता है. कंपनी के मुताबिक, इस डेटा को वो खुद भीDecrypt नहीं कर सकती है. हालांकि, सॉफ्टवेयर वर्जन iOS 7 से पहले डेटा का सिर्फबैकअप होता था मगर IOS 9 से कंपनी ने इसको एन्क्रिप्ट कर दिया. इतना पढ़कर तो लगेगाकि आईफोन का डेटा मिलना असंभव होगा मगर ऐसा है नहीं. दो तरीके हैं.हैकिंग और legacy कॉन्टेक्टहैकिंग शब्द से अचंभित नहीं होना है क्योंकि साइबर क्राइम से इतर एक काम की हैकिंगभी होती है. एथिकल हैकिंग, जिसका इस्तेमाल ऐसे ही अपराधियों के डेटा को निकालने केलिए होता है. हालांकि, ये बहुत महंगा है. साल 2015-16 में San Bernardino गोलीबारीमें जब एप्पल ने आईफोन ओपन करने के लिए “back door” नाम का सॉफ्टवेयर बनाने से मनाकिया तो एफ़बीआई ने हैकर्स का सहारा लिया. ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा फर्म Azimuth नेआईफोन ओपन करके दिया. एफ़बीआई को इसके लिए तब के 1 मिलियन डॉलर लगभग 7 करोड़ रुपयेखर्च करने पड़े थे. वैसे फोन ओपन कैसे हुआ उसको लेकर आज भी सवाल है. Azimuth ने कहाकि उसने फोन के चार्जिंग पोर्ट में कुछ खामी तलाशी और फिर एक प्रोग्राम रन करकेलाखों कॉम्बिनेशन से पासवर्ड पता लगाया था. मतलब Azimuth भी फोन के अंदर नहीं घुसपाई. ये एक अकेला मामला है जो अभी तक सामने आया है.हैकिंग से इतर एप्पल आईफोन ओपन करने के लिए एक आधिकारिक जुगाड़ भी देती है. दरअसल,कंपनी के पास हर साल लाखों लोग फोन ओपन करने की फ़रियाद लेकर आते हैं. तंग आकर कंपनीने साल 2021 में iOS 17 के साथ legacy कॉन्टैक्ट फीचर लॉन्च किया. इस फीचर की मददसे अगर यूजर ने अपने आईफोन में जिसका भी नंबर रजिस्टर किया होगा. वो तय शुदाप्रोसेस के साथ उस आईफोन को ओपन कर सकता है. ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत मददगारहै जिनके अपनों की किसी भी वजह से मौत हो जाती है. इतना पढ़कर आपके मन में फिर सवालहोगा कि अरविंद केजरीवाल के आईफोन का क्या होगा. बताते हैं क्योंकि स्टोरी कीशुरुवात में हमने इसी के लिए तो अल्पविराम लिया था. क्योंकि ये एक कानूनी मामला हैइसलिए हमने रुख किया सुप्रीम कोर्ट में वकील प्राची प्रताप का. उनसे हमें कुछ जरूरीबातें पता चलीं.# सरकारी एजेंसियां किसी से भी पासवर्ड नहीं मांग सकती हैं. कहने का मतलब ये तोअपने खिलाफ सबूत देने जैसा हुआ. Sanket Bhadresh Modi v. CBI के केस में दिल्लीहाईकोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीबीआई किसी आरोपी को पासवर्डया इसी प्रकार की जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है. संविधान का Article20(3) आरोपी को इसके लिए सुरक्षा देता है. Article 20(3) के मुताबिक किसी भी अपराधके आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि एजेंसी के हाथ बंधे हुए हैं. संबंधित एजेंसीकिसी भी एक्सपर्ट या एजेंसी की मदद से फोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ओपनकरवा सकती है.कुछ ऐसा ही कानून अमेरिका में भी है. अमेरिका के 5th Amendment के मुताबिक,एजेंसियां आरोपी से पासवर्ड नहीं मांग सकती हैं. वहां का संविधान आरोपी को चुप रहनेकी आजादी देता है. संशोधन किसी आपराधिक मामले में खुद के ख़िलाफ़ गवाह बनने के लिएमजबूर करने से भी रोकता है. लेकिन इसमें भी एक लेकिन है. कुछ केस में 5th Amendment फेस आईडी और फिंगरप्रिन्टस्कैन पर लागू नहीं होता. मतलब वहां भी एजेंसी के पास विकल्प हैं.इसके इतर प्राची से हमें एक और दिलचस्प बात का पता चला. US Senator Ron Wyden नेअमेरिकी सरकार को पत्र लिखकर बताया था कि एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों को कई देशोंकी सरकारें डेटा देने के लिए फोर्स करती हैं. Ron Wyden इसी प्रैक्टिस को अमेरिकामें अपनाने की बात अपने पत्र में कर रहे थे.Ron Wyden के पत्र के जवाब में कंपनियों ने भी इस बात को माना था. कहने का मतलबयूजर की निजता और एजेंसियों की जरूरत को लेकर विकल्प बराबर खुले हुए हैं.आगे इस केस में जो भी अपडेट होगा. वो हम आपसे साझा करते रहेंगे.ये भी पढ़ें:- केजरीवाल ने मना किया, तो ED उनका iPhone खुलवाने Apple के पासपहुंची, एप्पल वाले क्या बोले?