जब इजरायल और हमास के बीच युद्ध हुआ, तो दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आईं पीएम मोदीने भी एक्स पर अपनी भावनाएं जताईं. कहा कि वो इस हमले में इजरायल के साथ हैं. लेकिनजैसे ही पीएम मोदी ने समर्थन की बात की तो सोशल मीडिया पर मणिपुर विषयक बातें होनेलगीं. एक बड़े खेमे ने कहा कि भारतवासी इजरायल हमास युद्ध में अपनी सहूलियत के हिसाबसे साइड ले रहे हैं. लेकिन हमारे देश में है मणिपुर, उसके बारे में क्यों सन्नाटाहै. देश दुनिया से जान जोखिम में डालकर युद्ध कवर करने तेलअवीव गए पत्रकारों सेपूछा जाने लगा कि क्या वो मणिपुर गए हैं?ऐसे में ये बात होनी जरूरी है कि मणिपुर की स्थिति क्या है? वहाँ की पहाड़ियों औरघाटी में क्या हो रहा है? सरकार कैसे आदेश पास कर रही है? और सबसे जरूरी सवाल किक्या मणिपुर में खबरें दबाने की कोशिश की जा रही है?और साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर गर्भपात यानी अबॉर्शन को लेकर एककेस की सुनवाई हो रही है. क्या है ये केस? सुप्रीम कोर्ट के जजों में इस घटना कोलेकर किस तरह के मतभेद हैं? क्योंकि जज महिला के अधिकारों और बच्चे के अधिकारों कोलेकर फंसे हुए हैं - इन सवालों को भी अड्रेस करेंगे.मणिपुर. जब मई 2023 शुरू हुआ तो देश के इस अभिन्न राज्य में हिंसा शुरू हुई.अक्टूबर का मध्य चल रहा है और हिंसा में कोई कमी नहीं है. लेकिन मणिपुर प्रशासन कीपूरी कोशिश है कि बदस्तूर जारी इस हिंसा की तस्वीरें और वीडियो मीडिया के सामने नआएं. लोग शेयर न करें, लोग सोशल मीडिया पर अपलोड न कर दें.दरअसल 11 अक्टूबर को मणिपुर राज्यपाल की ओर से एक आदेश पास किया गया. और इसे जारीकिया था मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने. इस आदेश में साफ कहा गया है कि हिंसा सेजुड़ी तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर या आपस में शेयर करना प्रतिबंधित है. अगरकिसी ने भी ऐसा किया, तो उनके खिलाफ पुलिस केस किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी. आदेशमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास हिंसा से जुड़े ऐसे वीडियो या फ़ोटोमौजूद हैं, तो वो सबसे करीबी पुलिस अधीक्षक के पास जाएं, वीडियो के बारे में बताएं,ताकि कार्रवाई की जा सके.अब यहां पर ये समझिए कि ये पूरी एक्सरसाइज़ क्यों की जा रही है? दरअसल बीते दिनोंमणिपुर से कई तस्वीरें और वीडियो हमारे बीच आए. एक वीडियो पर तो प्रधानमंत्री मोदीको भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी. ये वीडियो था इम्फाल में दो कुकी महिलाओं कोनिर्वस्त्र करके परेड करवाने का.जब ये वीडियो आया तो मीडिया एक बड़ा जत्था, जिसने लंबे समय से मणिपुर पर चुप्पी ओढ़ीहुई थी, वो मणिपुर पहुँच गया. और इन तमाम घटनाओं की कवरेज शुरू हो गई.इसके बाद कुछ तस्वीरें सितंबर के महीने में वायरल होने लगीं. तस्वीरें थीं एक मैतेईकपल की. दोनों अपने घर से निकले थे, लेकिन लौटे नहीं. 25 सितंबर के दिन जैसे हीमणिपुर में इंटरनेट की सुविधा दो दिनों के लिए शुरू की गई, इन दो युवाओं की डेडबॉडीकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. एक तबके ने कहा कि इन युवाओं को कुकीउग्रवादियों ने बदले की कार्रवाई में मार दिया. एक तबके ने कहा कि इन्हें मैतेईउग्रवादियों ने हॉनर किलिंग में मार दिया. सच सामने आने तक मामले की सीबीआई जांचजारी है. लेकिन जैसे ही इनकी डेडबॉडी की तस्वीर सामने आई, इम्फाल में प्रदर्शन होनेलगे. स्कूली यूनिफ़ॉर्म पहने सैकड़ों युवा सड़कों पर आकर न्याय की मांग करने लगे.पुलिस और अर्धसैनिकों बलों ने बल का प्रयोग किया. इंटरनेट फिर से बंद किया गया, तबजाकर 3-4 दिनों के भीतर इस हिंसा पर काबू पाया जा सका.लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर एक और वीडियो में मणिपुर हिंसा और सरकार की नाकामी कीपोल खोल दी. अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ. इस वीडियोमें एक घायल पड़े व्यक्ति को जिंदा जलाया जा रहा था. इस वीडियो में वो व्यक्तियथासंभव कराहकर चीखकर बचने की कोशिश कर रहा था. लेकिन उसे आग लगाते लगे लोग उसकावीडियो बनाने और ये सुनिश्चित करने में व्यस्त थे कि वो जलता रहे. जब ये वीडियो आयातो शेयर करने वालों ने कहा कि जलने वाला शख्स कुकी समुदाय से ताल्लुक रखता है. दावाकिया गया कि ये वीडियो 3-4 मई की तारीख का ही है, जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी.अब सरकार ने वीडियो शेयर करना बंद कर दिया है. शेयर तो फिर होगी. अभी भी गोलीबारीहो रही है, गोलीबारी हो रही है तो कहीं न कहीं वीडियो बनाए जा रहे हैं, शेयर करेंगेतो केस हो जाएगा. महिलाएं सुरक्षा बलों का रास्ता रोक रही हैं , उन्हें काम नहींकरने दे रही हैं, इसके भी वीडियो बन जा रहे हैं, इन्हें भी शेयर करेंगे तो केसहोगा. हत्या करने, शवों को क्षत-विक्षत करने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, इन्हेंभी शेयर नहीं कर सकते शेयर करेंगे तो क्या होगा, आपको पता ही है. सरकार ये पता नहींलगने देना चाहती है कि नागरिक किस बर्बरता और हिंसा के शिकार हो रहे हैं. सवाल जायजहै कि ये वीडियो सामने आएंगे तो किसका नुकसान होगा? क्या सरकार प्रोटेस्ट औरप्रोटेस्ट के बाद होने वाली हिंसा से बच रही है? पाँच महीने से हिंसा चल रही है,राज्य की बीरेन सिंह सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए किक्या सूचना का फ़्लो रोक देने से, इंटरनेट बंद कर देने से हिंसा रुक सकती है तो पाँचमहीने के बाद भी शांति जैसा शब्द मणिपुर की शब्दावली से गायब क्यों है?मणिपुर में सूचनाओं, फ़ोटो वीडियो को लेकर और भी कई सारी समस्याएं चल रही हैं. वहाँके मानवाधिकार संगठनों के बीच इनफार्मेशन वॉरफेयर चल रहा है. एक दूसरे के नाम सेफर्जी प्रेस रिलीज निकाली जा रही हैं. कई केसों में फर्जी वीडियो और फ़ोटो भी शेयरकिये जा रहे हैं. और ये भी सरकारों के लिए एक चैलेंज है. जाहिर है कि सूचना का पुख्ता होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही जरूरी है उस पुख्तासूचना का बाहर आना. तभी सरकारों से सही परिमाण में सवाल पूछे जा सकेंगे. तभी शायदशांति स्थापित की जा सकेगी.मणिपुर के बाद चलते हैं अब सुप्रीम कोर्ट.एक महिला हैं. उम्र 27 साल. हम उनका नाम नहीं बता रहे हैं. वो अपने पति और दोबच्चों के साथ रहती हैं. महिला अपने तीसरे बच्चे के साथ गर्भवती हैं. उन्हेंप्रेग्नेंट हुए 26 हफ्ते या लगभग साढ़े 6 महीने बीत चुके हैं. उन्होंने अदालत मेंअर्जी लगाई है कि उन्हें ये तीसरा वाला गर्भ गिराने की अनुमति दी जाए. अनुमतिक्यों? क्योंकि कानूनन गर्भ गिराने की सीमा 20 अक्टूबर तक की ही है, तो डॉक्टर उनकाअबॉर्शन करने से मना कर रहे हैं. लिहाजा महिला कोर्ट की शरण में है.महिला का तर्क है कि उसकी पहले की दो डिलीवरी सी-सेक्शन डिलीवरी थीं. सी सेक्शनयानी यानी जो गर्भाशय होता है, उसे चीरा जाता है, और बच्चे को गर्भाशय से सीधे बाहरनिकाल लिया जाता है. फिर टांके लगा दिए जाते हैं. आम डिलीवरी में महिला को जोरलगाना होता है, तो बच्चा वजाइना से बाहर आता है. अमूमन जब महिलाओं को पहला बच्चा सीसेक्शन से होता है तो बाकी बच्चे भी सी सेक्शन से ही पैदा होते हैं. ये आम केस कीबात है, अपवाद यहां भी होते है. अब जिस महिला ने याचिका दायर की हैं, उनका कहना हैकि वो तीसरे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं हैं वो और उनके पति दो बच्चों केसाथ संतुष्ट हैं उन्होंने ये तर्क दिया है कि वो शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप सेगर्भावस्था को जारी रखने के लिए तैयार नहीं हैं.अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. 11 अक्टूबर को इस केस को दोजजों की बेंच ने सुना. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने. आदेशपास किया तो दोनों जजों का ऑर्डर स्प्लिट था, यानी फैसला बंटा हुआ था. एक जजअबॉर्शन के पक्ष में, तो एक जज अबॉर्शन के पक्ष में नहीं. कारण अपने-अपने और अपनीजगह वाजिब. फिर बेंच बदली. CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिसमनोज मिश्रा की ट्रिपल बेंच ने इस मामले को सुनना शुरू किया. 12 अक्टूबर को भी बहसहुई और अब ये बहस 13 अक्टूबर को भी जारी है.पहले केस की थोड़ी टेक्नीकल जानकारी जानिएअपना केस दायर करते हुए महिला ने कहा था कि जब वो प्रेग्नेंट हुईं तो उन्हें पतानहीं चला. एकबानगी सुनने में ये बात अटपटी लग सकती है, लेकिन इसको थोड़ा नजदीक सेसमझना होगा. दरअसल महिला ने बताया है कि दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद उन्होंने एकLAM (लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड) अपनाया था. LAM क्या है? महिलाएं प्रसवोत्तर अवधिमें यानी बच्चा पैदा करने के बाद वाले पीरियड में प्रेग्नेंट न हों, उसके लिए येतरीका अपनाया जाता है. प्राकृतिक तरीका होता है. हर महीने आने वाले पीरियड लेट होतेहैं. और उनके प्रेग्नेंट होने की संभावना कम होती है. ध्यान रहे कि ये तरीकाप्रेग्नेंसी की संभावना को कम करता है, खत्म नहीं करता है.अब मौजूदा केस में महिला जब प्रेग्नेंट हुईं तो उन्हें पीरियड लेट होने पर भी अंदाजनहीं हुआ. बाद में उन्होंने चेक किया तो उन्हें पता चला.जब पता चला, तो उन्होंने गर्भपात के लिए कई डॉक्टर्स से संपर्क किया लेकिन डॉक्टरोंने हवाला दिया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी ऐक्ट (MTP Act 1971) का वही 20हफ्ते वाला नियम.लेकिन इस MTP एक्ट में और भी प्रावधान हैं, और खास परिस्थितियों में इसे 20 हफ्तेसे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है. जैसे -- 20 हफ़्ते तक शादीशुदा महिला को गर्भपात का अधिकार है- यौन उत्पीड़न या अनाचार से पीड़ित महिलाओं, नाबालिगों, शारीरिक या मानसिक रूप सेविकलांग महिलाओं या वैवाहिक स्थिति में बदलाव जैसे कुछ विशेष केस होते हैं, जिनमेंदो डॉक्टर्स की राय पर 24 हफ़्तों तक का समय भी दिया गया है- 24 हफ़्ते बीत जाने पर सिर्फ मेडिकल बोर्ड की सलाह पर ही गर्भपात करवाया जा सकताहैअब फिर से चलते हैं केस पर.6 अक्टूबर को महिला AIIMS में एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुई तब भ्रूण 25 हफ़्तेऔर 5 दिन का था बोर्ड ने रिपोर्ट सौंपी, कि गर्भपात पर फिर से विचार किया जानाचाहिए क्योंकि बच्चा पैदा हो सकता है और उसके सर्वाइव करने की पूरी संभावना है9 अक्टूबर को ये केस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कोहली और जस्टिस नागरत्ना की बेंच केसामने आया बेंच ने महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी लेकिन अगले ही दिन केंद्रसरकार ने इस कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि कोर्ट आदेश वापस ले ले केंद्र सरकार कीतरफ़ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया कि अदालत को अजन्मेबच्चे के जीवन के अधिकार की रक्षा करने पर विचार करना चाहिए फिर 11 अक्टूबर कोजस्टिस कोहली और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने एक स्प्लिट-वर्डिक्ट दियाअपने फ़ैसले में जस्टिस कोहली का कहना था कि उनका न्यायिक विवेक इस अर्ज़ी कोस्वीकारने की इजाज़त नहीं देता क्योंकि कोई भी अदालत ये नहीं कहेगी कि जिस भ्रूणमें जान हो, उसकी धड़कनें छीन लोवहीं, जस्टिस नागरत्ना इससे सहमत नहीं थीं उन्होंने कहा कि भ्रूण और मां की पहचानअलग नहीं होती मां के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर ख़तरा होने के बावजूद उसकाप्रेग्नेंसी रखना जोख़िम से भरा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अधिकार में गर्भपात काअधिकार भी शामिल है और इसीलिए महिला को गर्भपात की हक़ न देना, संविधान केअनुच्छेद-21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) और 15-(3) (महिलाओं औरबच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की राज्य की शक्तियां) के विपरीत होगाअब जजों के इस तर्क को एक बड़े लेंस से देखने की जरूरत है. बड़ा लेंस है पूरी दुनियामें गर्भपात को लेकर एक बहस.Pro-Life बनाम Pro-Choice. मोटामोटी अनुवाद करें तो जीवन का समर्थक होना बनामव्यक्ति के चुनाव का समर्थक होना.प्रो-लाइफ़ के पक्षधरों का तर्क है कि जीवन गर्भाधान से शुरू होता है और इसलिएअजन्मे भ्रूण को भी जीवन का मौलिक अधिकार है वो गर्भपात को वैध बनाने का विरोध करतेहैं और मानते हैं कि अजन्मे बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य को इसेप्रतिबंधित किया जाना चाहिए गर्भपात के विकल्पों - जैसे गोद लेना - को बढ़ावा दियाजाना चाहिए मोटामोटी जो तर्क है जस्टिस कोहली का.इसके उलट प्रो-चॉइस समर्थकों का कहना है कि एक महिला को अपने शरीर से जुड़े निर्णयलेने का पूरा अधिकार है वो प्रेग्नेंसी रखना चाहती है या नहीं -- ये उसका चयन है वोगर्भपात के अधिकार को महिला की शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकारों से जोड़ करदेखते हैं उनका तर्क है कि हर महिला और हर गर्भावस्था की स्थिति अलग होती है औरइसीलिए केवल एक महिला ही अपने लिए सही निर्णय ले सकती है वो राज्य से सुरक्षित औरक़ानूनी गर्भपात सेवाओं मुहैया करवाने की मांग करते हैं यानी जस्टिस नागरत्ना कातर्क.ये बहस बहुत जटिल है इसमें संस्कृति, धर्म, नैतिकता और व्यक्तिगत अनुभवों की वजह सेअलग-अलग नज़रिए हैं इसी वजह से राजनीति और समाज में बहस चलती रहती है अलग-अलग देशोंमें क़ानून भी अलग-अलग हैं जैसे, बीते साल जून महीने में अमेरिका के सुप्रीम कोर्टने महिलाओं के गर्भपात के संवैधानिक हक़ को ख़त्म कर दिया 1973 के चर्चित 'Roe vsWade' के फ़ैसले को पलट दिया, जिसमें महिला के गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित कियागया था अब इस मुद्दे को एक्सपर्ट के नजरिए से लेकिन तमाम बहसों के बावजूद महिलाओंको कुछ अधिकार दिए गए हैं. MTP एक्ट है ही, जिसके जरिए अलग-अलग स्थितियों मेंमहिलाएं गर्भपात करा सकती हैं. इसे एक प्रोग्रेसिव कानून के नजरिए से देखा जाता है.फिर भी ये कानून क्या कुछ सुधार की गुंजाइश रखता है? बहरहाल, दो जजों की बेंच के बाद ये केस गया, तीन जजों की बेच के पास. 12 अक्टूबर कोCJI ने कहा कि किसी बच्चे की हत्या नहीं की जा सकती उन्होंने कहा,"अजन्मे बच्चे के अधिकारों पर विचार करना होगा बिला शक महिला की स्वायत्तता अहम हैअनुच्छेद 21 के तहत उसका अधिकार है, लेकिन साथ ही, हमें इस तथ्य के लिए भी सचेतरहना चाहिए कि जो कुछ भी किया जाएगा, वो अजन्मे बच्चे के अधिकारों को प्रभावितकरेगा"इस टिप्पणी के साथ तीन जजों की बेंच ने महिला से कुछ और हफ्त़ों तक गर्भावस्था जारीरखने का भी आग्रह किया ताकि बच्चा शारीरिक और मानसिक विकृति के साथ पैदा न हो साथही 13 अक्टूबर यानी आज हुई बहस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में अगली बहससोमवार यानी 16 अक्टूबर को होगी. उसके पहले डॉक्टर महिला और फ़ीटस - यानी बच्चे कीहेल्थ पर एक रिपोर्ट तैयार करें. बहस लंबी है और जटिल भी है. इसमें एक साइड नहीं ली सकती है. आप बच्चे के अधिकारोंको तरजीह देंगे तो महिला और उसके शरीर पर उसके चुनाव की बहस जटिल हो जाएगी. महिलाके चुनाव को तरजीह देंगे, तो अजन्मे बच्चे की जान सांसत में होगी. बेहद मुस्तैदी औरसंवेदनशीलता के साथ इस केस का फैसला हो, यही आशा है.
