"चुनाव आयुक्त कैसे बनाया? कोई गड़बड़ नहीं तो फ़ाइल दिखाओ" - सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने केंद्र सरकार से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल तलब कर ली है. अरुण गोयल हाल ही में चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इसमें सुधार की मांग वाली याचिका दायर की गई थी. शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई कर रहा है. इसी बीच अरुण गोयल निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिए गए. अब कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी नियुक्ति संबंधी फाइल मांग ली है कि वो ये जानना चाहता है कि अपॉइन्टमेंट के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई.

आजतक से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये नियुक्ति कानूनी तौर से सही है तो फिर घबराने की क्या जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि उचित होता अगर अदालत की सुनवाई के दौरान नियुक्ति ना होती. पांच जजों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस अजय रस्तोगी ने निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता पर सवाल उठाते हुए एक उदाहरण के साथ सरकार से कहा,

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अपनी एक दलील में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया की तुलना न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया से की थी. इस पर पीठ ने कहा,

पीठ में शामिल जस्टिस अजय रस्तोगी ने सरकार से दो टूक पूछा कि वो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते समय सिर्फ नौकरशाहों तक ही सीमित क्यों रहती है. इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये एक अलग बहस हो जाएगी. अगर किसी मामले में कोई घोषणापत्र है तो सरकार उसका पालन कैसे नहीं करेगी? इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा था कि सरकार ऐसा नहीं करती कि मनपसंद अफसर को उठाकर नियुक्त कर दिया.

सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसफ ने टिप्पणी की,

कोर्ट की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कानून की आवश्यकता है तो अदालत संसद को सुझाव दे सकती है. लेकिन न्यायालय सुप्रीम ऑर्डर जारी नहीं कर सकता. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि न्यायालय ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो संसद को करना चाहिए. यानी कानून के अभाव में अदालत ये नहीं कह सकती कि यही कानून है, इसलिए आप कानून होने तक इसका पालन करें. केंद्र सरकार के वकील ने कहा,

हालांकि तुषार मेहता की दलीलों से कोर्ट को फर्क नहीं पड़ा. जस्टिस केएम जोसफ ने फिर नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा,

वहीं अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि 1991 के बाद से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई खामी नहीं मिली. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि छोटे कार्यकाल को लेकर भी सरकार क्या कर सकती है क्योंकि 65 साल की उम्र तक ही इस पद पर बना रहा जा सकता है. सरकार ने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है. निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होते हैं. फिर उनमें वरिष्ठता के आधार पर ही मुख्य आयुक्त बनाए जाते हैं.

इस पर जस्टिस जोसफ ने पूछा कि जब सरकार किसी को निर्वाचन आयुक्त बनाती है तभी उसको पता रहता है कि कौन कब और कब तक सीईसी बनेगा. जस्टिस अजय रस्तोगी ने भी टिप्पणी की कि सरकार जिसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करती है वही तो मुख्य आयुक्त बनते हैं. ऐसे में ये कैसे कह सकते हैं कि वह सरकार से स्वायत्त हैं? क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया स्वायत्तता वाली नहीं है. कोर्ट ने कहा कि एंट्री लेवल से ही स्वतंत्र प्रक्रिया होनी चाहिए.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर की मानें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि "आप जैसा दावा करते हैं, उस मुताबिक आप सही हैं और कोई गड़बड़ी नहीं है तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है"

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सीधी नियुक्ति की कोई अवधारणा या प्रावधान नहीं है. इस पर जस्टिस केएम जोसफ ने कहा,

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर ये सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी.

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