बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

Bengaluru stampede: KSCA officials resigned, what is the reason behind it?

बेंगलुरु भगदड़: KSCA के अधिकारियों ने दिया इस्तीफा, क्या है पीछे की वजह?

Rajasthan ICICI bank manager siphoned off crores of rupees from customers' accounts,

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कनाडा के PM ने भेजा G7 समिट का न्योता, PM मोदी से फोन पर क्या बात हुई?

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राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश कर दिया गया है. मंत्री गजेंद्रसिंह खींवसर की ओर से पेश किए गए इस विधेयक में धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधानहैं. नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर तीन से दस साल की सजा हो सकती है. अगर अपनीमर्जी से धर्म परिवर्तन करना है, तो 60 दिन पहले कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी.बिल पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. वहां से मुहर लगने केबाद राजस्थान भी उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागूहै. हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कानून अब तक पास नहीं हो पाया. क्या हैधर्मांतरण कानून पर केंद्र सरकार की राय और जिन राज्यों में यह कानून लागू है वहांक्या स्थिति है, इस पर एक नज़र डालते हैं.धर्मांतरण विरोधी कानूनों का इतिहासदेश के संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है- ‘प्रत्येक नागरिक को अपने विवेक के अनुसारकिसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है.’हालांकि, यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसी शर्तों केअधीन है. देश की आज़ादी के बाद, भारत में संसद ने कई बार धर्मांतरण को रोकने के लिएविधेयक पेश किए, लेकिन वे पारित नहीं हो सके. एक-एक करके देखते हैं केंद्र की तरफसे इस दिशा में कब-कब कोशिशें की गईं.- 1954 में भारतीय धर्मांतरण (नियमन और पंजीकरण) विधेयक लाया गया था, लेकिन यह संसदमें बहुमत नहीं जुटा सका.- 1960 में "पिछड़ा समुदाय (धार्मिक संरक्षण) विधेयक" पेश किया गया, जिसका उद्देश्यहिंदुओं को गैर-भारतीय धर्मों (इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी और पारसी धर्म) मेंधर्मांतरण से रोकना था.- 1979 में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक आया, जिसमें अंतर-धार्मिक धर्मांतरण परप्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया.हालांकि, इन विधेयकों को संसद की मंजूरी नहीं मिली. इस पर केंद्रीय कानून मंत्रालयने 2015 में एक सुझाव भी दिया. मंत्रालय ने कहा दिया कि जबरन और धोखाधड़ी से धर्मपरिवर्तन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कानून नहीं बनाया जा सकता, क्योंकिकानून-व्यवस्था राज्य का विषय है.राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानून- सबसे पहले ये कानून ओडिशा में 1967 में लागू हुआ. यहां जबरन धर्मांतरण करने पर एकसाल की सजा और 5000 रुपये का जुर्माना लगता है. - ओडिशा के बाद मध्य प्रदेश में 1968 में धर्मांतरण पर कानून बना. इसके बाद अरुणाचलप्रदेश में 1978 में ये कानून बना.- छत्तीसगढ़ में साल 2000 में कानून लाया गया जिसे 2006 में संशोधित किया गया. इसकेतहत जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की जेल हो सकती है और 20 हजार रुपये तक काजुर्माना लगाया जा सकता है. - वहीं गुजरात में 2003 में धार्मिक स्वतंत्रता पर कानून बना. इस दौरान राज्य केमुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे. गुजरात में जबरन धर्मांतरण पर 3 साल की सजा औरधर्मांतरण के लिए शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है. - हिमाचल प्रदेश में 2006 में कानून बना जिसे 2019 में जयराम ठाकुर के कार्यकाल मेंसंशोधित किया गया. यहां भी 10 साल का प्रावधान है और धर्मांतरण के लिए शादी करने परशादी को अवैध करार दिया जाएगा.- इसके बाद झारखंड में 2017 में धर्मांतरण विरोधी कानून बना. यहां जबरन धर्मांतरणकरने पर तीन साल तक की जेल या 50,000 रुपये का जुर्माना. और अगर अपराध किसीनाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के साथ किया गया है, तो जेल कीसज़ा चार साल का प्रावधान है. - उत्तराखंड में 2018 मे ऐसा कानून पास किया गया. इसके तहत 10 साल तक की सजा काप्रावधान है. उत्तराखंड और हिमाचल के कानून यह भी कहते हैं कि यदि कोई विवाह केवलधर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया है, तो वह अमान्य होगा.- तमिलनाडु में 2002 में ऐसा ही एक कानून लाया गया था, लेकिन 2006 में ईसाई समुदायके विरोध के बाद इसे हटा दिया गया.- उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी बिल 2021 में पारित हुआ जिसे 2024 में संशोधितकिया गया. बाद में उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2024पारित किया गया, जिससे कानून को और सख्त बना दिया गया है. इसके तहत किसी महिला कोधोखा देकर उससे शादी करने और अवैध रूप से उसका धर्म परिवर्तन करने के दोषी पाए जानेवालों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.- और राजस्थान में भी इस तरह का कानून पहली बार नहीं लाया गया है. इससे पहले 2006और 2008 में भी ऐसा विधेयक पारित हुआ था. लेकिन इसे राज्यपाल और राष्ट्रपति कीमंजूरी नहीं मिली.मगर सबसे बड़ा सवाल है कि इन कानूनों को लागू करने के बाद क्या कार्रवाई की गई.क्योंकि कई राज्यों में इस मामले पर US कमीशन ऑन इंटरनेशल रिलीजियस फ्रीडम कीरिपोर्ट कहती है,- 2017 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में तीन ईसाइयों को धर्म परिवर्तन के आरोपमें गिरफ्तार किया गया.- 2022 में बेंगलुरु में 24 वर्षीय व्यक्ति को कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून केतहत गिरफ्तार किया गया.- फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के मुरादपुर कोटिला गांव में 16 लोगों को ईसाईधर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.- मई 2023 में उत्तर प्रदेश में 18 लोगों को इस्लाम में धर्मांतरण के लिए पैसे देनेके आरोप में गिरफ्तार किया गया.आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2021 से30 अप्रैल 2023 के बीच धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 427 मामले दर्ज किए गए,जिनमें 833 लोगों की गिरफ्तारी हुई. विस्तृत डेटा की जानकारी उत्तर प्रदेश के अलावादूसरे राज्यों में नहीं देखने को मिलती. कई राज्यों ने कानून तो बना दिया, लेकिनकानून के तहत केस कितने दर्ज हुए यह जहमत उठाने की कोशिश भी नहीं की.

वीडियो: हिंदू से इस्लाम में धर्मांतरण की ये कहानी सबको जाननी चाहिए

Rajsathan Anti conversion bill know about other states law on conversion

देश की आज़ादी के बाद, भारत में संसद ने कई बार धर्मांतरण को रोकने के लिए विधेयक पेश किए, लेकिन वे पारित नहीं हो सके. एक-एक करके देखते हैं केंद्र की तरफ से इस दिशा में कब-कब कोशिशें की गईं.

राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश, केंद्र और बाकी राज्यों में इस कानून का क्या हाल है? - The Lallantop

राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश, केंद्र और बाकी राज्यों में इस कानून का क्या हाल है?

rahul gandhi vs election commission maharashtra election rigging row

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और भारतीय चुनाव आयोग में वाक् युद्ध छिड़ गया है. महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के लेख पर चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. अब इस राहुल गांधी ने जवाब दिया है.

राहुल गांधी Vs ECI थम नहीं रहा, अब नेता प्रतिपक्ष बोले- 'कुछ छिपा नहीं रहे तो सबूत दो, टालने ठीक नहीं'

bhopal woman threatens arson after rape accused get bail

bhopal woman threatens arson over relationship dispute arrested

महिला ने कथित रेप के आरोपी आरोपी के भाई के घर में घुसकर जमकर हंगामा किया. इस दौरान वह आरोपी को बुलाने की बात कहती दिखी.

MP: रेप पीड़िता का हंगामा, आरोपी के भाई के घर का ताला तोड़ा, थाने ले गए तो SHO का फोन तोड़ दिया

Ricky Ponting on India Shubman Gil test captaincy move not jasprit bumrah

रोहित शर्मा के संन्यास से पहले Japrit Bumrah टीम इंडिया के उपकप्तान थे. लेकिन जब बारी आई नया कप्तान चुनने की तो बुमराह नहीं शुभमन गिल को चुना गया.बुमराह को उप-कप्तान तक नहीं बनाया गया.

कप्तानी की रेस में बुमराह क्यों पीछे हो गए हैं...पोटिंग ने बताई ये वजह!

ECI rubbishes Rahul Gandhi claim of rigging in maharashtra election

Rahul Gandhi on election rigging in maharashtra

महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी के आरोपों का चुनाव आयोग ने खंडन किया है. आयोग ने कहा कि ये बहुत बेतुका है और कानून का अपमान है.

राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों पर ECI का जवाब आया

shimla court lawyer attacked by husband during property dispute hearing

शिमला की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पति ने अपनी पत्नी के वकील पर हमला कर दिया. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

संपत्ति को लेकर विवाद था, भरी अदालत में पति ने पत्नी के वकील को ही पीट दिया

Supriya Sule on Congress demand for special Parliament session said its not right time

सुप्रिया सुले ने कहा कि संसद के स्पेशल सेशन की मांग को लेकर कांग्रेस ने उनसे संपर्क किया था लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह सही समय नहीं है.

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बेंगलुरु भगदड़: KSCA के अधिकारियों ने दिया इस्तीफा, क्या है पीछे की वजह?