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भगवंत मान का ऐलान - "वापिस लाएंगे OPS", केजरीवाल ने जवाब में क्या कहा?
पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था.
पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार जल्द पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर सकती है. इसे लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया,
'मेरी सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) को वापस लाने पर विचार कर रही है. मैंने अपने मुख्य सचिव से इसको लागू करने की व्यावहारिकता और तौर-तरीकों का अध्ययन करने को कहा है. हम अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं.'
भगवंत मान के ट्वीट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रीट्वीट किया है. केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा,
‘बहुत खूब! एक महान निर्णय. पूरे भारत के सभी सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना यानी OPS बहाल हो.’
ये पढ़ेंः क्यूं नेशनल पेंशन स्कीम से न सरकारी कर्मचारी ख़ुश हैं, न बाक़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं?
चुनाव में किया था वादापंजाब में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचार के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया था. पटियाला में रैली के दौरान आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने खुद यह बात कही थी. चुनाव जीतने के 3 महीने बाद भी जब सरकार ने जब इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया, तो राज्य कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया. करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों ने पूरे राज्य में प्रदर्शन करने का ऐलान किया. इनके साथ कई यूनियंस के बड़े नेता भी थे.
सरकार पर दबाव बना और जून 2022 में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ से इस संबंध में इन्फॉर्मेशन मंगवाने की बात कही. इन दोनों राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की गई है. पंजाब के अफसर अब तक इन राज्यों से मंगवाई गई इन्फॉर्मेशन की स्टडी कर रहे थे. अब भगवंत मान के नए ऐलान के बाद पंजाब के अधिकारी इस बात की स्टडी करेंगे कि OPS को लागू किया जाना कितना व्यावहारिक है. और इसके लागू होने से राज्य सरकार पर आर्थिक रूप से क्या असर पड़ेगा.
इससे पहले फरवरी, 2022 में अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया था.
नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतर क्या है?NPS वो योजना है कि जिसके तहत कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है. इस पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा कर्मचारी एकमुश्त ले सकते हैं, वहीं 40 फीसदी हिस्सा मासिक आधार पर दिया जाता है. नेशनल पेंशन सिस्टम 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू होता है. इससे पहले के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन सिस्टम के तहत की पेंशन मिलती है. ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए अपनी तरफ से एक भी पैसा नहीं देना पड़ता, वहीं नई योजना के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से हर महीने 10 फीसदी की कटौती होती है. इसके तहत सरकार की तरफ से भी योगदान दिया जाता है.
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