विश्वकर्मा योजना को कैबिनेट की मंजूरी, PM मोदी की बताई स्कीम से किसे और कैसे मिलेगा फायदा?

मोदी सरकार की कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है. 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने इस योजना का जिक्र किया था. पीएम मोदी ने कहा था कि इसी साल सितंबर महीने से विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojna 2023) शुरू हो जाएगी. इसके बाद 16 अगस्त को ही खबर आई कि केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में योजना को हरी झंडी दे दी गई है.

साल 2023 के आम बजट में इस योजना को शामिल किया गया था. इसका पूरा नाम 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना' या ‘PM VIKAS योजना’ है. बजट जारी होने के बाद एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,,

“कौशल भारत मिशन और कौशल रोजगार केंद्रों के जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है. और विश्वकर्मा योजना इसी सोच का नतीजा है.”

मंगलवार को दिए अपने संबोधन में भी इस योजना का जिक्र करते हुए PM मोदी ने कहा था, 

"सितंबर महीने से 13 हजार से 15 हजार करोड़ के शुरुआती खर्च के साथ सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी. 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के दिन इसे लॉन्च कर दिया जाएगा."

सोने के आभूषण, लोहे के औजार, हेयर ड्रेसर, राजमिस्त्री और कपड़ों की धुलाई वगैरह के कामों को पारंपरिक व्यवसाय या कौशल माना जाता है. विश्वकर्मा योजना के जरिए पारंपरिक 
काम करने वालों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा. साथ ही ट्रेनिंग, मॉडर्न तकनीकों की जानकारी, अपने व्यवसाय के प्रचार और मार्केटिंग के प्रावधान किए जाएंगे. सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस योजना से छोटे कामगारों, कारीगरों, काश्तकारों को ग्लोबल मार्किट से जुड़ने में मदद मिलेगी.

आजतक से जुड़ी पॉलमी की खबर के मुताबिक, ट्रेनिंग इस योजना का एक पहलू है और आर्थिक मदद दूसरा. योजना के तहत स्किल डेवेलपमेंट यानी कौशल विकास के लिए बेसिक और एडवांस्ड प्रोग्राम चलाए जाएंगे. इस दौरान ट्रेनिंग लेने वालों को 500 रुपए मिलेंगे. साथ ही औजार खरीदने के लिए एक हजार पांच सौ रुपए मिलेंगे. इसके अलावा योजना के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर पहली किस्त में एक लाख रुपए तक और दूसरी किस्त में दो लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा.

वीडियो: नई कैबिनेट की पहली ही बैठक में पीएम मोदी ने किसानों पर क्या फैसले लिए?