प्रधानमंत्री मोदी ‘श्रीलंका मित्र विभूषण’ से सम्मानित, दोनों देशों के बीच क्या-क्या समझौते हुए?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिनों के लिए श्रीलंका दौरे (PM Modi in Sri Lanks) पर हैं. 4 अप्रैल को वो कोलंबो पहुंचे. 5 अप्रैल की सुबह, ‘गार्ड ऑफ ऑनर' के साथ उनका औपचारिक स्वागत किया गया. इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने उनको ‘श्रीलंका मित्र विभूषण’ से सम्मानित किया. श्रीलंका ये सम्मान उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को देता है, जिनके साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं. श्रीलंका के लोगों के प्रति मित्रता और एकजुटता की सराहना में ऐसा किया जाता है.

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,

पीएम मोदी ने इस दौरान कई और मुद्दों की भी चर्चा की. उन्होंने कहा,

लोन और ग्रांट में बेसिक अंतर ये होता है कि लोन को ब्याज के साथ लौटाना पड़ता है. जबकि ग्रांट को वापस करने की जरूरत नहीं होती. प्रधानमंत्री ने आगे कहा,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछुआरों को लेकर कहा,

हिंद महासागर की ‘मन्नार की खाड़ी’ भारत और श्रीलंका को जोड़ती है. ये जैव विविधता से समृद्ध है और दोनों देशों के मछुआरों के लिए आजीविका का स्रोत है. समुद्र में मछली पकड़ते हुए अकसर मछुआरों को अपने देश के लिए तय की सीमा का पता नहीं चलता. और वो उससे आगे निकल जाते हैं. इस कारण से सैकड़ों मछुआरे दोनों देशों की जेल में बंद हैं. 

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भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में श्रीलंका ने 528 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया. ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है. जबकि भारत ने 2024 में श्रीलंका के 47 मछुआरों को गिरफ्तार किया. 

दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए. बिजली के आयात और निर्यात के लिए 'हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करेंट' (HVDC) इंटरकनेक्शन के लिए समझौते पर मुहर लगी. डिजिटल बदलावों को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकों को साझा किया जाएगा. त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भारत, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच समझौता हुआ.

रक्षा सहयोग को लेकर भी भारत और श्रीलंका के बीच समझौते हुए. पूर्वी प्रांत के लिए अनुदान देने पर भी सहमति बनी. भारत के ‘स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय’ और ‘श्रीलंका के स्वास्थ्य और जनसंचार मंत्रालय’ के बीच भी समझौता हुआ. दोनों देश के मंत्रालय स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे. ‘भारतीय फार्माकोपिया आयोग’ से सहयोग पर भी समझौता हुआ. ये आयोग भारत में दवाओं के मानकों को निर्धारित करने और उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है.

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