न्यूज़क्लिक के पत्रकार को चीन से फंडिंग के आरोप में पकड़ा था, अब SC ने गिरफ्तारी को अमान्य बताया, दी बेल

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 15 मई को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादकप्रबीर पुरकायस्थ (NewsClick editor Prabir Purkayastha) की गिरफ़्तारी और रिमांडको अमान्य क़रार दिया है, और उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. कोर्टने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा रिमांड की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई और इससेगिरफ्तारी का आधार प्रभावित हुआ है. इसलिए प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को कोर्टनिरस्त करता है. जमानत बांड प्रस्तुत करने पर ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के आधार परउनकी रिहाई की जाएगी. पुरकायस्थ पर ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) केआरोप लगाए गए थे.जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की बेंच ने पाया कि 4 अक्टूबर, 2023 को रिमांड आदेशपारित किया गया था, मगर उससे पहले पुरकायस्थ या उनके वकील को रिमांड की कॉपी नहींदी गई थी. इसका मतलब ये कि गिरफ़्तारी का आधार उन्हें लिखित रूप में नहीं दिया गयाथा. प्रबीर पुरकायस्थ 74 वर्ष के हैं. पिछले छह महीने से ज़्यादा समय से जेल में बंदथे. उन पर डिजिटल मीडिया के ज़रिए 'राष्ट्र-विरोधी प्रोपगैंडा' करने के आरोप लगेथे. चीन से फंडिंग लेने के भी आरोप लगे थे. दिल्ली पुलिस ने इस केस में पुरकायस्थ,सोशल ऐक्टिविस्ट गौतम नवलखा और अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम को नामित किया था.ये भी पढ़ें - Newsclick वालों पर UAPA की जिन धाराओं में मुकदमा, उनमें कितनी सजामिल सकती है?प्रबीर की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी. लाइव लॉ में छपी कोर्टकार्यवाही के मुताबिक़, सिब्बल ने कहा कि ‘पंकज बंसल मामले’ में सुप्रीम कोर्ट केने जो हालिया फ़ैसला दिया, ये केस पूरी तरह से इसी दायरे में आता है. पंकज बंसल केसमें कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आरोपी को गिरफ़्तारी और रिमांड केआधार की एक कॉपी देनी चाहिए. प्रबीर पुरकायस्थ की तरफ से कोर्ट में कहा गया, दिल्ली पुलिस ने कहा कि फैसले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के आरोप हैं. येमामला तो UAPA के तहत था. इसके तहत तो आपको केवल आरोपी को गिरफ़्तारी का आधार बतानाहोता है. चूंकि ये PMLA के साथ है, इसीलिए आधार लिखित में दिया जाना चाहिए... तोक्या मुझे ज़मानत मांगने के लिए लिखित में आधार नहीं मिलना चाहिए?जस्टिस संदीप मेहता, कपिल सिब्बल की दलील से सहमत हुए. उन्होंने कहा कि प्रबीरपुरकायस्थ की गिरफ़्तारी और रिमांड अवैध पाई गई है. इसलिए उन्हें हिरासत से रिहाकिया जाना चाहिए. हालांकि, आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका था, तो रिहाई के समयउन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट में ज़मानत बॉन्ड जमा करना होगा.