महाराष्ट्र का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बस थोड़ी देर में तय हो जाएगा कि आगे क्या होगा?
महाराष्ट्र राज्यपाल ने आदेश दिया है कि 30 जून को उद्धव सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करे.

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार को आगामी गुरुवार, 30 जून को विधानसभा में बहुत साबित करने का आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें बहुमत साबित करने की कार्यवाही की जाए. राज्यपाल ने कहा कि राज्य में जिस तरह की राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, वो काफी चिंताजनक है.
राज्यपाल भवन से जारी तीन पेज के पत्र में कहा गया है, 'इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में ये व्यापक कवरेज हो रहा है कि शिवसेना के 39 विधायकों ने महा विकास अघाड़ी सरकार से बाहर निकलने की इच्छा जाहिर की है.'
राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की जरूरत है.
पत्र में कहा गया है कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणनवीस ने राज्य की राजनीतिक स्थिति को लेकर राज्यपाल को सूचित किया कि मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है. इसे लेकर उन्होंने जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है.
हालांकि उद्धव ठाकरे कैंप ने राज्यपाल के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट की ‘अवमानना’ बताया है. उन्होंने कहा कि जब बागी विधायकों की बर्खास्तगी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो ऐसे में राज्यपाल किस आधार पर फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं.
शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभू ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. न्यायालय इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. आज शाम पांच बजे इस पर सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्ष तीन बजे तक अपने जवाब कोर्ट में पेश करें. सदन में शक्ति परीक्षण से पहले अलग-अलग राजनीतिक धड़ों की बैठकें तेज हो गई हैं.
मालूम हो कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे अन्य बागी विधायकों के साथ असम की गुवाहाटी में एक होटल में ठहरे हुए हैं. आज उन्होंने यहां के कमाख्या मंदिर में पूजा किया और सदन में वोटिंग करने के लिए जल्द वे असम से निकल सकते हैं. ये भी खबर आ रही है कि बागी नेताओं को पहले गोवा ले जाया जाएगा और अगले दिन फिर उन्हें मुंबई लाया जाएगा.
वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्यपाल के आदेश के बाद महा विकास अघाड़ी नेताओं की एक बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी.