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केरल HC में 26 जनवरी पर नाटक हुआ, जज ने मोदी सरकार का अपमान बता 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया

Kerala High Court के चीफ जस्टिस ऐजे देसाई ने नाटक करवाने के लिए जिम्मेदार अफसरों को सस्पेंड करने का आदेश सुनाया है, साथ ही जांच का आदेश भी दिया है. हुआ क्या था और जस्टिस देसाई ने और क्या कहा?

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Kerala High Court
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आर्यन मिश्रा
27 जनवरी 2024 (Updated: 27 जनवरी 2024, 03:06 PM IST) कॉमेंट्स
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केरल हाई कोर्ट ने अपने दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. आरोप है कि गणतंत्र दिवस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से जुड़े अपमानजनक कंटेंट को बढ़ावा दिया है. हाई कोर्ट ने तुरंत निलंबन के साथ मामले पर जांच बैठा दी है. केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस AJ देसाई ने मामले पर ये आदेश दिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला...

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर केरल हाई कोर्ट में एक नाटक का मंचन करवाया गया था. हाई कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुधीस टीए और कोर्ट कीपर सुधीश पीएम ने इसका आयोजन करवाया था. आरोप है कि नाटक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से जुड़े अपमानजनक कंटेंट को बढ़ावा दिया गया. मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है और मामले को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जांच का आदेश दे दिया है.

Kerala High court ने क्या-क्या बताया?

केरल हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले पर बताया गया,

'गणतंत्र दिवस पर केरल हाई कोर्ट के ऑडिटोरियम में नाटक का मंचन कराया गया था. नाटक में कुछ हिस्सों में भारत सरकार की अपमानजनक तरह से आलोचना की गई थी.'

केरल हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी(फोटो: वर्डिक्टम)

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केरल हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई ने मामले को लेकर दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. हालांकि सस्पेंड किए गए अधिकारियों को सबसिस्टेंस एलाउंस समेत सस्पेंशन के दौरान दिए जाने वाले भत्ते मिलते रहेंगे. चीफ जस्टिस ऐजे देसाई ने मामले पर रजिस्ट्रार को एक गहन जांच कर विस्तृत रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं. वहीं प्रशासनिक कार्यों से जुड़े रजिस्ट्रार को मामले पर स्पष्टीकरण और विस्तृत ब्यौरा पेश करने के लिए कहा गया है.

एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लीगल सेल और भारतीय अभिभाषक परिषद ने केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और प्रधानमंत्री से मामले की शिकायत की थी.

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