हमास ने बिना शर्त युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकार किया: रिपोर्ट

मिस्र और क़तर अमेरिका के समर्थन से लंबे समय से युद्धविराम कराने की कोशिश कर रहे हैं. इस युद्ध ने गाज़ा पट्टी में गंभीर मानवीय संकट पैदा कर दिया है.

सौरभ

18 अगस्त 2025 (Updated: 18 अगस्त 2025, 11:38 PM IST)

Small

Medium

Large

Small

Medium

Large

हमास ने 18 अगस्त को कहा कि उसने गाज़ा में युद्धविराम के नए प्रस्ताव को बिना किसी शर्त स्वीकार कर लिया है. ये जानकारी न्यूज़ एजेंसी AFP ने सूत्रों के हवाले से दी है. 22 महीने से हमास और इज़रायल के बीच युद्ध चल रहा है. इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक पहल के बाद हमास का यह कदम सकारात्मक माना जा रहा है.

मिस्र और क़तर अमेरिका के समर्थन से लंबे समय से युद्धविराम कराने की कोशिश कर रहे हैं. इस युद्ध ने गाज़ा पट्टी में गंभीर मानवीय संकट पैदा कर दिया है. AFP ने सूत्रों के हवाले से लिखा,

“हमास ने मध्यस्थों को जवाब सौंप दिया है और पुष्टि की है कि हमास और सभी गुटों ने नए युद्धविराम प्रस्ताव को बिना किसी संशोधन की मांग के स्वीकार कर लिया है.”

हालांकि, इज़रायल ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक मध्यस्थ जल्द ही यह घोषणा कर सकते हैं कि समझौता हो गया है. इसके बाद वार्ता फिर से शुरू करने की तारीख तय की जाएगी. इसके साथ ही गारंटी भी दी गई है कि समझौते को लागू किया जाएगा और स्थायी समाधान की दिशा में बढ़ा जाएगा.

यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब एक हफ़्ते पहले इज़रायल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाज़ा सिटी और आसपास के शरणार्थी शिविरों में सैन्य कार्रवाई तेज़ करने की योजना को मंजूरी दी थी. इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और विरोध हुआ.

सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस योजना के तहत 60 दिन का युद्धविराम होगा, जिसके दौरान 10 इजरायली बंधकों को जीवित छोड़ा जाएगा और कुछ शव भी लौटाए जाएंगे. अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के दौरान कुल 251 बंधक बनाए गए थे, जिनमें से अभी भी 49 गाज़ा में हैं. इज़रायली सेना का कहना है कि इनमें से 27 की मौत हो चुकी है.

अक्टूबर 2023 में हमास के हमले में 1,219 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे. इसके जवाब में इज़रायल की कार्रवाई में अब तक 62,000 से अधिक फ़िलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें अधिकांश आम नागरिक हैं. ये आंकड़े हमास-शासित गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीय मानता है.