केंद्र की दूसरी योजनाओं में खर्च हुआ पेंशन योजना का फंड, CAG की रिपोर्ट में अब क्या सामने आया?

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) से जुड़े CAG के खुलासे के बादएक और खुलासा सामने आया है. CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्रामीण विकासमंत्रालय ने अपनी पेंशन योजनाओं का फंड अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार में लगादिया.CAG की रिपोर्ट में बताया गया कि मंत्रालय ने पेंशन योजना से जुड़े लगभग 2 करोड़ 83लाख रुपये अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च कर दिए. CAG ने नेशनल सोशल असिस्टेंटप्रोग्राम (NSAP) की ऑडिट रिपोर्ट में ये जानकारी दी है. उसने वित्तीय वर्ष 2017-18से 2020-21 के बीच योजना के डेटा की ऑडिट रिपोर्ट 8 अगस्त को लोकसभा में पेश की थी.39 लाख 15 हजार रुपये प्रचार में लगाए गएNSAP के तहत सरकार तीन पेंशन योजनाएं चलाती है. इसमें से एक बुजुर्ग नागरिकों सेजुड़ी है. दूसरी विक्लांग जनों से और तीसरी विधवाओं के लिए है. इसके अलावा योजना केतहत बुजुर्गों को खाद्य सुरक्षा भी प्रदान की जाती है. CAG ने अपनी रिपोर्ट मेंबताया,“किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कुल आवंटित राशि में से तीन प्रतिशत फंडप्रशासनिक खर्चे के लिए दिया जाता है.”ऑडिट के दौरान CAG ने पाया कि केंद्रीय मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशोंने योजना के तहत आवंटित फंड में ‘हेराफेरी’ की है. रिपोर्ट में बताया गया कि जून2017 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 39 लाख 15 हजार रुपये के फंड को मंत्रालय कीबाकी योजनाओं के प्रचार अभियान में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, जबकि ये पैसापेंशन योजना के लिए था.2 करोड़ 44 लाख रुपये होर्डिंग्स में लगेरिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अगस्त 2017 में 19 राज्यों के हर जिले में पांचहोर्डिंग्स के माध्यम से ‘ग्राम समृद्धि, स्वच्छ भारत पखवाड़ा’ के प्रचार के लिएमंत्रालय ने 2 करोड़ 44 लाख रुपये इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी.CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रचार के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ एडवरटाइजिंग(DAVP) को जो नोटिस जारी किया गया था, उसमें NSAP के तहत किसी भी योजना का जिक्रनहीं किया गया था. बल्कि ये प्रचार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और दीन दयालउपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लिए किए गए थे.रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया कि DAVP को मंत्रालय की तरफ से प्रचार के लिएनोटिस जारी कर बताया गया था. लेकिन मंत्रालय ने काम पूरा होने की जानकारी लिए बिनाही DAVP को राशि का भुगतान कर दिया.CAG ने इस मामले को ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष भी उठाया. ऑडिटर को दिए जवाबमें मंत्रालय ने कहा कि ये मामला उसके सूचना, शिक्षा और संचार विभाग के समक्ष उठायागया है.

केंद्र की दूसरी योजनाओं में खर्च हुआ पेंशन योजना का फंड, CAG की रिपोर्ट में अब क्या सामने आया?

CAG ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के बीच योजना के डेटा की ऑडिट रिपोर्ट 8 अगस्त को लोकसभा में पेश की थी.