कृषि मंत्री ने किसानों को आठ पेज की चिट्ठी में क्या लिखा?
सरकार क्या अब किसानों की बात मान लेगी?
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कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आठ पेज के पत्र में लिखा है कि कुछ किसान संगठनों में इन कानूनों को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है (फोटो- PTI)
इसके बाद इस पत्र में उन्होंने एक टेबल बनाकर कुछ प्रचलित बातों पर सरकार का स्टैंड रखा है. बताया कि जो बात प्रचारित की जा रही है, वो झूठ है और सरकार की तरफ से ये भी बताया है कि सच क्या है. आप भी देखिए कृषि मंत्री का फैक्ट चेक.सभी किसान भाइयों और बहनों से मेरा आग्रह !
"सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास" के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री @narendramodi
जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया है। विगत 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है।#ModiWithFarmers
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— Narendra Singh Tomar (@nstomar) December 17, 2020
झूठ – MSP की व्यवस्था खत्म की जा रही. APMC मंडियां बंद की जा रहीं.
सच – MSP सिस्टम जारी है, जारी रहेगा. APMC मंडियां कायम रहेंगी. APMC मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर हैं.
झूठ – किसानों की ज़मीन खतरे में है.
सच – एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए. सेल, लीज और गिरवी समेत ज़मीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा.
झूठ – किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर्स ज़मीन हथिया सकते हैं.
सच – किसानों की ज़मीन सुरक्षित रहेगी.
झूठ – इन कानूनों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई.
सच - दो दशकों तक इस पर विचार-विमर्श हुआ था.
इसी तरह के दो-तीन और फैक्ट चेक किस्म के झूठ-सच पत्र में लिखे गए हैं.

पत्र में ये भी लिखा है कि -
“मोदी सरकार ने किसानों को लागत का डेढ़ गुना तक MSP दिया है. जिस सरकार ने पिछले छह साल में MSP के ज़रिये लगभग दोगुनी राशि किसानों के खाते में पहुंचाई, वह सरकार MSP कभी बंद नहीं करेगी. MSP जारी है और जारी रहेगा.”पत्र में मंत्री ने आगे ये भी लिखा कि पिछले 5-6 साल में कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं. इन्हें आने वाले समय में और आधुनिक बनाया जाएगा. पत्र में लिखा है कि जिन लोगों की राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है, वो किसानों के बीच झूठ फैला रहे हैं.
अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कृषि मंत्री के इस आठ पेज के आश्वासन के बाद किसानों के साथ कोई बात बन पाती है या नहीं.