केजरीवाल के एक और मंत्री को ED का बुलावा, पूछताछ जारी, शराब नीति मामले में क्या आरोप लगे?

दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नहीं दिखरही हैं. इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही ED की रिमांडपर हैं. 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी ED रिमांड को चार दिन के लिए बढ़ादिया था. अब इस मामले में दिल्ली के एक और मंत्री ED के ऑफिस पहुंचे हैं. दिल्ली केपरिवहन मंत्री और AAP नेता कैलाश गहलोत को तलब किया गया था. उनसे पूछताछ जारी है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक़, इससे पहले कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए समनभेजा गया था. उन्हें पेश होने के लिए निर्देश दिए गए थे. गहलोत उस पैनल का हिस्साथे, जिसने 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की शराब नीति (जो अब बंद हो चुकी है) कामसौदा तैयार किया था. ED का दावा है कि शराब नीति का मसौदा तैयार करने के दौरानगहलोत ने AAP के तत्कालीन कम्यूनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को अपने ऑफ़िशियल आवास केइस्तेमाल की मंजूरी दी थी.इससे पहले ED ने आरोप लगाया था कि कैलाश गहलोत ने बार-बार अपने मोबाइल नंबर बदले.बता दें कि गहलोत नजफगढ़ से विधायक हैं. ED के मुताबिक़, शराब नीति का मसौदा 'साउथग्रुप' को लीक कर दिया गया था. इस मामले में केजरीवाल फिलहाल 1 अप्रैल तक ED कीहिरासत में हैं. शराब नीति मामले में केजरीवाल के अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीषसिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तारकिया गया है. दिल्ली सरकार पर आरोप है कि नई शराब नीति की आड़ में भ्रष्टाचार कियागया.ये भी पढ़ें - क्या छिन सकता है अरविंद केजरीवाल का CM पद?क्या थी नई शराब नीति?मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च, 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 का ऐलान किया था. 17नवंबर 2021 को इसे लागू कर दिया गया. नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब केकारोबार से बाहर आ गई. और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गईं. नई नीतिलाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यूमें बढ़ोतरी होगी. हालांकि, नई नीति शुरुआत से ही विवादों में रही. जब बवाल ज्यादाबढ़ा, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागूकर दी.