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ट्रंप ने टैरिफ कदम पीछे खींचे, अब मोबाइल, कंप्यूटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर छूट दी

डॉनल्ड ट्रंप ने मोबाइल फोन, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को टैरिफ से छूट दे दी है. इस फैसले से एप्पल और सैमसंग जैसी टेक कंपनियों को भी फायदा हो सकता है.

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डॉनल्ड ट्रंप ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ से छूट देने का फैसला किया है. (तस्वीर-इंडिया टुडे)
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सचेंद्र प्रताप सिंह
12 अप्रैल 2025 (Updated: 12 अप्रैल 2025, 10:10 PM IST) कॉमेंट्स
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अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ से छूट देने का फैसला किया है. इससे आम खरीदारों को कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से राहत मिलेगी. वहीं इस फैसले से एप्पल और सैमसंग जैसी दिग्गज टेक कंपनियों को भी फायदा हो सकता है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (CBP) द्वारा शुक्रवार, 11 अप्रैल को यह जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक ट्रंप ने मोबाइल फोन, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को टैरिफ से छूट दे दी है. ट्रंप की ओर से चीन पर लगाए गए 125 प्रतिशत के टैरिफ ने एप्पल जैसी कंपनियों की चिंता बढ़ा दी थी. इन कंपनियों के ज्यादातर प्रोडक्ट चीन में बनते हैं. वहीं रेसिप्रोकल टैरिफ से बाहर रखे गए HSN कोड्स, स्मार्टफोन, टेलिकॉम इक्विपमेंट, चिप मेकिंग मशीनरी, रिकॉर्डिंग डिवाइस, डेटा प्रोसेसिंग मशीन और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली सहित कई टेक प्रोडक्ट शामिल हैं. माना जा रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स का अमेरिका में प्रोडक्शन शुरू होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक छूट वाली चीजों में स्मार्टफोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स भी शामिल हैं. इसके अलावा ट्रंप के नए टैरिफ से उन मशीनों को भी छूट दी गई है. जो सेमीकंडक्टर बनाने के काम में आती हैं. इस फैसले से ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) जैसी कंपनियों को फायदा होगा. जो अमेरिका में बड़ा निवेश कर रही हैं. इससे दूसरी चिप बनाने वाली कंपनियों को भी राहत मिलेगी.

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बता दें कि रेसिप्रोकल टैरिफ पर ट्रंप प्रशासन का यह पहला यू-टर्न नहीं है. इससे पहले ट्रंप ने बीती 9 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों की रोक लगाने की घोषणा की थी. अमेरिका ने चीन के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ बरकरार रखते हुए इसे रिवाइज किया. चीन पर 125 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया गया. पहले यह 104 फीसदी था. बाकी देशों पर से 3 महीने के लिए हटा दिया गया. इस दौरान सभी देशों पर 10 प्रतिशत का टैरिफ लगेगा. 

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