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"कश्मीर विवादित क्षेत्र है", चीन ने G-20 की बैठक में भारत आने से मना किया

G-20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में होनी है.

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hina to skip G20 tourism working group meeting in J&K
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (फाइल फोटो: आजतक)
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सुरभि गुप्ता
20 मई 2023 (अपडेटेड: 20 मई 2023, 03:24 PM IST)
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पाकिस्तान की तरह चीन ने भी जम्मू-कश्मीर में होने वाली G-20 बैठक का विरोध किया है. चीन ने कहा है कि वो जम्मू-कश्मीर में होने वाली G-20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल नहीं होगा. ये जानकारी चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन (Wang Wenbin) ने दी है. वांग वेनबिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन ‘विवादित क्षेत्र’ पर होने वाली बैठकों में शामिल नहीं होगा.

19 मई को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांग वेनबिन से पूछा गया था कि क्या चीन जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म से जुड़ी होने वाली G-20 की बैठक में  हिस्सा लेगा या नहीं. इस पर वांग वेनबिन ने जवाब दिया,

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इससे पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश में हुई जी-20 मीटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया था. अब चीन ने जम्मू-कश्मीर में होने वाली बैठक में भी हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है. बता दें कि भारत 22 से 24 मई तक श्रीनगर में तीसरी G-20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मेजबानी करेगा. ये बैठक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में होगी. 

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने 19 मई को दिल्ली में मीडिया को इस मीटिंग की तैयारियों पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि श्रीनगर में होने वाली वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए अब तक कुल 60 इंटरनेशनल प्रतिनिधियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. अरविंद सिंह ने बताया,

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भारत के अलावा G-20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं.

पाकिस्तान और चीन ने पहले भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को लेकर बयानबाजी की है. भारत की ओर से इन दोनों देशों के बयानों को खारिज किया जा चुका है. भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया,

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पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में G-20 कराने की भारत की योजना का विरोध जताया था. पाकिस्तान ने कहा था कि वह कश्मीर में G-20 कराने के भारत के प्रयास को खारिज करता है. पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि उसे उम्मीद है कि G-20 के सदस्य देश कानून और न्याय के लिए इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे.

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