बिल्डिंग सर्टिफिकेट के लिए 5 साल पहले अप्लाई किया, वो तो मिला नहीं, अब 3.81 करोड़ का जुर्माना लग गया

चंडीगढ़ के एक 78 साल के व्यक्ति पर सरकार ने 3 करोड़ 81 लाख रुपये का जुर्मानालगाया है. ये जुर्माना ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट (OC) नहीं होने के कारण लगा है.हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि इस सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने पांच साल पहले हीआवेदन दिया था. मामला सामने आने के बाद चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वेइसकी जांच करवाएंगे.अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में हीना रोहतकी ने मामले पर रिपोर्ट की है. इसकेमुताबिक, अनिल मेहान चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में रहते हैं. वे विकलांग भी हैं. पिछलेकुछ सालों में एस्टेट ऑफिस (संपदा कार्यालय) से ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट लेने के लिएदफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं.ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट किसी बिल्डिंग का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है. यानी इसकेमिलने पर किसी बिल्डिंग को रहने के हिसाब से फिट माना जाता है. यह सर्टिफिकेटएस्टेट ऑफिस ही जारी करता है.अनिल मेहान के आर्किटेक्ट पल्लव मुखर्जी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वे सालोंसे ओसी के लिए जूझ रहे हैं. और अब उन पर यही नहीं होने के कारण 3.81 करोड़ रुपयेजुर्माने का नोटिस भेजा गया है. उन्होंने बताया कि मेहान ने अलग-अलग प्रशासनिक स्तरपर आवेदन किए हैं, लेकिन एस्टेट ऑफिस, चंडीगढ़ के अधिकारी उनके OC के आवेदन परसालों से जवाब नहीं दे रहे हैं.मुखर्जी कहते हैं, "सालों से उन्होंने (अधिकारियों) टाल-मटोल करके ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट जारी नहींकिया. अधिकारियों ने छोटी-मोटी और बेतुकी आपत्तियां जताई हैं. जैसे बिल्डिंग सेसोलर हीटिंग सिस्टम नहीं जुड़ा है और 'बारिश की पानी रोके जाने वाले टैंक मेंमलबा'. वे अच्छे से जानते हैं कि ये आपत्तियां सही नहीं हैं."उन्होंने आगे बताया कि इस प्लॉट को एस्टेट ऑफिस की नीलामी में खरीदा गया था. इसकेबाद उन्होंने बिल्डिंग का प्लान जमा किया. उसमें भी देरी की गई. वे दावा करते हैंकि डिजाइन या दूसरी चीजों में कुछ भी गलत नहीं था, सिर्फ देरी करने के लिएआपत्तियां जताई गईं.ये भी पढ़ें- डल्लेवाल के इलाज से डॉक्टरों का इनकार, कहा- व्यवहार गलत, किसानबोले- ड्रिप भी नहीं चढ़ा पातेमुखर्जी ने आरोप लगाया कि महीनों की देरी और "गैरजरूरी उत्पीड़न" के बाद उन्हेंबिल्डिंग के लिए मंजूरी पत्र मिल पाया. लेकिन इसके बावजूद ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेटनहीं मिला.इन आरोपों पर चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा किवे इस मामले की जल्द जांच करवाएंगे.