वित्त मंत्री का बजट भाषण ख़त्म हो गया, घंटे भर की बातें 3 मिनट में जान लीजिए!

बजट 2024 (Budget 2024) की घोषणा हो चुकी है. हालांकि, ये अंतरिम बजट था. माने बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं थी. लेकिन कुछ तो थी ही. वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण (Finance Minsiter Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश करते हुए कुल 57  मिनट का भाषण दिया. 11:01 बजे भाषण शुरू हुआ, 11:58 पर ख़त्म. लगभग घंटे भर में वित्त मंत्री के भाषण से क्या मुख्य बातें निकल कर आईं, उस पर ग़ौर कर लेते हैं.

- अपने भाषण के शुरूआत में ही वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाईं. कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक परिवर्तन देखे गए हैं.  प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और किसान सम्मान योजना का ज़िक्र किया.

- नरेंद्र मोदी सरकार का इनफ़्रास्ट्रक्चर पर ख़ास फ़ोकस रहता है. वित्त मंत्री ने इसे लेकर एलान किया:

“पिछले 4 सालों में पूंजीगत ख़र्च में तीन गुना बढ़त देखी गई है. नतीजा ये कि आर्थिक विकास और रोज़गार बढ़ा है.”

वित्त मंत्री ने कहा कि आयात शुल्क समेत डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट टैक्सों की समान दरें बरक़रार रखी जाएंगी. मार्च की आख़िरी तारीख़ों में इनकम टैक्स की वेबसाइट खोेलने या अपने CA मित्रों को परेशान करने वालों को ये उम्मीद थी कि इनकम टैक्स के सेक्शन-80C के तहत मिलने वाली छूट बढ़ेगी. निवेश कर के जो डेढ़ लाख तक बचाया जा सकता है, वो ढाई लाख तक बच पाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

- हालांकि, वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स फ़ाइल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई है. बीते दस सालों में - 2014 के बाद से - डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन तीन गुना हो गया है.

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- 'तकनीक-प्रेमी युवाओं के लिए ये एक स्वर्ण युग होगा' – ऐसा वित्त मंत्री का कहना है. उन्होंने एलान किया कि 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा. यहां से कम या शून्य ब्याज दरों पर फ़ाइनैंस दिया जाएगा. इससे प्राइवेट सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा. 

- एलान किया गया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त क़र्ज़ दिया जाएगा.

‘मेट्रो’ और ‘नमो भारत’ समेत और परियोजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शहरों तक फैलाया जाएगा. क़रीब 40,000 रेल बोगियों को ‘वंदे भारत’ कोच में बदला जाएगा. साथ में तीन नए रेल कॉरिडोर लाने की बात कही है -

• ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर
• पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर
•  उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर.

- राजकोषीय घाटा, यानी देश के राजस्व और ख़र्च के बीच के अंतर को घटाना है. टार्गेट ये है कि मौजूदा 5.8% से घटाकर वित्त वर्ष 2025 तक 5.1% किया जाए. और, वित्त वर्ष 2026 में इसे 4.5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है.

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वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ये वर्ग सरकार का फ़ोकस एरिया हैं. उनकी ज़रूरतें, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण प्राथमिकता है. हालांकि, उनके लिए कोई विशेष स्कीम या योजना लॉन्च नहीं की गई है.

- सरकार एक ऐसी योजना शुरू करने का दावा कर रही है, जिसका मक़सद मध्यम वर्ग को छत देना है. वो वर्ग, जो किराए के घरों, झुग्गियों, चॉल या अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 2 करोड़ और घर बनाने की भी घोषणा की गई है.

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा कवर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा.