नक्सल कनेक्शन केस में प्रोफेसर जीएन साईबाबा बरी, वील चेयर में ही जेल में थे बंद

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा कोमाओवादियों से कथित संबंध के मामले में एक बार फिर बरी कर दिया है. हाई कोर्ट कीनागपुर बेंच ने 5 मार्च को ये फैसला सुनाया. प्रोफेसर साईबाबा 90 फीसदी से अधिकविकलांग हैं और वील चेयर पर रहते हैं. फिलहाल वो नागपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं.माओवादियों से संपर्क रखने के आरोप में साईबाबा 9 सालों से जेल में हैं. महाराष्ट्रकी एक निचली अदालत ने उन्हें साल 2017 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.5 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस एसए मेनेजेस ने निचलीअदालत के फैसले को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारकी अपील पर फैसला नहीं कर लेता, आरोपी को 50 हजार की जमानत राशि पर रिहा किया जासकता है. हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस साईबाबा और अन्य लोगों के खिलाफ कोईआरोप साबित नहीं कर पाई है. इस फैसले को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र सरकार एक बारफिर सुप्रीम कोर्ट चली गई है.इस फैसले में जीएन साईबाबा के अलावा, पत्रकार प्रशांत राही, महेश टिकरी, हेमकेशवदत्ता मिश्रा और विजय नान टिकरी को भी सभी आरोपों से बरी किया गया है. ये सभीइस केस में आरोपी थे. सुनवाई के बीच, अगस्त 2022 में मामले के एक और आरोपी पांडुनरोटे की मौत हो गई थी.साईबाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे. उन्होंने हमेशा अपनेखिलाफ लगे आरोपों को झूठा बताया है.डेढ़ साल पहले भी आया था रिहाई का फैसला, लेकिन...इससे पहले 14 अक्टूबर 2022 को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जीएन साईबाबा को रिहा करने काआदेश दिया था. तब भी नागपुर बेंच ने कहा था कि अगर साईबाबा किसी और मामले में बंदनहीं हैं तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए. हालांकि एक दिन बाद हीमहाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी. फिर 15 अक्टूबर2022 को सुप्रीम कोर्ट ने साईबाबा की रिहाई का आदेश रोक दिया.सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि आरोपियों के खिलाफ अपराध गंभीर किस्म के हैं. तबजस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा था कि हाई कोर्ट केफैसले में एक विस्तृत जांच की जरूरत है क्योंकि हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफगंभीर अपराध को देखते हुए मामले की मेरिट पर विचार नहीं किया है. साईबाबा समेत सभीआरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहाथा कि वो मामले की फिर से सुनवाई करे.उम्रकैद की सजा मिलीमई 2014 में पुलिस ने जीएन साईबाबा को दिल्ली यूनिवर्सिटी के उनके घर से गिरफ्तारकिया था. उनपर प्रतिबंधित माओवादी पार्टी से संपर्क होने का आरोप लगाया था. पुलिसअधिकारियों ने तब कहा था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के एक छात्र हेमंतमिश्रा को भी माओवादियों से संपर्क रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था. पुलिस काकहना था कि पूछताछ के दौरान मिश्रा ने ही साईबाबा के माओवादियों से संबंध होने कीबात कही थी. इसी बयान के आधार पर साईबाबा को गिरफ्तार किया गया था.ये भी पढ़ें- जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा दिया, किस पार्टी में जा रहे येभी साफ कर दियापुलिस ने कहा था कि हेमंत मिश्रा से पूछताछ के दौरान पता चला कि छत्तीसगढ़ केअबूझमाड़ जंगलों में साईबाबा की माओवादियों से मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात हेमंतमिश्रा ने ही करवाई थी. महाराष्ट्र पुलिस ने साईबाबा पर माओवादी पार्टी के लिए कामकरने का आरोप लगाया. पुलिस ने ये भी कहा था कि साईबाबा ने 2012 में प्रतिबंधितसंगठन रेवल्यूशनरी डेमोक्रैटिक फ्रंट (RDF) की एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था.गढ़चिरौली की जिला अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने ये तक कहाथा,"साईबाबा (संगठन के) डेप्युटी जॉइंट सेक्रेटरी थे. उन्होंने एक भाषण में कहा किनक्सलवाद ही लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था को खत्म करने का इकलौता रास्ता है."महाराष्ट्र पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम)(UAPA) और IPC की धाराओं के तहत चार्जशीट फाइल की थी. साल 2017 में गढ़चिरौली जिलाअदालत ने साईबाबा और अन्य आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. बादमें सभी अभियुक्तों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब हाई कोर्ट सेदोबारा उन सबकी रिहाई का आदेश आया है.