एक D होता विटामिन. एक D होता है, दाऊद वाला. एक D होता है, डॉन-2 में शाहरुख केहाथ का टैटू. लेकिन अब आ गया है D नंबर-4. ये चौथा D आया कहां से? लाया कौन? येचौथा D लाए हैं देश के गृहमंत्री अमित शाह. दरअसल 12 मार्च गुरुवार को अमित शाहसंसद में बोल रहे थे. बातों के फोकस में थी दिल्ली हिंसा. इसी बहाने CAA का और फिरNPR का भी ज़िक्र हो चला. NPR की बातों के बीच में अमित शाह बोले, “NPR को लेकरविपक्ष ने काफी झूठी बातें फैलाई हैं, डर फैलाया है. देश में इन्हीं बातों की वजहसे भ्रम की स्थिति बनी है. NPR की प्रोसेस में किसी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगाजा रहा है. अगर डॉक्यूमेंट मांगे जाने पर कोई नहीं भी दिखा पाया, तो भी बिना कुछजाने-समझे उसके नाम के आगे D नहीं लिख दिया जाएगा. मैं देश का गृहमंत्री होने केनाते इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि किसी के नाम के आगे D नहीं लिखा जाएगा.” बसयहीं से आया D का ज़िक्र. D माने Doubtful. Doubtful citizen. इसी D पर बात करेंगे.समझेंगे कि ये है क्या? पहले तीन शब्द समझ लेते हैं. CAA यानी सिटिजनशिप अमेंडमेंटएक्ट NPR यानी नेशनल पॉप्यूलेशन रजिस्टर NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन इनका आगेज़िक्र होता रहेगा. D की ABCD… 17 दिसंबर, 2019 को स्क्रोल डॉट इन पर शोएब दानियालकी रिपोर्ट Amit Shah’s all-India NRC has already begun – with the NPR छपी थी. येरिपोर्ट बताती है कि Citizenship Act, 1955 में एक बदलाव 2003 में अटल बिहारीवाजपेयी की एनडीए सरकार ने भी किया था. संशोधन के बाद “illegal migrant” या अवैधप्रवैसी नाम की एक कैटेगरी तैयार हुई. संशोधन को लागू करने के लिए नए नियम भी बने.नियमों में National Register of Indian Citizens का ज़िक्र आता है. नियमों मेंलिखा है कि सरकार पूरे देश में घर-घर जाकर हर परिवार के हर व्यक्ति की जानकारीइकट्ठा करे. पॉपुलेशन रजिस्टर बनाए. इसमें नागरिकता की जानकारी भी हो. 2003 केनियमों के मुताबिक, पॉपुलेशन रजिस्टर में दर्ज जानकारी के सत्यापन के बाद LocalRegister of Indian Citizens तैयार किया जाएगा. 2003 में आए इन नियमों का चौथाबिंदू है – Preparation of the National Register of Indian Citizens. इस बिंदू केअंदर 7 और बिंदू हैं, जिनमें से चौथा कहता है कि सत्यापन के दौरान जिन लोगों कीनागरिकता पर संशय होगा, उन्हें लोकल रजिस्ट्रार 'Doubtful Citizen' की टिप्पणी यानीD मार्क के साथ दर्ज कर लेगा, जिस पर आगे जांच होगी. इसी के चलते डाउटफुल सिटिज़नयानी D को लेकर लोगों में डर है. पहले NPR, फिर NRC भाजपा सांसद स्वपन दासगुप्ता नेबीते साल दिसंबर में कहा था कि NPR को 2021 के सेंसस की तैयारी की तरह देखा जाए.लेकिन ये कानूनी रूप से सही नहीं है. NPR को Citizenship Act, 1955 और 2003 में आएनए नियमों के आधार पर तैयार किया जाएगा. जबकि जनगणना Census Act, 1948 के तहत होतीहै. जनगणना की जानकारी गोपनीय होती है, इसका इस्तेमाल नीतियां बनाने से इतर करनावर्जित है. लेकिन NPR को लेकर स्थिति साफ नहीं है. NRC, NPR के बारे में और डिटेलमें जानने के लिए ये पढ़िए- NRC और NPR में क्या संबंध है, इन्हें लेकर जनता कीचिंता कितनी जायज़ है?--------------------------------------------------------------------------------दिल्ली हिंसा: राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जवाब
