भारत के लिए 'नया संविधान' मांग रहे बिबेक देबरॉय कौन हैं?

बिबेक देबरॉय. प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) के चेयरमैन. 14अगस्त को मिंट अखबार में Bibek Debroy का एक लेख छपा जिसमें उन्होंने भारत के लिएएक ‘नए संविधान’ (new Constitution for India) की वकालत की. देबरॉय की दलील थी किहमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक साल 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है. ऐसेमें विचार किया जाना चाहिए कि साल 2047 के लिए भारत के लिए कैसे संविधान की जरूरतहोगी? देबरॉय के इस लेख पर अब राजनीति शुरू हो गई है, जिसपर हम बाद में आएंगे.फिलहाल ये जान लेते हैं कि बिबेक देबरॉय हैं कौन और प्रधानमंत्री के सलाहकार बननेसे पहले वो क्या-क्या कर चुके हैं.बहुत तगड़ा सीवी है इनकाअर्थशास्त्री के रूप में ख्यात बिबेक देबरॉय का जन्म मेघालय के शिलांग में हुआ था.तारीख 25 जनवरी. साल 1955. देबरॉय के दादा-दादी बांग्लादेश के सिलहट से भारत आए थे.उनके पिता भारत सरकार की इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस में काम करते थे.देबरॉय की शुरुआती शिक्षा पश्चिम बंगाल के नरेंद्रपुर स्थित रामकृष्ण मिशन विद्यालयसे हुई. इसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की कोलकाता केप्रेसीडेंसी कॉलेज से. देबरॉय ने इकोनॉमिक्स में ही मास्टर्स किया. इसके लिए वोदिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आए. फिर वो ट्रिनिटी कॉलेज स्कॉलरशिप पर आगे की पढ़ाईके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज चले गए.यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज में बिबेक देबरॉय अपने सुपरवाइजर और ब्रिटिश इकोनॉमिस्टफ्रैंक हान से मिले. हान की निगरानी में देबरॉय ने जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क परकाम किया. वैसे तो देबरॉय यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज अपनी PhD करने गए थे. लेकिनउन्होंने वहां से MSc डिग्री हासिल की, और अपने देश वापस आ गए.पहले पढ़ाया, फिर सरकार को सलाह देने लगेबिबेक देबरॉय ने साल 1979 से 1983 के बीच कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में बतौरलेक्चरर पढ़ाया. यही नहीं, उन्होंने गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंडइकोनॉमिक्स और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (IIFT) में भी पढ़ाया. आर्थिकउदारीकरण के बाद सरकार को बड़े पैमाने पर नई नीतियों के लिए विशेषज्ञों से सलाह कीज़रूरत पड़ी. सो साल 1993-98 के बीच देबरॉय ने वित्त मंत्रालय में लीगल रिफॉर्म्सके प्रोजेक्ट पर काम किया.साल 2004 से 2009 के बीच देबरॉय नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्टीटिव काउंसिल केसदस्य भी रहे. इसके बाद उन्हें 2014-15 के बीच रेल मंत्रालय की हाई पावर कमेटी काचेयरमैन नियुक्त किया गया. रेल सेक्टर को लेकर देबरॉय कमेटी के सुझाव चर्चा (और कुछमामलों में विवाद) का विषय बने थे. कमेटी ने शताब्दी और राजधानी जैसी प्रीमियमट्रेनों के संचालन में प्राइवेट सेक्टर को लाने की सिफारिश की. रेलवे के संगठन मेंऊपर से नीचे तक आमूल-चूल परिवर्तन/पुनर्गठन की वकालत की. साथ ही दलील दी, कि अलग सेरेल बजट पेश करने का कोई खास तुक नहीं है. इनमें से कुछ सुझावों पर मोदी सरकार नेअमल भी किया. मोदी सरकार योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले आई, तो देबरॉय को वहां भी जगह मिली. वोजनवरी 2015 में आयोग के स्थाई सदस्य बने. साल 2019 तक उन्होंने इसी हैसियत में कामकिया. सितंबर 2017 में देबरॉय को पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) का चेयरमैननियुक्त किया गया. माने भारत के प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पर सलाह देने वालीकमेटी के वो अध्यक्ष बना दिए गए. इसके अलावा सितंबर 2018 से सितंबर 2022 के बीचउन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया.जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो…एक स्कॉलर, टीचर और सरकार के लिए चोटी के सलाहकार होने के साथ-साथ देबरॉय एक लेखकभी हैं. वो लगातार अखबारों के लिए लिखते रहते हैं. कई किताबें भी लिख चुके हैं.उन्होंने महाभारत से लेकर भगवत गीता, वेद और रामायण का अनुवाद भी किया है. देबरॉयको साल 2015 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार - पद्म श्री से भी सम्मानितकिया जा चुका है.नए संविधान की मांग पर बवालJDU और RJD ने देबरॉय के लेख पर आपत्ति जताई है. JDU के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजनने कहा कि बिबेक ने जो कहा है उसने BJP और RSS की ‘नफरत से भरी सोच’ को फिर सामनेला दिया है. भारत इस तरह की कोशिशों को कभी स्वीकार नहीं करेगा. फिर कुछ लोगों नेये भी कहा है कि देबरॉय ने तो सुझाव मात्र दिया है. इसपर बहस से कुछ बिगड़ नहींजाएगा. रही बात भारत सरकार की, तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (जिसकेदेबरॉय अध्यक्ष हैं) ने 18 अगस्त की रात साफ कर दिया कि देबरॉय ने जो कहा, निजीक्षमता में कहा था, उसका न EAC से संबंध है, न भारत सरकार से.