दो ट्वीट्स की कहानी, दो व्यक्तियों की कहानी भी है. उनकी महत्वाकांक्षा और राजनीतिकी कहानी भी है. साथ ही दो तरह के विचारों की कहानी भी है. इसीलिए इनपर बात करनाज़रूरी है. तो कहानी का पहला अंक है केशव प्रसाद मौर्य के नाम. यूपी मेंमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास दो डिप्टी सीएम हैं. दिनेश शर्मा और केशव प्रसादमौर्य. मोदी और योगी के शोर में ये दो नाम यूपी से बाहर कम ही सुने जाते हैं. कुछअपवादों को छोड़कर. कोरोना महामारी के बाद जब कुछ वक्त के लिए भाजपा में योगीआदित्यनाथ के चहरे को लेकर कुछ असहजता थी, तब केशव प्रसान मौर्य भी कुछ ''रूठेरूठे'' रहने लगे थे. तब हमने खूब सुना कि किस तरह संघ के बड़े बड़े पदाधिकारियों नेकेशव प्रसाद मौर्य से चर्चा की और गतिरोध दूर किया. ये आज से तीन महीने पहले की बातहै. अब एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए हैं, अपनेएक ट्वीट के चलते. वो लिखते हैं, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है मथुरा कीतैयारी है इसके साथ तीन हैशटैग्स हैं - #जय_श्रीराम #जयशिवशम्भू #जयश्रीराधे_कृष्णअयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है मथुरा की तैयारी है #जय_श्रीराम#जय_शिव_शम्भू #जय_श्री_राधे_कृष्ण— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) December 1, 2021 हिंदू परंपराओं में इन तीनोंको ईष्ट माना गया है. इनके मंदिर बनें और अनुयायी यहां पूजा-अर्चना करें, इसमेंकिसी को कोई समस्या न है, न हो सकती है. लेकिन अगर बात इतनी सीधी होती, तो केशवप्रसाद मौर्य इस ट्वीट को अपनी प्रोफाइल पर पिन नहीं करते. संघ परिवार और भाजपा कोराम मंदिर आंदोलन ने कितना राजनैतिक फायदा पहुंचाया, इसके बारे में अलग से बात करनेकी कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन एक बात है. मंदिर आंदोलन और भव्य राम मंदिर केराजनैतिक दोहन की कोई न कोई सीमा तो ज़रूर है. और उस सीमा तक के दो पड़ाव पार होचुके हैं. दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया. फिर नवंबर2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इस जगह राम मंदिर बने. 5 अगस्त 2020 कोप्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर का भूमिपूजन किया और अब मंदिर का काम चौबीसों घंटे चलताहै. अब एक ही बड़ा कार्यक्रम बाकी है, जो कि है प्राण प्रतिष्ठा और विधिवत उद्घाटन.राजनीति पर राम मंदिर का असर भले लंबे समय तक रहे. लेकिन एक मुद्दे के रूप में राममंदिर की राजनीति अपनी परिणति की ओर बढ़ रही है. और इसीलिए हिंदुत्ववादी राजनीतिअपनी गोलबंदी के लिए एक बड़े मुद्दे की तलाश में है. और इसके लिए वो भविष्य की जगहअतीत की तरफ देख रही है. याद कीजिए मंदिर आंदोलन के वक्त आए उस नारे को - 'अयोध्यातो बस झांकी है.. काशी-मथुरा बाकी है. हिंदुत्ववादी संगठनों ने मंदिर आंदोलन के समयसे ही अयोध्या के साथ साथ दो और जगहों पर हुए कथित ''अन्याय'' को रेखांकित करनाशुरू कर दिया था. काशी, जहां बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ठीक बदल में ज्ञानव्यापीमस्जिद है. और मथुरा, जहां श्रीकृष्ण जन्मस्थान के ठीक बगल में शाही ईदगाह है. येतीनों जगहें उत्तर प्रदेश में हैं. और इसीलिए जब जब इन्हें मुद्दा बनाया जाता है,उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदी पट्टी में पड़ता है. जब तक बाबरी मस्जिद - रामजन्मभूमि विवाद पर फैसला नहीं आ गया, तब तक काशी और मथुरा का ज़िक्र हिंदुत्ववादीसंगठन यदा-कदा ही करते रहे. लेकिन जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया, अयोध्यामें मंदिर तो बन ही रहा है. इसीलिए धर्म के नाम पर होने वाली गोलबंदी के लिए कच्चामाल अब काशी और मथुरा में खोजा जा रहा है. बाबरी मस्जिद - राम जन्मभूमि विवाद परसुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही काशी और मथुरा चर्चा में हैं. दोनों जगहोंको लेकर बयानबाज़ी से लेकर मुकदमेबाज़ी में तेज़ी आई है. लेकिन मथुरा को कुछप्रधानता मिली है. और उसके कुछ कारण समझे जा सकते हैं. भगवान राम को कुछ लोगों नेठाकुर पहचान में बांधने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन जनमानस ने कभी उन्हें इस पहचानमें सीमित नहीं माना. उलटा, राम के नाम में भाजपा और संघ ने जातिगत राजनीति को कुछहद तक पटखनी भी दे डाली. इसी तरह श्रीकृष्ण भी सभी को समान रूप से प्यारे हैं.लेकिन यादव समाज के बीच उनकी मान्यता एक अलग स्तर पर है. यादव समाज श्रीकृष्ण सेअपना सीधा नाता समझता है और इसीलिए ये एक विचार है कि कृष्ण के नाम पर हरियाणा सेलेकर बिहार तक यादव समाज को लामबंद किया जा सकता है. इसीलिए मथुरा को लेकरगतिविधियों में उछाल आया और बना हुआ है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी मथुरा के विकासको लेकर नई स्कीम्स की घोषणा की है और साथ ही उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेशब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन भी कर दिया है. 25 सितंबर 2020 को मथुरा में भूमिविवाद को लेकर एक मामला अदालत में दर्ज करवाया गया. इस वाद को जिस भाषा में दर्जकिया गया और जिस भाषा में उसकी बात हुई, उसने सभी को राम मंदिर आंदोलन की याददिलाई. यूपी और यूपी से बाहर भी श्रीकृष्ण के दर्शनाभिलाषि यही कहते थे, कि ''मथुराजी'' जा रहे हैं. या वृंदावन जा रहे हैं. ये तय ही होता था कि वहां जाकर आपश्रीकृष्ण जन्मस्थान के दर्शन करेंगे ही. लेकिन इस केस की रिपोर्टिंग के वक्त एकशब्द पर बहुत ज़ोर दिया गया - श्रीकृष्ण जन्मभूमि. बाबरी मस्जिद - राम जन्मभूमिविवाद में फैसला राम लला विराजमान के पक्ष में आया था. इसी तर्ज पर, मथुरा में दर्जहुआ मामला भी श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दर्ज कराया गया. विराजमान शब्द पर गौरकीजिएगा. इस मामले में दावा किया गया कि 1618 में राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने 33लाख रुपए खर्च करके श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर प्रथम मन्दिर बनवाया था. वाद में यह भीकहा गया है कि औरंगजेब द्वारा मन्दिर को तोड़कर शाही ईदगाह को बनवाया. मथुरा कीदीवानी अदालत में ये मामला खारिज हो गया था. इसके बाद ये मामला ज़िला न्यायालय मेंगया. एक तरफ ये अदालती कार्यवाही चलती रही. दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स को भी नएफोकस के साथ शुरू किया गया. जो अब मुखर होती जा रही है. विधानसभा चुनाव सिर पर हैं.और हिंदुत्ववादी संगठनों ने ऐलान कर दिया कि ईदगाह पर बालकृष्ण का जलाभिषेक कियाजाएगा. तारीख रखी गई 6 दिसंबर. इस तारीख पर गौर करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये आयोजनकितना धार्मिक है और कितना राजनैतिक. 6 दिसंबर के दिन ही बाबरी मस्जिद को ढहा दियागया था. जलाभिषेक तो जलाभिषेक, अखिल भारत हिंदू महासभा ने तो इसी साल नवंबर मेंधमकी दे दी कि वो श्रीकृष्ण की असल जन्मस्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे. औरमहासभा का मानना है कि ये असल जन्मस्थान शाही ईदगाह के अंदर है. महासभा के मुताबिकये काम 6 दिसंबर को जलाभिषेक के बाद होना था. मथुरा ज़िला प्रशासन ने ऐसी किसी भीकवायद की अनुमति देने से मना कर दिया है. दो महीने के लिए निषेधाज्ञा लगा दी गई है.अतिरिक्त बल मथुरा पहुंच गया है और संवेदनशील इलाकों में फ्लैगमार्च किया जा रहाहै. जन्मस्थान और शाही ईदगाह को रेड ज़ोन बना दिया गया है. अब हिंदुत्ववादी संगठनलोगों से अपने घरों में ही जलाभिषेक करने की अपील कर रहे हैं. तो एक तरफ सरकारमथुरा में विकास करके उसे भविष्य में धार्मिक पर्यटन के लिहाज़ से रीब्रैंड करनाचाहती है. वहां धार्मिक उन्माद से निपटने के लिए सख्त तैयारी कर रही है. लेकिन उसीसरकार के डिप्टी सीएम मथुरा की तैयारी का ट्वीट कर रहे हैं. इतना ही नहीं, यूपी केश्रम एवं सेवायोजन मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का बयान आया है. कह रहे हैं- 'मथुरा केमंदिर के लिए अगर बलि चढ़ानी हुई, तो वो भी करेंगे'. एक सरकार के दो दो मंत्रीमथुरा का राग अलाप रहे हैं. इसका मतलब ये अचानक नहीं हुआ है. इसके पीछे एक विचारहै. अब तक भाजपा के केंद्रीय या राज्य स्तर के नेतृत्व ने इन बयानों पर कोई आपत्तिदर्ज नहीं कराई है. इस मौन का मतलब हम क्या निकालें? क्या भाजपा, उसकी सरकार और उससरकार के मंत्री सितंबर 1991 में आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाम की चिड़िया कोजानते हैं? इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जहां पर है,उसे दूसरे धर्म के स्थल में तब्दील नहीं किया जा सकता. राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिदविवाद को इस एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया था. इसके पीछे कारण यह था कि ये विवादउस वक्त कोर्ट पहुंच चुका था, जब यह एक्ट बना. places of worship act का जिक्रसुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि विवाद का फैसला सुनाते वक्त भी किया था. पांच जजों कीबेंच ने 1045 पेजों के फैसले में इसके बारे में कहा था कि यह भारत के सेक्यूलरचरित्र को मजबूत करता है. 30 सितंबर को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान से सटे ईदगाहको हटाने के केस को खारिज करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट ने भी इस कानून काजिक्र किया. कोर्ट का कहना था कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभीधर्मस्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रखी जानी है. प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991में आईपीसी की धारा भी जोड़ी गई है. एक्ट के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में रखागया है. अगर कोई भी इस कानून का उल्लघंन करता है तो उसे तीन साल की सजा निर्धारितकी गई है. इन बातों के आलोक में क्या ये कहा जाए कि केशव प्रसाद मौर्य और योगीमंत्रिमंडल में उनके साथी कानून तोड़ने की वकालत कर रहे हैं? अगर वो इस कानून मेंनहीं मानते, तो केंद्र में बैठी उनकी पार्टी इस कानून को कब बदलने जा रही है? क्याउसने ऐसी कोई बात कभी की भी है? दी लल्लनटॉप ने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीयप्रवक्ता विनोद बंसल से विस्तृत बातचीत की. विनोद बंसल ने हमें बताया - परिषद काकहना है कि श्रीराम की जन्म भूमि हो या श्री कृष्ण की. दोनों ही सवा सौ करोड़हिंदुओं के अराध्या के जन्म स्थान हैं. इस बारे में कोई दो राय किसी को नहीं होनाचाहिए कि इनकी मुक्ति का समय अब आ गया है. उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में बाहरके जिहादी तत्व मथुरा के हालातों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं. परिषद औरपरिषद जैसे तमाम संगठनों की बातों में जो साफगोई है, वो आपको अचंभित करती है. बातविवादित हो, या गैर कानूनी, एक तय विचार है, जिसपर अमल किया जा रहा है. अब देखना येहै कि चुनावी मौसम में भाजपा अपने विचार में कितनी सफाई ला पाती है. वो बने हुएकानून पर अमल करेगी, कानून बदलेगी या फिर इन दोनों के बीच में झूलते हुए, हिंदुत्वकी राजनीति के लिए नए मुद्दे तलाशती रहेगी. रही बात समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षीपार्टियों की, तो वो हिंदुत्व की लहर के सामने छिटपुट बयान से कितना आगे जा पाएहैं, ये इतिहास में दर्ज है. कल भी केशवप्रसाद मौर्य के ट्वीट पर अखिलेश इतना ही कहपाए कि अब कोई नया मंत्र नहीं चलेगा. इस खेल में विपक्ष के पास लहर के विपरीत तैरनेका ऑप्शन नहीं था. और संभवतः आने वाले समय में रहेगा भी नहीं. अब शुरू करते हैंकहानी का दूसरा अंक. दूसरा ट्वीट और दूसरा आदमी. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नेअपने एक ट्वीट में कई काम किए हैं. भारत में विपक्ष की राजनीति का बदलता चरित्र भीबताया है. और विपक्ष की राजनीति को लेकर स्थापित समझ को चुनौती भी दी है. आपको यादहोगा, पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब भी दिल्ली आती थीं, उनकीसोनिया गांधी से मुलाकात होती थीं. राहुल और सोनिया के साथ ममता की तस्वीरें आतीथीं. अब नहीं आती. और ममता से जब पूछा जाता है कि क्या वो सोनिया से मिलेंगी तोउनका जवाब होता है, हर बार दिल्ली आऊं तो सोनिया से मिलूं, ये ज़रूरी नहीं है. येइतना सीधा जवाब नहीं है, इसके मायने गहरे हैं. देश में अब तक विपक्ष का मतलबकांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां समझा जाता रहा है. और इसमें किसी को शक भी नहींहै कि वोट फीसद और सीटों के लिहाज से कांग्रेस बीजेपी के बाद देश की दूसरी सबसेबड़ी पार्टी है. इसलिए जब सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की बात होती है, या राष्ट्रीयस्तर पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मोर्चे की बात आती है, तो मुख्य भूमिका मेंकांग्रेस दिखती है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें ये दिख रहा है कि तृणमूल,कांग्रेस को साइडलाइन कर प्रिसिंपल अपोजिशन पार्टी दिखने की कोशिश कर रही है. बंगालके बाहर टीएमसी अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही है. कांग्रेस वाला स्पेस कैप्चर करने कीकोशिश कर रही है. और देश की बाकी पार्टियों को भी ये भरोसा दिलाने में लगी है कि आपकांग्रेस से आगे सोचिए, बिना कांग्रेस भी मजबूत विपक्ष बनाया जा सकता है. और टीएमसीकी तरफ से ये भरोसा दिलाने की कड़ी में ही प्रशांत किशोर का ट्वीट आता है. पहलेट्वीट देखिए, फिर इसके मायने समझते हैं. प्रशांत किशोर ने लिखा - कांग्रेस जिसविचार और विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है, वो एक मजबूत विपक्ष के लिए अहम है.लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप किसी एक आदमी का दैवीय अधिकार नहीं है. खासकर तब, जब येपार्टी 10 साल में 90 फीसदी चुनाव हारी है. The IDEA and SPACE that #Congressrepresents is vital for a strong opposition. But Congress’ leadership is not theDIVINE RIGHT of an individual especially, when the party has lost more than 90%elections in last 10 years. Let opposition leadership be decided Democratically.— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 2, 2021 विपक्ष की लीडरशिप कौनकरेगा, ये लोकतांत्रिक तरीके से तय होने दें." तो इस ट्वीट में पहली बार प्रशांतकिशोर ने कांग्रेस और इसके नेतृत्व यानी गांधी परिवार पर सीधा निशाना साधा है. आपजानते होंगे कि प्रशांत किशोर कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे. सूत्रोंसे खबरें आती थी कि कांग्रेस में हर बड़े फैसले पर प्रशांत किशोर की राय ली जातीथी. और इसकी शुरुआत हुई 2016 में. तब पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रशांत किशोरको रणनीतिकार रखा. फिर 2017 में यूपी चुनाव के लिए भी राहुल गांधी के लिए चुनावीरणनीति की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के हाथ में रही. उस चुनाव में कांग्रेस औरसमाजवादी पार्टी का गठबंधन था. और कहा जाता है कि राहुल और अखिलेश के लिए 'यूपी केलड़के' वाली लाइन भी प्रशांत किशोर ने ही दी थी. हालांकि यूपी चुनाव में कांग्रेसको प्रशांत किशोर का ज्यादा फायदा नहीं मिला. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधनकी बुरी हार हुई. लेकिन पंजाब में कांग्रेस जीत गई थी, और उसका कुछ श्रेय प्रशांतकिशोर को भी मिला. फिर प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के एडवाइज़रके तौर पर कांग्रेस से जुड़े रहे. लेकिन 2017 के चुनाव के बाद प्रशांत डायरेक्टलीकभी कांग्रेस के रणनीतिकार नहीं रहे. इस साल बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत किशोर कीराहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकातें हुई. तब सूत्रों के हवाले से ये खबरेंभी आईं कि उनको कांग्रेस में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है. हालांकि प्रशांत किशोरकी गांधी परिवार से क्या बात हुई, क्या ऑफर था और क्या प्रशांत की डील थी, इसकेबारे में हमें ज्यादा नहीं पता. बाहर खबर ये आई कि दोनों में बात नहीं बन पाई. उसकेबाद से प्रशांत किशोर की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए, जो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहींआए. प्रशांत किशोर कांग्रेस और राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाने लगे. अक्टूबर मेंउनका एक बयान पर खूब वायरल हुआ था. इसमें उन्होंने कहा था कि सरकार या विपक्ष मेंबीजेपी कई दशकों तक रहने है, ये बात राहुल गांधी नहीं समझ रहे. इस बयान पर कांग्रेसखूब नाराज़ भी हुई थी. प्रशांत किशोर के अगर पिछले 2 ट्वीट्स देखेंगे, तो दोनोंकांग्रेस पर ही हैं. आज वाला तो हमने बताया ही. इससे पहले अक्टूबर में ट्वीट कियाथा. इसमें लिखा था - "जो लोग लखीमपुर की घटना के आधार पर ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानीकांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष को तुरंत रिवाइव होते देखने की उम्मीद लगाए हैं,उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगेगी. दुर्भाग्यवश, इस गहरी समस्या और ग्रैंड ओल्ड पार्टीकी ढांचागत दिक्कत को तुरंत ठीक करने वाला कोई तरीका नहीं है." तो एक तरफ प्रशांतकिशोर सीधे कांग्रेस और गांधी परिवार की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं. दूसरी तरफकांग्रेस के नेताओं की सेंधमारी भी हो रही है. असम की कांग्रेस नेता सुष्मिता देव,फिर कीर्ति आज़ाद, गोवा के पूर्व सीएम लुइज़िनो फलेइरो. ये सब टीएमसी के हो चुकेहैं. पिछले महीने मिज़ोरम में तो पूरी कांग्रेस ही तोड़ ली. पूर्व सीएम मुकुल संगमासमेत 12 कांग्रेस विधायक टीएमसी में शामिल हो गए. मतलब, प्रशांत किशोर कांग्रेस कानुकसान तो कर रहे हैं. अब ये कर क्यों रहे हैं, ये समझते हैं. कई लोग कह रहे हैं किकांग्रेस में उनकी बात नहीं बनी, इसलिए बदले की राजनीति कर रहे हैं. कई लोग ये भीकह रहे हैं कि वो ट्रोज़न होर्स की तरह काम कर रहे हैं, विपक्ष पार्टियों को कमज़ोरकरके बीजेपी फायदा कर रहे हैं. और फिर एक तर्क ये है कि वो अभी आधिकारिक रूप सेममता बनर्जी और टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं. इसलिए ममता का कद और पार्टी काविस्तार करने के लिए जो ज़रूरी है, प्रशांत वो कर रहे हैं.
