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बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

india pakistan tension After Operation Sindoor fake news was circulated in Pakistani media

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया में चली फेक न्यूज, पाक आर्मी को देनी पड़ गई सफाई

tarikh lallantop how pakistan got nuclear weapons because of a bhopali thief

तारीख: एक भोपाली ने चोरी की, पाकिस्तान के हाथ न्यूक्लियर बम लग गया

punjab passing intelligence to Pakistan Major security lapse during Operation Sindoor two arrested

ऑपरेशन सिंदूर के बीच सुरक्षा में बड़ी चूक, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में दो गिरफ्तार

Pakistan ने सीजफायर का उल्लंघन किया तो? Indian Army ने दे दिया जवाब

Indian Army Showed The Proof Of Destruction Made By Armed Forces In Pakistan 

सेना ने पाकिस्तान में हमले का एक-एक सबूत दिखा दिया

PM Narendra Modi Receives Many Phone Calls From World Leaders For Ceasefire With Pakistan

सीज़फायर से पहले तक PM Modi को किस-किस से फोन आए, पता चल गया

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गोवा जाने वाले टूरिस्ट्स, समंदर किनारे (Goa Beaches) की आराम देह झोपड़ियों कोलेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं. इन्हीं झोपड़ियों (Shacks) के लिए गोवा सरकार (GoaGoverment) कुछ नए नियम ला रही है. इसके लिए हाल ही में अगले तीन सालों के लिए गोवाराज्य शैक पॉलिसी (Goa State Shack Policy 2023-2026) को मंजूरी दी गई है. मगर इसव्यापार से जुड़े लोग इस नई पॉलिसी के विरोध में हैं. नई नीति में क्या नियम शामिलकिए गए हैं, इनका विरोध क्यों हैं, विस्तार से जानेंगे.  क्या हैं नियम?गोवा में समुद्र के किनारे आम तौर पर बांस, लकड़ी के पोल और ताड़ के पत्तों सेझोपड़ियां (Shacks) बनाई जाती हैं. गोवा आने वाले देश-विदेश के टूरिस्ट इन झोपड़ियोंमें ठहरते हैं. गोवा में इन झोपड़ियों के लिए बनी पॉलिसी के तहत मूल रूप से गोवा केरहने वाले बेरोजगार लोग टूरिस्ट सीजन के दौरान बीच पर अस्थायी रूप से शैक्स रख सकतेहैं. इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक खबर के मुताबिक, पीक टूरिस्ट सीजन 1 सितंबर से31 मई तक का तय किया गया है. 10 जून तक इन झोपड़ियों को हर हाल में हटाना होगा.पॉलिसी के मुताबिक, उत्तरी गोवा में तय किए गए बीचेज़ पर 259 शैक्स लगाने की अनुमतिहै, जबकि दक्षिणी गोवा में 105 शैक्स लगाई जा सकती हैं. 2023-24 के टूरिस्ट सीज़नमें दक्षिण गोवा के केरी बीच में शैक के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. क्योंकि इसइलाके में सरकार बीच के कटाव को रोकने के लिए काम कर रही है. बाकी जगहों पर शैक्सऑपरेट करने के लाइसेंस के लिए अनुभव के आधार पर कैटेगरी तय की जाएंगी और फिर ड्रॉके आधार पर लाइसेंस दिए जाएंगे. इसके साथ ही एक परिवार एक ही शैक चला सकेगा.कुछ सख्तियां की गई हैं-नए लोग इस व्यापार से जुड़ें, इस बाबत सरकार ने पात्रता की शर्तों में भी कुछ ढीलदी है. नई पॉलिसी में कहा गया है कि 90 फीसद तक शैक्स उन्हें दी जाएंगी जिन्हें इसबिज़नेस का कम से कम एक साल का अनुभव हो जबकि 10 फीसद शैक्स उन्हें अलॉट की जाएंगीजिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है. जबकि इससे पहले 90 फीसद तक शैक्स उन्हें दी जातीथीं जिन्हें इनके बिज़नेस का कम से कम 3 साल का अनुभव हो. -गोवा का खाना न मिलने की टूरिस्ट्स की शिकायतों का हवाला देकर, नई नीति में गोवाके व्यंजन परोसना जरूरी कर दिया गया है.-एक 'डिजिटल कोस्ट' बनाए जाने का भी प्रस्ताव है. इस तट पर जो भी झोपड़ियां हैंउन्हें पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) मशीनें दी जाएंगी. ताकि टूरिस्ट्स को डिजिटल लेनदेन कीसुविधा दी जा सके. -झोपड़ी किराए पर देना अब और भारी पड़ सकता है. ऐसा करने पर जुर्माना 10 लाख रुपए सेबढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है. शौचालय गंदा होने पर 10 हजार रुपए का जुर्मानालगेगा.  -नई पॉलिसी में एक क्लॉज़ ऐसा भी है जिसे शैक्स चलाने वाले लोगों के भारीविरोध के बाद सरकार ने ख़त्म करने का फैसला लिया है. इस नियम के मुताबिक, शैक्स केलिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है. पुरानी पॉलिसीमें उम्र से जुड़ी कोई पाबंदी नहीं थी.ये भी पढ़ें: 'यार जिंदगी में एक बार गोवा जाना है!' का सपना जेल भी पहुंचा सकता है,CM ने क्या कह दिया?विरोध क्यों हो रहा है?उम्र की पाबंदी वाले नियम का विरोध कर रहे व्यापरियों के मुताबिक, ये झोपड़ी चलानेवालों को बाहर (धंधे से) करने और बाहरी लोगों को लाने का एजेंडा है. बीते दिनों गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे, तटीय इलाके के विधायकों और झोपड़ीवालों के एसोसिएशन के बीच बैठक हुई थी. इसके बाद रोहन खौंटे ने कहा,"कुछ झोपड़ी मालिकों का दावा था कि अगर किसी 70 से 75 साल की उम्र के व्यक्ति को एकझोपड़ी अलॉट होती है, तो मुमकिन है वो उसे किसी और को किराए पर दे सकता है. इसीलिएहम एज लिमिट लेकर आए. अगर झोपड़ी मालिक की उम्र 65 से 70 के बीच है तो वो अप्लाईकरके अपनी झोपड़ी अपनी अगली पीढ़ी को चलाने के लिए दे सकते हैं."टूरिस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले 194 लोगों ने लाइसेंसके लिए अप्लाई किया था, इनमें से 90 लोगों को लाइसेंस दिए गए थे.हालांकि अख़बार के मुताबिक, गोवा शैक ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष क्रूज़कार्डोज़ो का आरोप है कि सरकार ने इन मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं की. वे कहते हैं,"कोई बिज़नेस चलाने के लिए रिटायरमेंट की उम्र कैसे तय हो सकती है? ट्रेडिशनल झोपड़ीमालिकों को बेरोजगार करने और यहां से विस्थापित करने का इरादा था. विरोध के बाद हीसरकार, उम्र की पाबंदी वाले इस नियम को हटाने पर राजी हुई है. क्या विधानसभाओं मेंनेताओं के रिटायरमेंट की उम्र को लेकर कोई पॉलिसी है?"क्रूज़ आगे कहते हैं,"सरकार दावा कर रही है कि इस धंधे में आने वाले नए लोगों की मदद के लिए ढील दी गईहै. लेकिन किसी नए व्यक्ति के लिए झोपड़ी चलाना मुश्किल होगा. इस व्यापार के लिएकौशल और जानकारी चाहिए."सफाई रखने के नियमों को लेकर भी शंका है. वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी जॉन लोबोकहते हैं कि पॉलिसी के मुताबिक, शैक्स के आसपास के इलाके को साफ़ रखने के लिए मालिकजिम्मेदार है. लेकिन इस पॉलिसी में सफाई की सटीक परिभाषा नहीं दी गई है.जॉन आरोप लगाते हुए कहते हैं,"ये चीजें मनमाने तरीके से तय की जाती हैं, ताकि विभाग औचक निरीक्षण कर सके औरझोपड़ी में कुछ न कुछ गंदगी होने का दावा करके जुर्माना वसूल सके."जॉन इस नियम की भी आलोचना करते हैं कि झोपड़ी के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले केपास कोई रोजगार या पेंशन नहीं होनी चाहिए. और वो किसी भी तरीके से किसी दूसरे धंधेमें नहीं लगा होना चाहिए.लोबो कहते हैं,"झोपड़ी बनाने की लागत कम से कम 15 लाख रुपए है. ये लागत 1 करोड़ रुपए तक जा सकतीहै. कोई बेरोजगार इस पैसे की व्यवस्था कहां से करेगा? इसीलिए झोपड़ियां अक्सर दूसरेराज्यों के लोगों को किराए पर दे दी जाती हैं. सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए या लोनस्कीम लानी चाहिए."'ज्यादा वक्त के लिए मिले लाइसेंस'लोबो मांग करते हैं कि लाइसेंस 3 साल से ज्यादा वक़्त के लिए दिया जाए. वो कहते हैंकि अगर किसी ने झोपड़ी में बड़ी रकम लगाई है, और तीन साल बाद अगले ड्रॉ में उसेलाइसेंस नहीं मिला तो उसे दुकान बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.पॉलिसी के मुताबिक, अगर एक लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाए तो उस सीजन के लिए उसकेकानूनी वारिस को झोपड़ी चलाने की अनुमति होगी. लेकिन अगले सीजन में वेटिंग लिस्ट मेंअगले नंबर वाले एप्लिकेंट को लाइसेंस दे दिया जाएगा.  झोपड़ी चलाने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि ये नियम गलत है. लाइसेंस 3 साल के लिएरिन्यू होता है, इसलिए किसी झोपड़ी संचालक की मौत हो जाने पर उसके वारिस को भी तीनसाल तक झोपड़ी चलाने की अनुमति देनी चाहिए.नई नीति के तहत, झोपड़ी के बाहर मेज, कुर्सी, डेक बेड्स, छतरी वगैरह को 15 मीटर केदायरे के अंदर लगाना है. और इस एरिया के चारों तरफ बाड़ेबंदी करनी है. झोपड़ी वालोंका कहना है कि इससे टूरिस्ट्स और मछुआरों को आने-जाने में दिक्कत होगी. इसके अलावासीवेज, कचरे के निपटान को लेकर भी झोपड़ी मालिक सरकार से चर्चा करना चाहते हैं.ये भी पढ़ें: गोवा पर भारत का विरोध करने वाले ब्राज़ील की कहानी!लाइसेंस मिलने में देरझोपड़ी मालिकों का कहना है कि सीजन शुरू होने से कम से कम एक महीने पहले एक अस्थायीलाइसेंस जारी कर देना चाहिए. क्रूज़ कहते हैं कि सितंबर ख़त्म होने को है, लेकिन अभीतक लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई. पॉलिसी का ड्राफ्ट बीते हफ्ते ही हमारे साथसाझा किया गया था, कुछ मुद्दों पर अभी भी चर्चा चल रही है. लाइसेंस जारी होने केबाद भी हमें कई विभागों से अनुमति लेनी होती है. क्रूज़ के मुताबिक, झोपड़ी लगाने मेंभी 15 दिन का वक्त लगता है. जगह तय होने में भी कई दिन लगते हैं. ऐसे में झोपड़ी काव्यापार करने वाले दो महीने देरी से चल रहे हैं, जिससे उनको नुकसान होगा.

वीडियो: सौरभ द्विवेदी से नागालैंड के स्टूडेंट्स क्यों बोले- हम शिमला, गोवा जाना चाहते हैं मगर...

goa shack policy 2023 shack owners claims concerns tourist goa beach deck bed shack rule

Goa में आई नई शैक पॉलिसी, मालिक विरोध में क्यों हैं? शैक में रुकने वालों को नहीं मिलेंगे शैक्स?

Goa Shack Policy: समंदर किनारे वाली झोपड़ियों पर सरकार ने क्या किया जो बवाल? - The Lallantop

Goa Shack Policy: समंदर किनारे वाली झोपड़ियों पर सरकार ने क्या किया जो बवाल?

India-Pakistan Tension: पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय पायलट को पकड़े जाने की खबरों का खंडन किया .

Tarikh

ऐसे में पाकिस्तानी अधिकारियों ने फ्रांस की ओर कदम बढ़ाया. ताकि बड़ा प्लांट लगाया जा सके. पर फ्रांस के साथ समझौते में देरी हो रही थी.

Operation Sindoor: इन लोगों पर भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारी को लीक करने का आरोप है.

Jammu Kashmir SIA raids 20 places in South Kashmir in security forces information sharing case

Jammu Kashmir SIA raids 20 places: आरोप है कि मैसेजिंग ऐप्स के ज़रिए सुरक्षाबलों और महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में संवेदनशील और रणनीतिक जानकारी शेयर की जा रही थी. इसी सिलसिले में छापेमारी कर SIA ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और दावा किया है कि उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है.

कश्मीर में 20 जगहों पर छापेमारी, कई संदिग्ध हिरासत में, सुरक्षाबलों की जानकारी PAK भेजने का आरोप

justice br gavai on india pakistan ceasefire tension next cji of Supreme Court

India-Pakistan Ceasefire: जस्टिस बीआर गवई ने सीजफायर का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि जब देश खतरे में है तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता. जस्टिस बीआर गवई 14 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) का पदभार संभालेंगे. उन्होंने और क्या कहा?

'गाजा, यूक्रेन देख लो, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता... ' सीजफायर पर बोले जस्टिस बीआर गवई

Baloch Liberation Army extend his support to india to attack pakistan

BalochLiberation Army balochistan pakistan 

Balochistan Liberation Army ने Pakistan के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने पिछले 48 घंटों में बलूचिस्तान में 51 स्थानों पर 71 से ज्यादा अटैक किया है. इन हमलों में BLA ने सैन्य काफिले, चेक प्वाइंट्स, खुफिया एजेंसियां, मिनरल ट्रांसपोर्ट वाहन, और डेथ स्क्वैड एजेंट्स को निशाना बनाया है. भारत को मैसेज भी भेजा है.

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Goa Shack Policy: समंदर किनारे वाली झोपड़ियों पर सरकार ने क्या किया जो बवाल?

Goa में आई नई शैक पॉलिसी, मालिक विरोध में क्यों हैं? शैक में रुकने वालों को नहीं मिलेंगे शैक्स?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया में चली फेक न्यूज, पाक आर्मी को देनी पड़ गई सफाई