3 चंद्रयान लॉन्च करने का इनाम- 18 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली

HEC की कहानी बताती है कि आत्मनिर्भर भारत का कैसे मखौल उड़ाया जा रहा है. जो सरकारी कंपनियां चंद्रयान जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हैं, वो तनख्वाह तक नहीं बांट पा रही हैं.

14 जुलाई 2023 को दोपहर ढाई बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीष धवन स्पेस सेंटर से भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च (Chandrayaan 3 Mission Launch) हुआ. सिर्फ 20 मिनट में LVM 3 रॉकेट ने चंद्रयान-3 को अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया. इसके बाद क्रमशः चंद्रयान धरती से दूर होता जाएगा और चांद के करीब. सब ठीक रहा तो 23 अगस्त को ये चांद की सतह पर उतर जाएगा. भारत का चंद्रयान. जिसके लॉन्च पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर हर भारतीय ने गर्व का अनुभव किया. ये सब हो पाया, क्योंकि चंद्रयान को Heavy Engineering Corporation Limited यानी HEC के बनाए लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जा सका. ज़ाहिर है, HEC के इंजीनियर और कर्मचारी भी गर्व का अनुभव कर रहे थे. लेकिन उनकी खुशी कुछ फीकी थी. वो घर लौटते हुए अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा ले जाना चाहते थे. लेकिन क्या करते, 18 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली.

भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाली HEC ने तीन चंद्रयानों के लिए लॉन्च पैड बनाया है. स्पेस सेक्टर के साथ-साथ आर्थिक-सामरिक महत्व रखने वाले स्टील सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर और भारतीय नौसेना के लिए HEC कई जरूरी उपकरण बनाता है. जो तकनीक और उपकरण कल तक भारत आयात करता है, वो देश में बनाकर दिए हैं. लेकिन यही काम करने वाले कर्मचारी, अपने रोजमर्रा के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई और दवाई वगैरह के खर्चे के लिए कर्ज ले रहे हैं. सैलरी कब आएगी इसका कोई पता नहीं है. हड़ताल, धरना और सरकारों से कई दौर की बातचीत करके भी कोई समाधान नहीं निकला है. HEC की बदहाली दूर करने के लिए सरकारी सहायता की दरकार है. लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी को बंद करने की साजिश चल रही है. अब उनकी उम्मीद PM मोदी से है.

1947 में भारत से जाने से पहले अंग्रेज़ जितना हो सका, उतना शोषण करके गए थे. उद्योगों के नाम पर हमारे पास कुछ मिलें और कारखाने ज़रूर थे, लेकिन ये नाकाफी थे. इसकी एक वजह ये भी थी, कि भारत में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री न के बराबर थी. ये क्या होता है, इसे आप एक उदाहरण से समझिए. कपड़े की सिलाई के लिए काम आती है सिलाई मशीन. लेकिन कारखाने में सिलाई मशीन को भी तो कोई मशीन बनाती है. और ये मशीन भी किसी कारखाने में बनती है. यही कारखाना कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के तहत आता है.

कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं. क्योंकि पावर प्लांट, स्टील मिल और दूसरे भारी उद्योगों में लगने वाली बड़ी-बड़ी मशीनें और टूल्स इसी सेक्टर की कंपनियां बनाती हैं. कैपिटल गुड्स नहीं बनेंगे, तो कंज़्यूमर गुड्स कभी नहीं बन पाएंगे. यही देखते हुए HEC का विचार पनपा. स्थापना हुई साल 1958 में. उद्देश्य था कैपिटल गुड्स का प्रॉडक्शन देश के रणनीतिक और आर्थिक महत्व के प्रॉजेक्ट्स में मदद करना.

HEC में मैटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर और ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पूर्णेंदु दत्त मिश्र कहते हैं,

HEC को रांची में क्यों स्थापित किया गया, इस पर पूर्णेंदु कहते हैं,

ये सुनकर कोई HEC को एक ऐसे उद्योग की तरह ले सकता है, जिसकी ज़रूरत एक ज़माने में थी, अब नहीं है. लेकिन HEC के अधिकारी इस बात से बिलकुल इत्तेफाक नहीं रखते. पूर्णेंदु कहते हैं,

इन दावों की पुष्टि फ्रंटलाइन (द हिंदू) पर छपी टीके राजलक्ष्मी की रिपोर्ट से भी होती है. इसके मुताबिक HEC अब तक स्टील सेक्टर, भारतीय नौसेना और एटॉमिक एनर्जी सेक्टर को 5 लाख 50 हजार टन से ज्यादा वजन के उपकरण दे चुका है. एक दूसरी मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के पैटन टैंक्स को हमारी सेना की इंडियन माउंटेन गन (मार्क 2) ने भारी नुकसान पहुंचाया था. लड़ाई के दौरान इन तोपों का तेज़ी से निर्माण ज़रूरी था. इन तोपों का बैरल (नाल) HEC ने बनाकर दिया था. और इस काम के लिए HEC को बिलकुल वक्त नहीं दिया गया था. लेकिन कंपनी मुश्किल वक्त की कसौटी पर खरी उतरी. इसके बाद HEC ने सेना और नौसेना के लिए खूब काम किया. टी 72 टैंक के लिए टरेट (वो हिस्सा जिसमें नाल होती है, टैंक क्रू बैठता है) बनाए. नौसेनिक पोतों के लिए गियर सिस्टम बनाए. इससे आयात पर भारत की निर्भरता कम हुई.

पूर्णेंदु आगे बताते हैं,

पूर्णेंदु के मुताबिक,

वहीं HEC में कार्यरत भारतीय मजदूर संघ के सेक्रेटरी रमाशंकर प्रसाद का कहना है,

इससे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि प्रबंधन है भी या नहीं. HEC की बदहाली को यूं समझिए कि साल 2018 से इसका कोई स्थायी चेयरमैन नहीं है. एक दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी - भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नलिन सिंघल को HEC चलाने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. रमा शंकर के मुताबिक,"हमने एक CMD की मांग की थी. जो नहीं पूरी हुई. नलिन सहगल को ही लगातार प्रभारी बनाया गया है. वो अभी तक सिर्फ 5 या 6 बार कंपनी में आए हैं. कंपनी रिमोट से नहीं चलती है. एक फाइल मूव होने में भी महीनों लग जाते हैं. ये व्यावहारिक नहीं है."

पूर्णेंदु का कहना है,

पूर्णेंदु आगे बताते हैं कि उनके ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 121 ऑफिसर्स का साइन किया हुआ एक लेटर माननीया राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और झारखंड हाईकोर्ट को भी भेजा था. जिसमें बताया गया था कि कर्मचारी अपने रोजमर्रा के खर्च, बच्चों की स्कूल-कॉलेज की फीस, दवाई और अस्पताल के खर्चे के लिए उधारी पर निर्भर हैं. एसोसिएशन ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं से बात की. भारी उद्योग मामलों के केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय से भी फरवरी 2023 में मुलाक़ात की. उन्हें एक ज्ञापन दिया और HEC की हालत सुधारने के लिए योजनाएं भी सुझाईं. पूर्णेंदु कहते हैं,

HEC की बदहाली की कहानी करीब 3 दशक पहले से शुरू होती है. HEC की स्थापना साल 1958 में हुई. प्रधानमंत्री नेहरु का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये. पूर्व राष्ट्रपति और देश के आला दर्जे के वैज्ञानिक रहे एपीजे अब्दुल कलाम इस संस्था की तकनीक और काम करने के तरीके से प्रभावित थे. लेकिन साल 1992 के बाद से HEC की कमाई गिरने लगी. क्योंकि इसे सरकार से मिलने वाली वित्तीय मदद बंद हो गई.

HEC के पास रूस और चेकोस्लोवाकिया से खरीदी हुईं मशीनें हैं. इन्हीं से HEC इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है. ये मशीनें 60 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं. इन्हें तत्काल हटाकर इनकी जगह नई मशीनें लाने की जरूरत है. सितंबर, 2021 में हेवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को लेटर लिखकर कहा गया कि श्रमिकों को इन्हें चलाने में दिक्कत पेश आती है.

पूर्णेंदु कहते हैं कि हमने पुरानी मशीनों से ही इसरो के लिए उपकरण बना दिए. ऐसा नहीं है कि सारी मशीनें ख़राब हैं. उन्हें बेहतर किया जा सकता है. जो मशीनें ख़राब हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है. लेकिन प्रोडक्शन तब हो पाएगा, जब वर्किंग कैपिटल हो. और कम से कम कमर्चारियों के पास खाने का पैसा हो. तभी काम किया जा सकता है. हमारे पास अभी भी अच्छे ऑर्डर्स हैं. इसरो, कोल इंडिया वगैरह के ऑर्डर्स हैं लेकिन काम करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए.

ऑडर पूरे न कर पाने से कस्टमर मायूस होता है और वो दोबारा आपके पास आने से कतराएगा. ये HEC के साथ भी हुआ. फरवरी 2010 में इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में एक रिपोर्ट छपी. इसमें तत्कालीन भारी उद्योग मंत्री विलास राव देशमुख का बयान था. उन दिनों HEC को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की तैयारी थी. देशमुख इसे लेकर उत्साहित थे.

उन्होंने कहा,

लेकिन इसी बयान में देशमुख ने ये भी जोड़ा कि बीते कुछ समय से सेनाओं और भारतीय रेल से HEC को नए ऑर्डर नहीं मिले. हम नए ऑर्डर्स के लिए प्रयास करेंगे. ये बताता है कि HEC क्रमशः अपने ग्राहक खोती रही.

कंपनी की साल 2021-22 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2022 तक कंपनी को 1 हजार 451 करोड़ रुपए का सामान बनाने के ऑर्डर मिले. लेकिन कोविड, पुरानी मशीनरी और काम बंद होने के चलते कंपनी ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई. माने सामान डिलीवर नहीं कर पाई. और कंपनी का टर्नओवर एक साल पहले के 202.76 करोड़ रुपये से घटकर 184.69 करोड़ रुपये रह गया.

ऐसा बिलकुल नहीं है कि विनिवेश का सिद्धांत अपने आप में गलत है. सरकारी घाटे की एक वजह वो कंपनियां भी रही हैं, जिनका प्रदर्शन खराब रहा और उन्हें वित्तीय मदद के लिए वो संसाधन देने पड़ रहे थे, जिन्हें विकास के दूसरे कामों में लगाया जा सकता था. घाटे वाली सरकारी कंपनियों की वित्तीय मदद रोकने और उन्हें बंद करने के पक्ष में मज़बूत वाजिब तर्क हैं. तो क्या इन्हें HEC पर लागू नहीं किया जाना चाहिए?

इसके जवाब में पूर्णेंदु कहते हैं,

इस रिपोर्ट के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि देश के वैज्ञानिकों और संसद के बार-बार कहने पर भी HEC की हालत की तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया, और HEC को उबारा नहीं जा सका.

वीडियो: चंद्रयान-3 चंद्रमा तक पहुंचने तक ये सब करने वाला है.