बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

सोशल एक्टिविस्ट ने मिथिला की स्पेशल डिश माछ-भात की रेसिपी समझा दी

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सोशल लिस्ट: ANI Controversy: यूट्यूबर मोहक मंगल समेत कुणाल कामरा और जुबैर पर मानहानि का मुकदमा दर्ज

दी सिनेमा शो: परेश रावल ने अक्षय कुमार की 'हेरा फेरी 3' छोड़ने का जो कारण दिया, प्रियदर्शन ने उसे गलत बताया

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ऐसा होगा प्लेऑफ का शेड्यूल, जितेश की पारी ने RCB की मौज करा दी

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सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने जानकारी दी है किकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग (Finance Comission) की रूपरेखा कोमंज़ूरी दे दी है. लेकिन पैनल के सदस्यों पर फ़ैसला करना अभी बचा हुआ है. 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उनकीसिफारिशें अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पांच साल के लिए वैध होंगी. मंगलवार, 28नवंबर की रात कैबिनेट की बैठक हुई. 29 की शाम मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया कोब्रीफ़ किया. #WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "The next decision is regarding the16th Finance Commission. The Union Cabinet has given its approval on the Termsof Reference of the 16th Finance Commission...On the basis of therecommendations of the Working Group, the Terms of… pic.twitter.com/5n89nIxtRq— ANI (@ANI) November 29, 2023वित्त आयोग का काम क्या होता है?वित्त आयोग, संविधान के अनुच्छेद-280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक बॉडी है. हर पांचसाल पर इसका गठन होता है और पांच सालों में केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितनाबंटेगा, कैसे बंटेगा, इसकी देख-रेख करता है. इस पर सिफ़ारिशें करता है. अंग्रेज़ीमें fiscal fedralism या हिंदी में, राजकोषीय संघवाद को मज़बूत करने की दिशा मेंकाम करता है. पब्लिक फ़ाइनैंस से जुड़ा मसला हो, शासन और विकास से संबंधित मुद्देहों - जैसे ऋण प्रबंधन, आपदा राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा - इस पर सरकार को सलाह देताहै.वित्त आयोग में एक चेयरपर्सन होते हैं और चार मेंबर. चेयरपर्सन को पब्लिक अफ़ेयर्सके मसलों पर भारी-भरकम अनुभव होना चाहिए. 1951 में आयोग के पहले अध्यक्ष बने थेक्षितिश चंद्र नियोगी. बंगाल से आने वाले नेता थे. संविधान सभा के सदस्य थे औरआज़ाद भारत के पहले मंत्रिमण्डल में मंत्री भी. 15वें वित्त आयोग केअध्यक्ष, अर्थशास्त्री और पूर्व-डिप्लोमैट नंद किशोर सिंह थे. अध्यक्ष के अलावा जोचार मेंबरान हैं, उनमें से एक होते हैं हाईकोर्ट जज. बाक़ी तीन मेंबर्स को फ़ाइनेंसऔर अर्थशास्त्र की अच्छी जानकारी होनी चाहिए.ये भी पढ़ें - अडानी ग्रुप पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्टमें कितना दम?आयोग के दो मुख्य काम होते हैं. पहला कि जो नेट टैक्स जुटाया है, वो केंद्र औरराज्यों के बीच कैसे बंटेगा. इसे कहते हैं, वर्टिकल डेवोल्यूशन. दूसरा काम है,राज्यों के बीच टैक्स का आवंटन कैसे हो. इसे कहते हैं, हॉरीज़ॉन्टल डेवोल्यूशन.इसके साथ ही अगर कोई राज्य देश से या ज़िला राज्य से ज़रूरत से ज़्यादा आर्थिक मददमांगता है, तो इसपर भी वित्त आयोग की सलाह तलब की जाती है.कुछ राज्य आमतौर पर केंद्र से मिलने वाले फंड को लेकर नाख़ुश होते हैं. वहीं,केंद्र पर भी दबाव रहता है कि वो प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को सहयोह करे. आयोगकी सिफ़ारिशें अक्सर केंद्र और राज्य के बीच इसी घर्षण को स्मूथ करने के लिए होतीहैं.आयोग के कुछ पुरानी सिफ़ारिशें -पिछले कुछ बरसों में आयोग ने कई ऐसी सिफ़ारिशें की हैं, जिनका देश में पब्लिकफ़ाइनैंस और प्रशासन के अलग-अलग पहलुओं पर ज़रूरी प्रभाव पड़ा है. मिसाल के लिए,- राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर इंसेंटिव देना. ताकि वित्तीय अनुशासन आए, बिजलीक्षेत्र में सुधार आए, जनसंख्या नियंत्रण और वन संरक्षण के लिए काम हो.- प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिएराज्यों और लोकल बॉडीज़ के लिए आपदा राहत कोष की शुरूआत की.ये भी पढ़ें - वित्त वर्ष 2023-24 में कितनी आर्थिक तरक्की करेगा भारत, IMF ने बतादिया- स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता मज़बूत करने के लिए ग्रांट्स की शुरूआतकी.- आयोग की वजह से ही समय के साथ राज्यों की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 42% हो गई है.- स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, सांख्यिकीय प्रणाली जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के लिएग्रांट्स की सुविधा.इस वाले आयोग में क्या-क्या नया है?अब ये नया आयोग ऐसे समय में आया है, जब केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के वित्तीयप्रबंधन को लेकर चिंता जताई है. कल्याणकारी ख़र्च, मुफ़्त सुविधाएं और राजकोषीयअनुशासन को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्र के कई विशेषज्ञों ने राज्य स्तर परवित्तीय सुधारों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है.16वें वित्त आयोग के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस (TOR) अभी अधिसूचित की जाएंगी. TORमाने ऐसे दस्तावेज़, जो किसी प्रोजेक्ट, समिति या बैठक के उद्देश्य और संरचना कापूरा ब्योरा देते हों. पूरा ब्योरा अभी आया नहीं है. न ही चेयरपर्सन का नाम तय हुआहै. जो मुख्य बातें आई हैं, वो बता देते हैं -- 16वां वित्त आयोग महामारी के बाद गठित होने वाला पहला आयोग होगा. इसीलिए उनका कामहोगा कि उच्च ब्याज वाली व्यवस्था को बैलेंस करे और वैश्विक मंदी की वजह से जोचुनौतियां आई हैं, उनसे निपटे.ये भी पढ़ें - NPA पर वित्त मंत्रालय का आदेश देखकर बैंकों की नींद उड़ गई- प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत, निम्न-आय वाले परिवारोंको मुफ्त राशन दिया जाता है. हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलोग्राम अनाज दियाजाता है. मौजूदा वक़्त में सरकारी दावे के मुताबिक़, 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादीइस स्कीम के लाभार्थी हैं. अब कैबिनेट ने इस योजना के कार्यकाल को 1 जनवरी 2024 सेअगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है. अतिरिक्त ₹11.8 लाख करोड़ रुपयों का आवंटनकिया जा रहा है.- कैबिनेट ने 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को कीटनाशकों के छिड़काव के लिएड्रोन देने की योजना को भी मंज़ूरी दे दी है.पिछले आयोग में दक्षिणी राज्य का कोई प्रतिनिधि नहीं था. इस बार भी दक्षिण कीअनदेखी विवाद का विषय बन सकता है. क्योंकि 'डाउन साउथ' के राज्यों में जनसंख्या कमहै और ह्यूमन डेवलेपमेंट इंडिकेटर्स बेहतर हैं. ऐसे जनसंख्या के भार के आधार परवित्तीय पुनर्वितरण प्रक्रिया में उनके शेयर कम हो जाते हैं.

cabinet approves terms of reference for 16th finance commission, what is the work of comission

आयोग की सिफ़ारिशें अक्सर केंद्र और राज्य के बीच इसी घर्षण को स्मूथ करने के लिए होती हैं.

16वें वित्त आयोग की शर्तें मंज़ूर, ये आयोग काम-धंधा क्या करता है, सब जान लीजिए - The Lallantop

कुछ राज्य आमतौर पर केंद्र से मिलने वाले फंड को लेकर नाखुश होते हैं. वहीं, केंद्र पर भी दबाव रहता है कि वो प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को मदद सौंपे. आयोग की सिफ़ारिशें अक्सर केंद्र और राज्य के बीच इसी घर्षण को स्मूथ करने के लिए होती हैं.

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यह सब इसलिए किया गया कि एक महिला अपनी मौत का झूठा नाटक कर सके और शादी से भाग सके. शुरुआत में इस घटना को जातिगत हिंसा माना गया था, लेकिन पुलिस की जांच में मामला एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ी साजिश का निकला.

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घटना कानपुर के बिठुर में स्थित रतन प्लेनेट रेजिडेंशियल सोसायटी की है. इस सोसायटी में ज्यादातर सरकार के सीनियर अधिकारी और बिजनेसमैन रहते हैं. पीड़ित सचिन इसी सोसायटी के सेक्रेटरी हैं.

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