NPA पर वित्त मंत्रालय का आदेश देखकर बैंकों की नींद उड़ गई
पिछले 5 सालों के दौरान देश के सरकारी बैंकों ने 7.34 लाख करोड़ रुपये के कर्ज राइट ऑफ किए हैं.
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