क्या चुनाव आयोग को चुनाव स्थगित करने का पूर्ण अधिकार देना भारत के संघीय ढांचे केलिए खतरा है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने चेतावनी दी है कि एकराष्ट्र एक चुनाव विधेयक चुनाव आयोग को अनियंत्रित अधिकार देता है, जिससेराष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है और राज्यों की स्वायत्तता कम हो सकती है. संयुक्तसंसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष बोलते हुए, खन्ना ने अनुच्छेद 14 के उल्लंघन परचिंता व्यक्त की। क्या यह साहसिक सुधार शक्ति संतुलन को अस्थिर कर देगा? यह संविधानके मूल ढांचे का उल्लंघन कैसे कर सकता है और यह उचित क्यों नहीं है? डीवाईचंद्रचूड़, यूयू ललित, रंजन गोगोई और जेएस खेहर जैसे अन्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशोंने इस बारे में क्या कहा है? जानने के लिए, अभी पूरा वीडियो देखें.
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