ED की शक्तियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं, तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 2022 के उस फैसले की समीक्षा करेगा, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत लोगों को गिरफ्तार करने, समन भेजने तथा निजी संपत्ति पर छापेमारी करने की असीमित शक्तियां दी थीं.
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