सुप्रीम कोर्ट ने सेना की महिला अधिकारियों के लिए क्यों कहा- 'ये कोर्ट में चक्कर लगाने का समय नहीं'

भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के स्थाई कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस परफैसला कुछ समय बाद लिया जाएगा. ऐसे मामलों के लिए ये समय सही नहीं है. कोर्ट ने कहाकि अभी महिला सेना अधिकारी अपनी ड्यूटी करें. उनके परमानेंट कमीशन के मुद्दे पर हम बादमें बात करेंगे. कोर्ट ने भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनावूर्ण हालात की तरफ इशारा किया. कोर्टकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत की पाकिस्तान पर कार्रवाई की ब्रीफिंगदेने वाली दो महिला अधिकारियों की पूरे देश में चर्चा है. कर्नल सोफिया कुरैशी औरविंग कमांडर व्योमिका सिंह, भारत-पाकिस्तान तनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश कोलगातार जानकारी दे रही हैं. क्या है मामला?दरअसल, भारतीय सेना में महिला सेना अधिकारी स्थाई कमीशन (Permanent Commission) केलिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि कोई भी अधिकारीरिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकता है. वहीं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहतनियुक्त अधिकारी का कार्यकाल केवल 10 या 14 साल का होता है. इसके बाद वो रिटायर होजाते हैं. सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती इसी कमीशन के तहत होती है. इससेजुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. ये भी पढ़ेंः क्या है परमानेंट कमीशन, जिस पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट मेंबहस छिड़ी हुई है?इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टर संजय शर्मा के अनुसार, 9 मई 2025 शुक्रवार कोसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस पर बात करने के लिए ठीक समय नहीं है. जस्टिससूर्यकांत ने कहा, ये समय सैन्य बलों के सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाने का नहीं है. उनकी प्रतिभा केप्रदर्शन के लिए दूसरी जगह है. हम चाहते हैं कि इस समय उनका मनोबल ऊंचा रहे.उन्होंने भारतीय सेना के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम सभी उनके योगदान केसामने बहुत कम हैं. ये वो समय है जब हम में से प्रत्येक को उनके साथ खड़े होने कीआवश्यकता है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर बाद में मेरिट के आधार पर सुनवाई की जाएगी. तब तकसरकार महिला सैनिकों की सेवाओं का उपयोग करे. सुनवाई की अगली तारीख तक सभी महिलासैन्य अधिकारियों को सर्विस में रखा जाए. उनको रिलीव नहीं किया जाए. कोर्ट ने कहाकि मामले में जो भी तय किया जाएगा, योग्यता के आधार पर तय किया जाएगा.सुप्रीम कोर्ट में है केसमहिला सेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) देने से इनकार करनेके मामले को लेकर 67 महिला सेना अधिकारियों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कीहै. इसमें महिला सेना अधिकारियों ने उन्हें परमानेंट कमीशन देने की गुहार लगाई है.याचिकाकर्ताओ में से कई महिला अधिकारी अब रिटायर भी हो चुकी हैं. साल 2020 में इससंबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था किसेना में महिलाओं को कमांड नियुक्तियों से वंचित रखना कानून के हिसाब से सही नहींहै. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी की उपलब्धियों की तारीफ की थीऔर इस उदाहरण के जरिए सेना में महिला अधिकारियों के योगदान को भी सराहा था.