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कौन हैं संजय मल्होत्रा जिन्हें RBI गवर्नर बनाया गया है?

संजय मल्होत्रा ​​शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिनका मौजूदा कार्यकाल 10 दिसंबर को पूरा होने वाला है.

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9 दिसंबर 2024 (पब्लिश्ड: 06:13 PM IST)
Revenue Secretary Sanjay Malhotra Appointed New RBI Governor
संजय मल्होत्रा इस पद पर तीन साल के लिए रहेंगे. (फोटो- X)
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भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर के नाम का एलान कर दिया गया है. सीनियर IAS अधिकारी संजय मल्होत्रा RBI गवर्नर नियुक्त किए गए हैं (Sanjay Malhotra next RBI Governor). केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने 9 दिसंबर को ये घोषणा की. संजय मल्होत्रा 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं. वे मौजूदा गवर्नर ​शक्तिकांत दास की जगह लेंगे. उनका कार्यकाल 10 दिसंबर को पूरा होने वाला है. 11 दिसंबर से संजय मल्होत्रा अगले तीन सालों के लिए इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे.

कौन हैं संजय मल्होत्रा?

संजय मल्होत्रा​ राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं. उन्होंने IIT, कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. इसके बाद अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया.

अपने 33 साल से अधिक के करियर में संजय मल्होत्रा ने कई क्षेत्रों में काम किया है. उन्होेंने पावर, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइंस आदि सहित कई अलग-अलग क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं. वर्तमान में वो वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी (रेवेन्यू) हैं. अपने पिछले कार्यभार में उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव का पद संभाला था.

संजय मल्होत्रा के पास राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार में फाइनेंस और टैक्सेशन में व्यापक अनुभव है. वर्तमान कार्यभार में उन्होंने डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट टैक्स के संबंध में पॉलिसी फॉर्मुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

राजस्थान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे

राजस्थान में ऊर्जा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में मल्होत्रा ​​ने चार शहरों में वितरण फ्रेंचाइजी की नियुक्ति, ट्रांसमिशन में PPP की शुरुआत, मीटरिंग, बिलिंग और संग्रह में नवाचारों सहित कई पहलों का नेतृत्व किया था. बाद में वो विद्युत मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे. इस दौरान उन्होंने बिजली के वितरण, सुधार और पुनर्गठन का काम देखा. इसके अलावा वो केंद्र शासित प्रदेशों में डिस्ट्रिब्यूशन यूटिलिटीज के सुधारों, नीतिगत पहलों और निजीकरण में भी शामिल रहे.

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