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नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, अब बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा 35 फीसदी आरक्षण का फायदा
CM Nitish Kumar ने Cabinet की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. इसमें सबसे बड़ा एलान महिलाओं के लिए लागू 35 फीसदी आरक्षण को Bihar की मूल निवासी महिलाओं के लिए सुनिश्चित करना. और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए युवा आयोग की घोषणा करना है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने 8 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण से जुड़ा एक बड़ा फैसला किया है. बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य की सरकारी नौकरी में अब सिर्फ बिहार (Bihar) की महिलाओं को ही 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा.
इस फैसले के मुताबिक अब बिहार की सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण का लाभ लेने के लिए महिला अभ्यर्थी का बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा. बता दें कि पहले बिहार के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी 35 फीसदी आरक्षण मिलता था.
बिहार सूचना विभाग के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. इसमें सबसे बड़ा एलान महिलाओं के लिए लागू 35 फीसदी आरक्षण को बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए सुनिश्चित करना. और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए युवा आयोग की घोषणा करना है.
युवाओं को रिझाने की कोशिश!कैबिनेट मीटिंग में बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन का भी एलान किया है. सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर बताया,
नीतीश कुमार कैबिनेट के बाकी बड़े फैसलेबिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 साल होगी. यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले. साथ ही राज्य से बाहर जाकर पढ़ाई करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो.
# जीविका दीदी के बैंक के लिए 105 करोड़ रुपये की मंजूरी.
# बिहार भवन, बिहार निवास, बिहार सदन, तीनों के लिए गाड़ी की खरीद को लेकर दो करोड़ 13 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है.
# आंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.
# मधुबनी जिला अंतर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल बनाया जाएगा.
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किसानों को मिली राहतबरसात के शुरुआती सीजन में बिहार में अब तक अपेक्षा से कम बारिश हुई है. ऐसे में कैबिनेट बैठक से किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. कैबिनेट ने सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना स्वीकृत की है. इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. किसानों को अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा. एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए अनुदान मिलेगा.
वीडियो: नीतीश कुमार ने अधिकारी के सिर पर रख दिया पौधा, वीडियो वायरल होने लगा
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