मराठा आरक्षण: मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल वापस ली, 'कुनबी' सहित सरकार ने ये बड़ी मांगें मानीं

मराठा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है. मंगलवार, 2 सितंबर को राज्य सरकार ने मराठा प्रदर्शनकारियों की बड़ी मांगें मानने का फैसला किया है. इसके बाद मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल वापस ले ली.

इंडिया टुडे से जुड़े अभिजीत करंडे की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार इन मांगों पर राजी हुई है-

• महाराष्ट्र सरकार हैदराबाद गजेटियर लागू करेगी, जिससे मराठों की पहचान कुनबी के रूप में होगी. इससे उन्हें कुनबी जाति प्रमाणपत्र लेने में मदद मिलेगी. महाराष्ट्र में कुनबी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत एक जाति है.
• सरकार ने सतारा गजेटियर लागू करने के लिए समय मांगा और मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने इसकी जिम्मेदारी ली है.
• सरकार अंतरवाली सराटी में मराठा समुदाय पर लगाए गए सभी आपराधिक मामले वापस लेगी. यहां लाठीचार्ज के बाद मराठों ने पुलिस पर हमला किया था.
• मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि सरकार के सरकारी आदेश (GR) जारी होने के बाद वे रात 9 बजे तक मुंबई खाली कर देंगे.

इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनोज जरांगे पाटिल और अन्य प्रदर्शनकारियों के सीनियर वकील सतीश मानेशिंदे और अन्य वकीलों की राज्य सरकार की कैबिनेट की सब-कमेटी के साथ बातचीत के लिए समय की मांग मंजूर कर ली.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में निर्धारित जगह पर विरोध प्रदर्शन की इजाजत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई बुधवार, 3 सितंबर, दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

उधर भूख हड़ताल वापस लेने की घोषणा करते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने अपने समर्थकों से कहा,

"हमारी मांगें पहले ही सरकार को लिखित में दी गई थीं. पहली मांग थी हैदराबाद गजट को तुरंत लागू करना. सरकार ने अब इस पर निर्णय लिया है. मंत्री विखे पाटिल ने भरोसा दिलाया है कि अगर प्रदर्शनकारियों ने प्रस्ताव को मंजूर किया, तो सरकार इस पर सरकारी आदेश (GR) जारी करेगी. सब-कमेटी ने हैदराबाद गजट लागू करने की मांग को मंजूरी दे दी है."

2 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मराठा आरक्षण पर बनी कैबिनेट सब-कमेटी के हेड राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री माणिकराव कोकाटे और मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले (जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं) आजाद मैदान पहुंचे. यहां उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की.

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने मनोज जरांगे पाटिल को महाराष्ट्र सरकार का एक ड्राफ्ट प्रस्ताव सौंपा. मंत्रियों के इस प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे पाटिल को भरोसा दिया कि मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठाओं को कुनबी जाति का दर्जा देने के लिए हैदराबाद गजट लागू किया जाएगा. इसके लिए सरकार जल्द ही एक सरकारी आदेश (GR) जारी करेगी.

मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकारी आदेश (GR) जारी होगा, वे अपने समर्थकों के साथ मुंबई छोड़ देंगे. सरकार ने आश्वासन दिया कि यह GR एक घंटे के अंदर जारी कर दिया जाएगा. अब खबर है कि हैदराबाद गजट को अमलीजामा पहनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी आदेश की प्रति जारी कर दी है. इसके तहत मराठा, OBC कैटेगरी का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कुनबी जाति का दर्जा हासिल कर सकते हैं.

वीडियो: बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, सड़क खाली करें मनोज जरांगे