सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने साफ कह दिया, 'SIR में नहीं ले सकते आधार-राशन कार्ड'

बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है.मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है. कोर्ट ने पहली सुनवाई में चुनाव आयोग को SIRके लिए आधार, वोटर और राशन कार्ड को सबूत के तौर पर शामिल करने का सुझाव दिया थालेकिन आयोग ने 21 जुलाई को दायर किए जवाबी हलफनामें में इन सुझावों को मानने सेइनकार किया है.आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि यह निर्धारित करना उनका संवैधानिक अधिकार है किवोटर्स नागरिकता की आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं या नहीं. लेकिन वोटर के तौर पर‘अयोग्य’ ठहराए जाने के चलते किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं होगी.सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को SIR पर सवाल उठाने वाले याचिकाओं पर सुनवाई की. इसदौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए जरूरी 11 दस्तावेजोंमें आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी शामिल करने पर विचार करने का सुझाव दियाथा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर जवाब देने के लिए चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक कावक्त दिया था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है.अपने जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है औरअलग-अलग हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना है. चुनाव आयोग ने कहा, आधार को वोटर लिस्ट में नाम अपडेट कराने के लिए दिए गए 11 दस्तावेजों की लिस्ट मेंशामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह अनुच्छेद 326 के तहत वोटर की पात्रता का पतालगाने में मदद नहीं करता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पात्रता साबित करनेके लिए आधार को दूसरे दस्तावेजों के पूरक के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.वोटर लिस्ट में नाम अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी Enumeration Form(EF) पर वोटर्स के EPIC नंबर और आधार का वैकल्पिक कॉलम मौजूद है. आयोग ने बताया किआधार सीडिंग से मदद मिली है, लेकिन इसके साथ अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं.बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड जारी चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में बताया कि बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड जारी किएगए हैं. आयोग ने 7 मार्च को सरकार द्वारा जारी किए गए एक प्रेस विज्ञप्ति का हवालाभी दिया. इसमें कहा गया था कि केंद्र ने 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारकोंको हटा दिया है.वोटर कार्ड के लिए चुनाव आयोग ने बताया कि इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC)केवल वोटर लिस्ट की मौजूदा स्थिति की जानकारी देता है. इसे वोटर लिस्ट में नामजोड़ने के लिए पहचान साबित करने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची के बारे में बताया कि यह संपूर्ण लिस्ट नहींबल्कि एक सांकेतिक लिस्ट है. इसलिए निर्वाचन अधिकारी वोटर्स द्वारा दिए गए सभीदस्तावेजों पर विचार कर सकते हैं. चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश के मुताबिक,बिहार के मौजूदा सभी 7.8 करोड़ वोटर्स को वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए 25 जुलाईतक Enumeration Form (EF) भरना अनिवार्य है.