तिरुपति मंदिर की जमीन पर अब नहीं बनेगा मुमताज होटल, सरकार ने दूसरी जगह भेजा प्रोजेक्ट

आंध्र प्रदेश सरकार ने मुमताज होटल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. तिरुमालातिरुपति देवस्थानम (TTD) की जमीन पर प्रस्तावित ओबेरॉय ग्रुप के मुमताज होटल कोतिरुमाला से तिरुपति ग्रामीण क्षेत्र में रीलोकेट किया जाएगा. ये फैसला सीएम एनचंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. इसका उद्देश्यतिरुमाला की ‘धार्मिक पवित्रता और पर्यावरण के संरक्षण को सुनिश्चित’ करना है.तिरुमाला, भगवान वेंकटेश्वर का पवित्र तीर्थस्थल और लाखों भक्तों के लिए आस्था काकेंद्र माना जाता है.इंडिया टुडे से जुड़ीं अपूर्वा जयचंद्रन की रिपोर्ट के मुताबिक ओबेरॉय ग्रुप कोपिछली YSRCP सरकार की टूरिज्म पॉलिसी के तहत 2021 में 20 एकड़ जमीन दी गई थी. अबग्रुप को तिरुपति ग्रामीण मंडल के पेरुरु गांव में 38 एकड़ वैकल्पिक जमीन मिलेगी.पेरुरु में 38 एकड़ जमीन 2012 में वैष्णवी इंफ्रा वेंचर्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड कोTemples of India थीम पार्क के लिए आवंटित की गई थी. इसमें से 30.32 एकड़ जमीनउन्हें सौंप दी गई थी. 2021 में, उसमें से 20 एकड़ जमीन ओबेरॉय ग्रुप के रिसॉर्टप्रोजेक्ट के लिए निर्धारित की गई थी.फरवरी 2025 में तिरुमाला तिरुपति मंदिर के कई संत मुमताज होटल के खिलाफ भूख हड़तालपर चले गए थे. इन संतों का कहना था कि ये लग्जरी प्रोजेक्ट सात पवित्र पहाड़ियों कीपवित्रता का उल्लंघन करेगा. इसको लेकर संतों ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रीचंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को पत्र लिख जवाब भी मांगा था. मार्च में, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने निर्णायक प्रतिक्रिया देते हुएमुमताज होटल से संबंधित सभी टेंडर्स को रद्द करने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था,“तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) की किसी भी जमीन का प्राइवेटाइजेशन के लिएइस्तेमाल नहीं किया जाएगा.”ये भी पढ़ें: तिरुमाला तिरुपति मंदिर के कई संत भूख हड़ताल पर, मुमताज होटल सेजुड़ा ये विवाद क्या है?पिछली सरकार की आलोचना करते हुए नायडू ने कहा था,"आपने पिछली सरकार को देखा है, जब उन्होंने मुमताज होटल, देवलोक परियोजना आदि केनिर्माण की अनुमति दी थी. उन्होंने नाम बदल दिया, लेकिन हमने उनसे कहा कि हम इसकेलिए अनुमति नहीं दे सकते."बता दें कि ओबेरॉय समूह ने कथित तौर पर इस क्षेत्र की आध्यात्मिक प्रकृति को ध्यानमें रखते हुए रिजॉर्ट में केवल शाकाहारी भोजन परोसने की पेशकश की थी, लेकिन सरकारअड़ी रही. नायडू ने कहा,"इस पवित्र स्थान पर किसी भी निजी संस्था को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी."बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार कंपनी को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरितकरने में मदद करेगी.