अमित शाह ने PM-CM को जेल भेजने वाले बिल का 'असल मकसद' बताया, इंदिरा गांधी पर क्या बोल गए?

लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेकांग्रेस और विपक्षी दलों को खूब सुनाया है. ‘एक्स’ पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि‘जेल से सरकार चलाने वाले’ और ‘कुर्सी का मोह न छोड़ने’ के लिए कांग्रेस के साथ सभीविपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को भीइसके दायरे में लाने के लिए यह संशोधन पेश किया है. अमित शाह ने कहा कि ये पहले से स्पष्ट था कि बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानीजेपीसी को भेजा जाएगा. फिर भी ‘शर्म और हया छोड़कर’ भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिएपूरा ‘इंडी गठबंधन’ भद्दे तरीके से बिल का विरोध कर रहा है. गृह मंत्री ने ‘एक्स’ पर तीन पोस्ट करके बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी है.उनके मुताबिक, इस बिल का मकसद है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जेलमें रहकर सरकार न चला पाए. ‘सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिकता के स्तर कोऊपर उठाने के लिए’ इस बिल को सदन में लाया गया है, जिसमें…कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्यसरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है.आरोपित राजनेता को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर अदालत से जमानत लेने का प्रावधानहै.अगर 30 दिन में जमानत नहीं मिलती है तो 31वें दिन या तो केंद्र में प्रधानमंत्री औरराज्यों में मुख्यमंत्री उन्हें पदों से हटाएंगे या वे खुद ही कानूनी रूप से अयोग्यहो जाएंगे.क़ानूनी प्रक्रिया के बाद ऐसे नेता को अगर जमानत मिलेगी, तब वो अपने पद को फिर सेहासिल कर सकते हैं.शाह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में यह भी देखने को मिला कि जब सीएम या मंत्री बिनाइस्तीफा दिए जेल से ही अनैतिक रूप से सरकार चलाते रहे. उनका इशारा दिल्ली के पूर्वसीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ था, जिन्हें दिल्ली का सीएम रहते जेल हुई थी और वोवहीं से सरकार चला रहे थे.देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जनता केआक्रोश को देख कर आज मैंने संसद में लोकसभा अध्यक्ष जी की सहमति से संवैधानिकसंशोधन बिल पेश किया, जिससे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पद, जैसे प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री जेल में…— Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2025बिल का तगड़ा विरोध करने वाले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुएअमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को बिल के दायरे में रखा है,लेकिन कुर्सी का मोह न छोड़ने वाले कांग्रेस समेत विपक्षी दल इसका विरोध कर रहेहैं. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की शुरू की गई ‘अनैतिक परंपरा’ को कांग्रेस पार्टी आजभी आगे बढ़ा रही है. ‘एक्स’ पर उन्होंने लिखा,देश को वह समय भी याद है, जब इसी महान सदन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीने संविधान संशोधन संख्या-39 से प्रधानमंत्री को ऐसा विशेषाधिकार दिया किप्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती थी. एक तरफ यहकांग्रेस की कार्य संस्कृति और उनकी नीति है कि वे प्रधानमंत्री को संविधान संशोधनकरके कानून से ऊपर करते हैं जबकि, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हमहमारी सरकार के प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्रियों को ही कानून के दायरे में लारहे हैं.एक ओर प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने अपने आप को कानून के दायरे में लानेका संविधान संशोधन पेश किया है और दूसरी ओर कानून के दायरे से बाहर रहने, जेल सेसरकारें चलाने और कुर्सी का मोह न छोड़ने के लिए काँग्रेस के नेतृत्व में पूरेविपक्ष ने इसका विरोध किया है।देश को वह समय भी…— Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2025शाह ने कहा,भाजपा और एनडीए हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं. लालकृष्ण आडवाणी ने सिर्फआरोप लगने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. खुद उन्होंने गुजरात सरकार में रहनेके दौरान अपनी गिरफ्तारी से पहले पद से इस्तीफा दे दिया था और तब तक कोई संवैधानिकपद नहीं लिया जब तक पूरी तरह से निर्दोष साबित नहीं हो गया. अमित शाह ने दागी सांसदों को लेकर मनमोहन सरकार के लाए बिल की याद दिलाते हुए कहाकि कांग्रेस जिन लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए वो बिल लेकर आई थी, उन्हीं केसाथ राहुल गांधी बिहार में गलबहियां कर रहे हैं. मनमोहन सरकार के इस बिल का तबराहुल गांधी ने ही विरोध किया था.गृह मंत्री ने कहा कि आज विपक्ष जनता के बीच पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है.