छत्तीसगढ़ में सैकड़ों सहायक शिक्षकों का दंडवत प्रदर्शन, क्या हुआ जो ऐसी नौबत आ गई?

छत्तीसगढ़ में B.Ed सहायक शिक्षक भर्ती से बर्खास्त किए गए कैंडिडेट्स पिछले 26दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. 12 जनवरी को शिक्षकों ने आंदोलन में करीब 5 किलोमीटरदंडवत होकर यात्रा निकाली. रायपुर के माना चौक से शदाणी दरबार तक सड़क पर लेटते हुएये विरोध प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी नेशिक्षकों का एक वीडियो शेयर किया और राज्य में भर्ती प्रक्रिया को लेकर बीजेपीसरकार को घेरा.छत्तीसगढ़ का यह वीडियो देश के युवाओं की दुर्दशा का एक छोटा सा उदाहरण है। प्रदेशमें 33 हजार शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और 1 लाख नौकरी देने का वादा करने वालीभाजपा सरकार ने 3 हजार शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। ये लड़कियां नौकरी कीगुहार लगाते हुए इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर… pic.twitter.com/tOVuWhtPyE— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) January 13, 2025B.Ed सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये मामला क्या है? कब ये भर्ती हुई और इनशिक्षकों को क्यों बर्खास्त किया गया है? ये सब तो जानेंगे ही. साथ ही ये भीजानेंगे कि इस भर्ती से जुड़े कैंडिडेट्स NCTE (National Council for TeacherEducation) के जिन नियमोें का हवाला दे रहे हैं, वो क्या कहते हैं.2023 में आई थी भर्तीछत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से 4 मई, 2023को शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था. कुल 6285 पदों पर भर्ती की जानी थी.ये सभी पद वर्ग-3 (क्लास 1 से 5) के तहत जारी किए गए थे. नोटिफिकेशन में बीएडडिग्री धारकों को एलिजिबल माना गया था. 10 जून, 2023 को भर्ती के लिए एग्जाम आयोजितहुआ. 2 जुलाई, 2023 को इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया. इसके बाद मेरिट लिस्ट भी आगई. परीक्षा में डीएड और बीएड दोनों कोर्स वाले अभ्यर्थियों को बैठने का अवसर दियागया था.मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अगस्त-सितंबर 2023 से शिक्षकों की जॉइनिंग भी शुरू होगई. लेकिन इस बीच 11 अगस्त, 2023 को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्टने NCTE का वो गैजेट रद्द कर दिया जिसमें B.Ed डिग्री धारकों को भर्ती के लिएएलिजिबल बताया गया था.इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विकास मिश्रा ने दी लल्लनटॉप से बात करते हुए बताया,“सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के आधार पर डीएड अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाई कोर्ट मेंयाचिका दायर कर दी. इसमें दर्जनों याचिकाकर्ताओं ने भर्ती परीक्षा दी ही नहीं थी.कई तो कट ऑफ रैंक तक भी नहीं पहुंचे थे.”11 अगस्त, 2023 के जजमेंट के आधार पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने 21 अगस्त, 2023 को B.Edडिग्री वालों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी. इसके बाद B.Ed डिग्री वाले अभ्यर्थीसुप्रीम कोर्ट गए. वहां उन्होेंने इस पूरे मामले में अंतरिम राहत ली. इसके बाद 21सितंबर को अभ्यर्थियों को बीएड+डीएड के आधार पर नियुक्ति दे दी गई. शिक्षकों कोमिले नियुक्ति पत्रों में इस क्लॉज को भी रखा गया था जिसमें कहा गया था कि ये भर्तीहाई कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन है.2 अप्रैल, 2024 को बिलासपुर हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई हुई.कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए सहायक शिक्षकों को लगभग 8 महीने की सर्विस के बादपदमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया. इसके बाद सहायक शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट मेंकई स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) लगाईं. 28 अगस्त, 2024 के दिन सुप्रीम कोर्ट में मामलेकी सुनवाई हुई.सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की SLP खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि NCTE ने 4सितंबर, 2023 को राज्य सरकार के मुख्य सचिव को 2018 का गैजेट खारिज होने की सूचनादी थी. इसके बावजूद B.Ed डिग्री धारकों को नियुक्ति दे दी गई. कुल मिलाकर, सुप्रीमकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार की चूक बता दी.6 नवंबर, 2024 को बिलासपुर हाई कोर्ट में डीएड पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका परसुनवाई हुई. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहाकि किसी की नौकरी छीनना समस्या का समाधान नहीं है. बेंच ने बीएड डिग्री वालेशिक्षकों को वर्ग-2 (क्लास 6 से 8) के शिक्षक पदों पर समायोजित करने का सुझाव देतेहुए कहा,“ये सभी अभ्यर्थी चयनित हैं, मिडिल स्कूल में शिक्षण की योग्यता रखते हैं और इन्हें1 साल का शिक्षण का अनुभव भी है.”2,897 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गईछत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में सहायक शिक्षक पद के लिए केवल डीएड डिग्रीहोल्डर्स को ही उपयुक्त माना. कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति रद्द करनेका आदेश दे दिया. 10 दिसंबर, 2024 को 2 हफ्ते के अंदर ये प्रक्रिया पूरी करने कोकहा. इसके साथ ही कोर्ट ने डीएड डिग्री होल्डर्स को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्तकरने को भी कहा.हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएड डिग्री वाले 2897 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आगई. जिसके बाद से ये शिक्षक सरकार से समायोजन (एडजस्टमेंट) की मांग कर रहे हैं.यानी उन्हें शिक्षा विभाग में खाली पदों पर बहाल किया जाए. साथ ही उन्होंने आदेश पररोक और न्यायपूर्ण अवसर देने की मांग की है.भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विकास बताते हैं,“B.Ed डिग्री और D.Ed डिग्री वालों को समान समय मिला था, एग्जाम का सिलेबस भी एकजैसा था, और सब ने उतनी ही मेहनत कर एग्जाम पास किया. ऐसे में B.Ed डिग्री वालों कोअयोग्य ठहराकर पीछे की रैंक वालों को नौकरी में अवसर दिया जाना बड़ा अन्याय है.NCTE ने गैजेट जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस गैजेट को खारिज कर दिया, जिसके बादराज्य सरकार ने हमें नियुक्ति दी. इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है. जिनसे चूकहुई, सजा उन्हें दी जानी चाहिए.”शिक्षक भर्ती से जुड़े एक अन्य अभ्यर्थी ने अपनी पहचान छिपाए रखने की शर्त परलल्लनटॉप को बताया,“इस पूरी प्रक्रिया से उन अभ्यर्थियों को दिक्कत होगी जो अपनी दूसरी नौकरियांछोड़कर यहां आए थे. सैकड़ों अभ्यर्थी सरकारी तथा संविदा नौकरी से इस्तीफा देकर 2023की शिक्षक भर्ती में बतौर सहायक शिक्षक भर्ती हुए थे. कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जोवर्ग-2 के लिए योग्य थे, लेकिन उन्होंने दूर पोस्टिंग और पारिवारिक कारणों सेवर्ग-3 में अप्लाई किया था.”NCTE का गैजेट क्या कहता है?NCTE यानी National Council for Teacher Education वो संस्था है जो शिक्षकों सेजुड़ी भर्तियों के लिए उनकी एलिजिबिलिटी को निर्धारित करती है. NCTE ने साल 2010में प्राथमिक स्कूल में शिक्षण के लिए केवल डीएड डिग्री धारकों को एलिजिबल माना था.चूंकि उस वक्त देश में पर्याप्त मात्रा में डीएड अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, इसलिएकेंद्रीय विद्यालयों ने इसका विरोध किया. इसके बाद भारत सरकार के विरोध पर NCTE नेजून 2018 में एक संशोधित गैजेट जारी किया. इसमें बीएड कोर्स को 'ब्रिज कोर्स' केसाथ प्राथमिक शिक्षा के लिए एलिजिबल कर दिया गया.साल 2018-19 में राजस्थान में सहायक शिक्षक भर्ती कराई गई. तत्कालीन राज्य सरकार नेNCTE के 2018 के गैजेट का पालन ना करते हुए, केवल डीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा मेंशामिल होने का अवसर दिया. इसके बाद राजस्थान के बीएड याचिकाकर्ताओं ने देवेश शर्माकी लीडरशिप में इसे जोधपुर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था. 25 नवंबर, 2021 को हाईकोर्ट ने इस गैजेट को रद्द कर दिया. इसके बाद बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.शीर्ष अदालत ने जोधपुर हाई कोर्ट के NCTE 2018 के गैजेट को रद्द करने के फैसले कोसही ठहराया. लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि ये गैजेट भर्ती परीक्षा के दौरान मान्यथा, इसलिए परीक्षा में बीेएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना चाहिए था.शिक्षकों की मांग क्या है?सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी पिछले 26 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं.शिक्षक जल सत्याग्रह, सामूहिक मुंडन से लेकर, हवन, इच्छामृत्यु की मांग औरतेलीबांदा तालाब की सफाई करके ये सभी अपना विरोध जता चुके हैं. 12 जनवरी कोअभ्यर्थियों ने माना से शदाणी दरबार तक दंडवत यात्रा निकाली. इन अभ्यर्थियों कीमांग है कि उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2019 के मुताबिक सहायक शिक्षक केबराबर वेतन पर ही शिक्षक (क्लास 6 से 8) के 10 हजार 676 पदों में समायोजित कियाजाए.अभ्यर्थियों का कहना है कि इन्हें विभागीय डीएड ट्रेनिंग के माध्यम से वर्ग-2 मेंअटैच किया जा सकता है. अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि उन्हें शासकीय विद्यालयोंमें नए पदों को सृजन कर समायोजित किया जाना चाहिए.