JNU के चांसलर ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बैन पर टिप्पणी की और बाद में माफी मांग ली

5 अगस्त, 2019. इस दिन केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी थी. इंटरनेट सेवा पर भी बैन लगा दिया था. हालांकि अब प्रीपेड कॉल, SMS और 2जी इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गई हैं. ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नीति आयोग के एक सदस्य ने ओछी बात कही है. उनका नाम है- वीके सारस्वत. ये DRDO के चीफ भी रह चुके हैं. खैर. इन्होंने कहा क्या है, ये वीडियो में जानिए.