भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने ज्यादा अधिकार देने की मांग की है. इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री से कहा है कि उसे किसी भी निष्क्रिय राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की ताकत दी जाए. बरसों से चुनाव नहीं लड़ रही पार्टियों पर कार्रवाई की ताकत दी जाए. आयोग ने जब अपना डेटा चेक किया तो उसे पता चला कि ऐसी 2700 पार्टियां हैं, जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है. देखें वीडियो.
बरसों से चुनाव नहीं लड़ रही पार्टियों पर ECI सख्त, केंद्र से कार्रवाई के लिए अधिकार मांगे
अभी आयोग के पास डीरजिस्टर का नहीं बल्कि डीलिस्टिंग का अधिकार है.
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