सिंधु जल समझौते पर वर्ल्ड बैंक ने जो कहा, सुनकर जल भुन जाएगा पाकिस्तान

"हमारी भूमिका केवल एक मध्यस्थ की है. मीडिया में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वर्ल्ड बैंक इस समस्या को सुलझाएगा, लेकिन ये सब निराधार है."

सिंधु जल संधि में भारत को पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास और सतलुज का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का ज्यादा हिस्सा मिलता है.

भारत की तरफ से समझौता सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाने की तैयारी की. 29 अप्रैल को रॉयटर्स ने पाकिस्तान के कानून और न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक के हवाले से बताया था कि पाकिस्तान सरकार तीन अलग-अलग कानूनी विकल्पों पर काम कर रही है. इनमें से एक विकल्प वर्ल्ड बैंक के पास जाकर इस मुद्दे को उठाना भी है.

हालांकि, वर्ल्ड बैंक का साफ-साफ कहना है कि उसकी भूमिका सीमित है और वो भारत-पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझाने की स्थिति में नहीं है. ऐसे में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूरी समर्थन मिलना मुश्किल लग रहा है.

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